प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा दलहरूलाई चेतावनी कति स्वाभाविक ?

काठमाडौं । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा बिहीवार सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उठाएका प्रश्नहरू दलहरूका लागि "सुध्रनका लागि चेतावनी"का रूपमा आएको राजनीतिशास्त्रीहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

उनीहरूले गैरदलीय सरकार भएकाले र भर्खरको आन्दोलनको जगमा बनेकाले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो "दुर्लभ" अभिव्यक्ति दिन सकेको बताएका छन्।

चुनावको दुई साताअघि बोलेकी कार्कीले "युवालाई अपमान र तिरस्कार गरिरहे भने फेरि पनि विद्रोह हुने" कुरा आफ्नो लिखित मन्तव्यमा उठाएकी थिइन्।

युवामा "ऊर्जा, नैतिक क्रोध र परिवर्तनको आकाङ्क्षा" रहेको बताउँदै कार्कीले उनीहरूका "नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारजस्ता असन्तोषलाई दबाएर नभई, सम्बोधन गरेर मात्र राष्ट्र अघि बढ्न सक्ने" बताएकी थिइन्।

"विधिको शासन आवश्यक छ तर प्रक्रियाको नाममा नागरिकलाई अल्झाएर राख्नु, ढिलासुस्ती, हैरानी र प्रताडना दिनु पनि लोकतन्त्रको अभ्यास होइन। यो त बेथिति हो," प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।

कार्कीको मन्तव्यमा प्रश्नैप्रश्न

प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा सम्बोधन गर्दै मुख्य रूपमा तीन प्रश्न उठाइन्।

उनले भनिन् : "किन २००७ सालको उपलब्धि २०१७ मा खोसियो? किन २०३६, २०४६, २०६२/६३ र फेरि २०८२ मा पनि जनता सडकमा उत्रिनुपर्‍यो? किन यस पटक कलिला जेन जी युवाहरूले पनि गोलीको परबाह नगरी आवाज उठाउनुपर्‍यो?"

त्यसो भनेर उनले सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्र ल्याए पनि व्यवहारमा "विभेदलाई नै प्रश्रय दिइरहेको" र "संरचनामा असमानतालाई नै जोगाइराखिएको" बताइन्।

"एउटै वर्ग सत्तामा स्थायी रूपमा हालीमुहाली गरिरहने, स्रोतसाधनमा एकाधिकार जमाइरहने र राज्य संरचनामा पजनी चलाइरहने सिलसिलाको अन्त्य हुनै सकेन," कार्कीको भनाइ थियो।

उनले "बजेट वितरणमा हुने मनोमानी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्राथमिकतासाथ लाभ पाएकाहरूको सूची, छात्रवृत्ति र रोजगारीमा गरिएको काखापाखा"जस्ता कुरा केलाउन भन्दै "यहाँ विद्रोह नभएर के हुन्छ?" भनी प्रश्न गरिन्।

आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतन्त्रलाई शासकीय रूपमा आएको प्राविधिक परिवर्तनसँग मात्र नहेरीकन जीवनशैलीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताइन्।

"दुई छाक टार्नकै लागि सन्तानको लाडप्यारको माया मारेर खाडीको गर्मीमा वर्षौँ बिताउने बाबुआमालाई प्रजातन्त्रको कुनै आदर्श कुराले छुन सक्दैन । बिरामी भएर अस्पतालको बिल तिर्न नसक्दा, पैसाकै कारण राम्रो शिक्षादीक्षा दिन नसक्दा त्यहाँ केको तन्त्र, केको वाद?"

कति स्वाभाविक?

राजनीतिशास्त्री सुचेता प्याकुरेल प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यमा "दलहरूलाई अहिले पनि नसुध्रिए कहिले" भन्दै त्यसो नगरे उनीहरूसामु "खतराहरू रहिरहने" चेतावनीका रूपमा आएको औँल्याउँछिन्।

"बुधवार आएको चुनावलक्षित पूर्वराजाको मन्तव्यको सन्दर्भमा समेत यसलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। दलहरूलाई अझै पनि तिमीहरू नसुध्रिए पूर्वराजा दाउ कुरेर बसिरहेको कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा देखाउन खोजेको रूपमा बुझ्छु म," प्याकुरेल भन्छिन्।

"अहिले पनि सामाजिक समावेशिताका नाममा पुँजीपतिहरूलाई दलहरूले स्थान दिएका छन्। पुराना र नयाँ दलहरूले पैसा भएकाहरू मात्रै राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने छनक आफ्ना समानुपातिक सूचीबाट दिइरहेका बेला होसियार हुन चेतावनी दिनुभएको छ।"

