शान्ति सम्झौतादेखि आजसम्म : किन टुंगिँदैन सङ्क्रमणकालीन न्याय ?

काठमाडौँ । २०६३ मंसिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन। यस अवधिमा १६ वटा सरकार फेरिए, तर सत्य निरूपण, मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनका काम अधुरै छन्।

शान्ति सम्झौतादेखि आजसम्म

२०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजारले ज्यान गुमाए, सयौँ बेपत्ता भए र हजारौँ घाइते तथा अपाङ्गता भए। १२ बुँदे समझदारी र जनआन्दोलनपछि निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य भयो र शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। माओवादी लडाकुको समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको काम टुंगिए पनि पीडितलाई न्याय दिने दायित्व भने अझै अधुरो छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपाल र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए पनि करिब ६० हजार उजुरीको छानबिन प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन। चार वर्षे कार्यकालसहित गठन गरिएका आयोगहरू निष्क्रियजस्तै बने।

नयाँ राजनीतिक परिदृश्य, पुरानै प्रश्न

पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। चुनावी घोषणापत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। तर शान्ति प्रक्रियाका मूल हस्ताक्षरकर्ता दलहरू कमजोर बनेको अवस्थामा अब यो प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले शान्ति सम्झौता कुनै एक दलको होइन, राज्यकै दायित्व भएको बताएका छन्। उनका अनुसार पीडितले न्याय र परिपूरण पाउने व्यवस्था नगरेसम्म शान्ति प्रक्रिया अधुरै रहन्छ।

‘सत्ता स्वार्थले लम्बियो प्रक्रिया’

द्वन्द्व अध्ययनकर्ता राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार आन्दोलनका मुद्दा थाती राख्ने र सत्ता समीकरणमा सीमित हुने प्रवृत्तिका कारण सङ्क्रमणकाल लम्बिएको हो। “न्यायिक निरूपणभन्दा राजनीतिक समायोजनमा जोड दिँदा पीडित ओझेलमा परे,” उनको विश्लेषण छ।

अग्नी प्रसाद सापकाेटाले ढिलाइले राष्ट्रको प्रतिष्ठामै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन्। अर्का नेता पुर्णबहादुर खड्काका अनुसार कानुन संशोधन भइसकेकाले अब आयोगहरूले कानुनअनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ।

पीडितको पीडा : ‘न्याय अझै टाढै’

काभ्रेका राम सुनुवारजस्ता सयौँ परिवार अझै न्यायको पर्खाइमा छन्। उनकी दिदी मैना सुनुवारको द्वन्द्वकालमा हत्या भएको थियो। “हामीले अहिलेसम्म न्यायको अनुभूति गरेका छैनौँ,” उनी भन्छन्, “शवको अन्तिम संस्कारसमेत गर्न पाएका छैनौँ।”

पीडित परिवारको अपेक्षा सरल छ—सत्य सार्वजनिक होस्, दोषीमाथि कारबाही होस् र परिपूरणको व्यवस्था होस्।

१६ सरकारको जिम्मेवारी

शान्ति सम्झौतापछि नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत विभिन्न दलको नेतृत्वमा सरकार बने। तर सत्ता फेरिए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उस्तै रह्यो। आयोग गठन, ऐन संशोधन र प्रतिबद्धता दोहोरिए, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो।

दुई दशक लामो प्रतीक्षाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—शान्ति सम्झौता केवल कागजमा सीमित राख्ने दस्तावेज होइन। यो राज्यको नैतिक र कानुनी दायित्व हो। नयाँ सरकारले विगतका कमजोरी दोहोर्याउने कि इतिहासमै पहिलोपटक पीडितलाई न्याय दिलाउने—अबको प्रश्न यही हो।