निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ८ जिल्ला सीडीओविहीन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा आठ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को नेतृत्व शून्य बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पुस ३ गते बसेको बैठकले एकैपटक आठ सीडीओसहित गृह मन्त्रालयका १३ सहसचिवलाई अन्य मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि ती जिल्लामा चार दिनसम्म नयाँ सीडीओ नखटाइँदा प्रशासनिक अन्योल देखिएको हो ।

सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासनले शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन तयारी र सरकारी समन्वयको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । तर लमजुङ, खोटाङ, इलाम, सल्यान, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी पश्चिम र बाराजस्ता संवेदनशील जिल्लामा सीडीओको जिम्मेवारी नै रिक्त रहनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ ।

सरुवा भएका सहसचिवहरूमा डा. टोकराज पाण्डेय (लमजुङ), कल्पना श्रेष्ठ (खोटाङ), सुनिता नेपाल (इलाम), नेत्रप्रसाद सुवेदी (सल्यान), नारायणप्रसाद रिसाल (दोलखा), बन्धुप्रसाद बास्तोला (सिन्धुपाल्चोक), कृष्णप्रसाद लम्साल (नवलपरासी पश्चिम) र धर्मेन्द्रकुमार मिश्र (बारा) रहेका छन् । उनीहरू सबै निर्वाचनको तयारीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेका थिए ।

यति ठूलो संख्यामा एकैपटक सीडीओ हटाइए पनि नयाँ सहसचिवलाई तत्काल जिम्मेवारी नदिइनु गृह मन्त्रालयको योजना र तयारीमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । सीडीओ नहुँदा जिल्ला सुरक्षा समितिको नेतृत्व, निर्वाचनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया र संवेदनशील प्रशासनिक काम प्रभावित हुने जोखिम बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

नयाँ सीडीओ कहिले पठाइन्छ भन्ने जिज्ञासामा गृह मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन् । उनले भने, “पछि कुरा गरौँला,” भन्दै प्रतिक्रिया टार्न खोजे ।

यसै सरुवामा गृह मन्त्रालयबाट कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्मा र विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोविन्दप्रसाद रिजाल पनि बाहिरिएका छन् । अतिरिक्त समूहमा रहेका सहसचिव शंकरहरि आचार्य, गोपालप्रसाद अर्याल र खिमबहादुर रायमाझीको समेत सरुवा भएको छ ।

सरुवाका क्रममा गृह मन्त्रालयबाट १३ सहसचिव बाहिरिँदा अन्य मन्त्रालय र निकायबाट सात सहसचिव भित्रिएका छन् । भित्रिनेमा उमेश ढुंगाना, शान्तिराज प्रसाई, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, मदन कोइराला, रेखा कँडेल, निश्चलराज पाण्डे र राजन पौडेल छन् ।