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख पीताम्बर भण्डारी प्रधानमन्त्रीले यस वक्तव्यमार्फत् जेन जी आन्दोलनलाई विगतकैजस्ता आन्दोलनको निरन्तरताको रूपमा प्रमाणित गर्न खोजेको ठान्छन्।

"जेन जी पुस्तालाई बढ्ता स्थान र उनीहरूका मागलाई बढ्ता जायजीकरण गर्नमा वहाँले समय खर्चिएको देखिन्छ। आफ्नो नैतिक धरातल र राजनीतिक पुष्ट्याईँ त्यसमै भएकाले वहाँले आफ्नो उपस्थितिकै औचित्य दर्साउन खोज्नुभएको पनि छ," भण्डारी भन्छन्।

दलहरूले बेलाबखत निष्पक्ष निर्वाचनको आशङ्का व्यक्त गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति त्यसमा संशय थप्ने गरी "साझा प्रधानमन्त्रीको रूपमा" नदेखिने उपप्राध्यापक भण्डारी ठान्छन्।

"प्रधानमन्त्रीले दलहरूलाई गल्ती गर्‍यौ र त्यो दोहोरिन हुन्न भन्ने एवं यही बेला पुराना दलहरूलाई गाली गर्ने गरी नयाँ समूहहरू निर्वाचनमा आएका बेला वहाँका अभिव्यक्ति नयाँहरूलाई प्रश्रय मिल्ने गरी आएको छ," भण्डारी भन्छन्। "सबै दलहरू निर्वाचनमा आइरहेका बेलामा यो कुरा समदूरीबाट विश्लेषण गरिनुपर्थ्यो।"

तर राजनीतिशास्त्री सुचेता प्याकुरेल भने ठूलो जनधनको क्षतिबाट आएको क्रान्तिपछिको सरकारको नेतृत्वले "त्यसरी बोल्नु चर्को नभई मध्यमखाले अभिव्यक्ति" हुने ठान्छिन्, "एउटा तटस्थ खेलाडी र जेन जीको प्रतिनिधिका रूपमा वहाँको अभिव्यक्ति आएको देखिन्छ।"

जेन जी आन्दोलनको आड

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको लोकतन्त्रको मुख्य चुनौती "भ्रष्टाचार, स्रोतमा सीमित वर्गको हालीमुहाली र दण्डहीनता" रहेको औँल्याइन्।

उनले भदौ २३ र २४ मा जेन जी युवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलनलाई जनताका गुनासा सुन्न असफल संरचनामाथिको प्रश्नका रूपमा अर्थ्याइन्।

"ठूलो युवा पङ्क्ति पलायन भएर हाम्रा गाउँहरू खाली हुनुको प्रमुख कारण पनि यही नै हो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकी छु," उनले भनिन्।

"प्रत्येक शासकले ख्याल राखून्, हाम्रा युवा अभाव सहन तयार छन् तर अन्याय, अपमान, विभेद र तिरस्कार सहन तयार छैनन्। भोलि आउने शासकहरूले युवालाई अपमान र तिरस्कार गरिरहे भने फेरि पनि विद्रोह हुने छ।"

राजनीतिशास्त्री प्याकुरेल प्रधानमन्त्रीले "पैसा हुनेहरूकै प्रभुत्व हुने गरी लोकतन्त्रको मर्मलाई तोडमोड नगर्न" भनेर त्यसको मर्म जनजीविकासँग जोडेर उल्लेख गरेको औँल्याउँछिन्।

"त्यस कुराका लागि २००७ सालको आन्दोलन भएको पनि होइन, २०४६ सालको आन्दोलन भएको पनि होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग औँल्याउनुभएको छ।"

उपप्राध्यापक भण्डारी भने "यसअघिका जुनसुकै सरकारहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट आए तापनि लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार काम नगरेको कुरा जबरजस्त रूपमा [कार्कीले] प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट उठाएको" रूपमा बुझ्छन्।

उनी भन्छन् : "लोकतन्त्रसँग जनजीविका नजोडिएको, सामाजिक न्याय नभएको, स्रोतमाथि सीमित मान्छेको पहुँच रहेको भनिएकाजस्ता वहाँका शब्दावलीहरू हेर्दा त्यो प्रजातन्त्रको लागि नयाँ आन्दोलनको आह्वानजस्तो देखिन्छ।" बीबीसी