घरभाडा नतिर्ने आठ सहकारीलाई महानगरको सातदिने चेतावनी

काठमाडौँ। आठ वटा सहकारी संस्थालाई सात दिनभित्र घरबहाल तिर्न समय दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ। 

कानुन तथा मानव अधिकार विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “काठमाडौँ महानगरपालिका, न्यायिक समितिबाट घरकोठा खाली गर्ने भनी भएका निर्णयमध्ये सहकारी सङ्घसंस्थाले बहालमा लिएका घरकोठा खाली गर्ने सम्बन्धमा मिति २०८२/१०/१५ मा निर्णय कार्यान्वयन समितिको बैठकमा भएको निर्णय अनुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको हो ।”

सूचनामा उल्लेख भएका सहकारी संस्थाका पदाधिकारी(सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीक्षण समिति), कर्मचारी तथा संस्थाका सदस्यले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र काठमाडौँ महानगरपालिका, कानुन तथा मानव अधिकार विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

तोकिएको समयभित्र सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी वा सदस्य सम्पर्कमा नआएमा सहकारीले बहालमा लिएका घरकोठा न्यायिक समितिको निर्णयानुसार खाली गरिन्छ । 

उक्त घरकोठा खाली गर्दा सहकारी कार्यालयका सामान सम्बद्ध घर धनीको जिम्मामा दिइने र पछि सहकारीका सम्पत्ति एवं सरसामानका सम्बन्धमा कुनै दाबी विरोध नलाग्ने बेहोरासमेत सूचनामा उल्लेख छ ।

नाम सार्वजनिक गरिएका सहकारीमा वडा नं ३१ को आशा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, वडा नं ६ मा सञ्चालित नव सवल र सन्दुप सहकारी संस्था लिमिटेड, सोही वडाको सुन्ताखाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र वडा नं १७ को युनिफाइड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । 

यस्तै वडा नं २२ को महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, वडा नं ३२ को ग्रेट गङ्गासागर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र वडा नं १० को प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् ।

तोकिएको समयभित्र जिम्मेवार व्यक्ति सम्पर्कमा नआएमा न्यायिक समितिको निर्णयानुसार महानगर आफैँले घर कोठा खाली गराउँछ । कोठा खाली गर्दा त्यहाँ रहेका फर्निचर, कम्प्युटरलगायतका कार्यालय सामान सम्बन्धित घरधनीको जिम्मा लगाइन्छ । 

लामो समयदेखि भाडा नतिरी कार्यालयमा ताला लगाएर सञ्चालक फरार भएपछि घरधनीहरूबाट महानगरपालिकामा निवेदन प्राप्त भइरहेका छन् । यस्ता निवेदन फर्स्योटको कारबाही गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।

महानगरपालिकामा आउने सहकारीसम्बन्धी उजुरीमा बचत रकम फिर्ता नदिएको, शेयर रकम फिर्ता नदिएको, बचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको र सञ्चालक भाग्न लागेकाले आफ्नो बचत जोखिममा परेको जस्ता विषय उल्लेख हुन्छन् । यस्तै समयमा साधारण सभा नगरेको र कार्यालय बन्द रहने गरेको गुनासो पनि आउने गर्दछ ।

सहकारी विभागमा दर्ता हुने उजुरी सञ्चालक समितिका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन् । ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, बचतकर्ताले तनाव दिएको र हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका तर्फबाट देखिन्छन् ।

सहकारीसँग घरधनीका समस्या पनि जटिल छन् । सहकारीले घरभाडा नतिरेको, कार्यालय सञ्चालन भए–नभएको जानकारी नदिएको र बचतकर्ताले कार्यालय तोडफोड गर्दा घरको संरचना नष्ट भएको उनीहरूको मुख्य गुनासो छ । 

यस्तै, कोठा खाली गराउनुपर्ने र सहकारीमा जम्मा गरेको बचत पनि डुब्न लागेको भन्दै घरधनीहरू समस्या लिएर आउने गर्दछन् ।

कर्मचारीहरू भने तलब नपाएको र आफूलाई जानकारी नै नदिई सञ्चालक समितिमा राखेको गुनासो गर्दछन् । 

सञ्चालकले बचत रकम खर्च नजनाई लैजाने गरेको र त्यसमा बचतकर्ताले कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेको गुनासो पनि उनीहरूको छ ।