सुनले झपक्कै मन्त्रिपरिषद् : सरकार चल्ला कि सुनकै तौलमा ढल्ला ?

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् अहिले नीतिले भन्दा पनि सुनले बढी चम्किएको देखिन्छ। आज सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण हेर्दा लाग्छ—यो मन्त्रिपरिषद् बैठकभन्दा पहिले सुन तौलिन्छ कि के हो!

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पत्नी सविनाको पैतृक सम्पत्तिका रूपमा १८० तोला सुनचाँदी देखाएका छन्। ‘सरकार सुनौलो बनाउँछु’ भन्ने नारा सायद अलि बढी नै गम्भीर रूपमा लिइएको हो कि भन्ने आभास हुन्छ।

समग्रमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको खातामा जम्मा ७८७ तोला सुन मौज्दात छ। अब प्रश्न उठ्छ यो मन्त्रिपरिषद् हो कि ‘गोल्ड रिजर्भ बैंक’? उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीको नाममा पनि १८० तोला सुन छ। उनले रुसमा व्यापार गर्दा कमाएको बताएकी छन्। कूटनीतिक सम्बन्धभन्दा व्यापारिक सम्बन्ध बलियो रहेछ भन्ने सन्देश त यत्तिकैमा बुझ्न सकिन्छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ८९ तोलासहित सुरक्षा मात्र होइन, सुन सुरक्षामा पनि अब्बल देखिन्छन्। श्रममन्त्री रामजी यादव ८० तोला सुनका साथ श्रमिकको पसिना र आफ्नै चमकबीच सन्तुलन मिलाइरहेका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ४५ तोलामा सीमित छन् । नाम ‘स्वर्णिम’, तर सुन अलि संयमित!

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग २२ तोला, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल र स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहेतासँग ३०–३० तोला सुन छ। पूर्वाधार बलियो नबन्नु र स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर हुनुमा सुन कम परेर त होइन ?

संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावल र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल २५–२५ तोलामा छन्। शिक्षा र प्रशासन दुबै ‘सुनौलो भविष्य’ को भाषण दिँदैछन्, तर भविष्य कहिले आउने हो, त्यो भने अझै तौलमै छ।

महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादीसँग १८ तोला, ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री सोविता गौतमसँग १५–१५ तोला सुन छ। कानुन कडा होस् वा नहोस्, सुन भने मजबुत छ।

संस्कृति मन्त्री खडकराज पौडेल ११ तोलामा सीमित छन् भने सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना करिब सात तोलासहित ‘लो–प्रोफाइल’ मा देखिन्छन्। कृषि मन्त्री गीता चौधरी ५ तोलासहित सबैभन्दा ‘मितव्ययी’ देखिएकी छन् । सायद खेतमा फल्ने बाली नै उनको असली सम्पत्ति हो।

अब जनताको मनमा एउटा जिज्ञासा स्वाभाविक छ । देशको ढुकुटी कति छ भनेर भन्दा पहिले मन्त्रीहरूको सुन कति छ भन्ने थाहा पाइने व्यवस्था किन यस्तो पारदर्शी ?

जे होस्, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु राम्रो संकेत हो । तर आमनागरिकको अपेक्षा यत्ति हो मन्त्रिपरिषद् सुनले होइन, कामले चम्कियोस्।