रास्वपाभित्रकाे बहसः भागबण्डा कि सामूहिक नेतृत्व?

काठमाडौं । सरकार गठन भएको तीन सातामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र नेतृत्व शैली र शक्ति सन्तुलनबारे चर्चा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन साह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच तालमेल नमिलेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।

चैत १२ गते लामिछानेकै प्रस्तावमा बालेन संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए भने चैत १३ गते संविधानको धारा ७६(१०) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सरकार गठनपछि मन्त्री, उपसभामुख तथा संसदीय समितिका सभापति चयनका विषयमा दुवै नेताबीच मतभेद देखिएको चर्चा छ।

मन्त्री बनेको १२ दिनमै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरिएपछि पार्टीभित्रै नेतृत्व शैलीमाथि प्रश्न उठेको थियो। साहमाथि पदीय दुरुपयोगको आरोप लागेपछि अनुशासन समितिको सिफारिसका आधारमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कारबाही सिफारिस गरेका थिए र प्रधानमन्त्रीले उनलाई पदमुक्त गरेका थिए।

उपसभामुख चयनमा पनि मतभेद सतहमा आएको बताइन्छ। सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण रास्वपाभित्रै रणनीतिक असहमति देखिएको थियो। त्यसक्रममा संसद्मै आलोचना र आरोप–प्रत्यारोपसमेत भएको थियो।

संसदीय समितिका सभापति छनोटका क्रममा पनि निर्णय प्रक्रिया पर्याप्त छलफलविना अघि बढाइएको भन्दै केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। “निर्णय नेतृत्व तहबाटै तय भएर आउँछ, बैठक औपचारिकता जस्तै बन्छ,” एक नेताले असन्तुष्टि जनाए।

सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ‘५०–५० भागबण्डा’ भएको चर्चा चलिरहँदा मन्त्री चयनमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रभावशाली देखिएको विश्लेषण छ। उद्योग मन्त्रालयका विषयमा समेत प्रारम्भिक प्रस्ताव र अन्तिम निर्णयबीच फरक परेपछि नेतृत्वबीच समन्वयको प्रश्न उठेको हो।

यद्यपि पार्टीका केही नेताहरूले भने सार्वजनिक रूपमा मनमुटाव अस्वीकार गरेका छन्। सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पार्टीभित्र आधिकारिक असन्तुष्टि नभएको जिकिर गर्दै निर्णय प्रक्रिया नेतृत्वलाई नै सुम्पिएको बताए। “निर्णय गर्ने अधिकार नेतृत्वलाई दिइसकेपछि अहिले असन्तुष्टि जनाउनु उपयुक्त हुँदैन,” उनले भने।

कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले पनि संसदीय समितिमा भूमिका चाहेको भए पनि पार्टी हितलाई प्राथमिकता दिएको बताइन्।

रास्वपानिकट विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति रविको स्वभाव, कार्यशैली र राजनीतिक अनुभवको अभावका कारण प्रारम्भिक चरणमा तालमेल चुनौतीपूर्ण देखिएको हो। “नयाँ नेतृत्व भएकाले समन्वयमा समय लाग्नु स्वाभाविक हो,” उनीहरू भन्छन्।

हालसम्म औपचारिक रूपमा विभाजन वा गम्भीर दरारको संकेत नदेखिए पनि पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया, अवसर वितरण र नेतृत्व शैलीबारे बहस तीव्र बन्दै गएको छ। रास्वपाले सामूहिक नेतृत्व र वैकल्पिक राजनीति स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका बेला आन्तरिक समन्वय कसरी मिल्छ भन्ने प्रश्न अब थप महत्वपूर्ण बनेको छ।