सरकारको सय दिनमा एमालेको समीक्षा: सरकारका सय दिनका काम फितलो र विवादास्पद

१.  नीतिगत र संवैधानिक विचलन

घोषणापत्र र नीतिमा विरोधाभास: सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा ’राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने आकर्षक नारा अघि सारिए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो। प्रतिवद्धता अनुरूपको साझा राष्ट्रिय दस्तावेज तयार भएन।

संविधान संशोधन प्रकृया अपारदर्शी: संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा सहमति खोज्ने भनिए तापनि कार्यदल गठन गर्नुपूर्व राजनीतिक दलहरूसँग न्यूनतम परामर्श समेत गरिएन। सरकारले संशोधनका आफ्ना अजेन्डा के हो? त्यसको जानकारी नगराएको मात्रै हैन, माग गर्दा समेत उपलब्ध गराएन। यसले गर्दा त्यो कार्यदल ’अदृष्य’ स्वार्थ पूरा गर्न छद्म रूपमा बनाइएको अनुभूति प्रतिपक्षलाई भएको छ। सरकारको यस्तो अपारदर्शी कार्यशैलीले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ नै, सामाजिक अराजकताको जोखिम पनि थप बढाएको छ।

सयौँ सहिदहरूको बलिदान, पटक–पटकका जनआन्दोलन, र संविधानसभाद्वारा लामो संघर्षपछि जारी गरिएको संविधानलाई आलोकाँचो, हतारो र अपारदर्शी तरिकाले संशोधन गर्न खोज्नु आफैमा गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक त्रुटि हो। संविधान कुनै सरकारको क्षणिक राजनीतिक सुविधा वा सत्ता–सन्तुलन मिलाउने साधन होइन; यो जनताको ऐतिहासिक संघर्ष, बलिदान र सार्वभौम जनादेशको दस्तावेज हो।

संघीयता विरोधी अभ्यास: निर्वाचनका समयमा प्रदेशलाई बलियो बनाउने ’बालेन––वाचा’ विपरीत केन्द्रबाटै प्रत्यक्ष शासन चलाउने अभ्यास सुरु गरिएको छ। १५ दिनभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने प्रतिबद्धता कहिले पूरा हुने हो थाहा छैन।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्रीमा अधिकार केन्द्रित गर्ने र कार्यकारी आदेशमार्फत शासन चलाउने गलत सोचका साथ गतिबिधि अघि बढाईँदै छ।

२.  शान्ति–सुरक्षा र न्याय सम्पादनमा उल्टेबाटो

विध्वंसकारी घटनाको फितलो अनुसन्धान: भदौ २३ र २४ गतेका विध्वंसात्मक घटनाहरूको सन्दर्भमा पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साध्ने बाहेक केही भएन। अझ २४ गतेको विध्वंसका सन्दर्भमा सरकार मौन छ। सार्वजनिक संरचना निर्माण र व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति (विनास)को क्षतिपूर्ति दिन सरकार उदासीन छ। यसले समाजमा “राजनीतिक असहमतिमा विध्वंस मच्चाउनु जायज हो“ भन्ने गलत सन्देश दिएको छ।

मानव अधिकारको उपहास: भदौ २४ को घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानगरी कारबाही गर्नुको साटो सरकारले संरक्षण दिएर राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको छ। मानव अधिकार आयोग र अन्य विभिन्न आयोगका दर्जनौँ प्रतिवेदनहरू ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ती दराजमै थन्किएका छन्। तर, विगतका केही आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई भने ’तर्साउने हतियार’का रूपमा दुरूपयोग गरिंदै छन्।

३.  सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिता

छनोटपूर्ण कानुनी व्यवहार: सुशासनका नाममा गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले राजनीतिक दलहरूमाथि आक्रमण सुरू गरिएको छ। प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई कमजोर बनाउने योजनामा सरकार सामाजिक सञ्जालमार्फत् अफवाह फिँजाई ’माहोल’ तयार गर्ने र झुट्टा मुद्धामा धरपकड गर्ने जस्ता काम गरिहेको छ। पर्याप्त तथ्य र प्रमाणविना हतार–हतार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरिनु तर १३ दिनसम्म अभियोजनको आधार समेत देखाउन नसक्नु यसको दृष्टान्त हो।

आफ्नालाई काखा, अरूलाई पाखा: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छँदाछँदै सस्तो ’लोकप्रियता’को लागि असंबैधानिक हिसावले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरियो । एकातिर आयोग गठन गर्ने तर सँगसँगै बहालवाला मन्त्री र सांसदहरूलाई त्यसको छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने निर्णयसँगै ’सुशासन’को तमासा देखाइयो। ’आफ्नालाई समेत नछाड्ने’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अडान गृहमन्त्रीको केससम्म आइपुग्दा उदाङ्गिएको छ। अबैध संपत्तिको छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत नहुँदै फेरी पूर्ववत नियुक्त गरिनु यसको दृष्टान्त हो।  सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा गरिएको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको पछिल्लो ’शिकार’ पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल हुनुभएको छ। यसले सरकारको कार्यशैलीमा रहेको पूर्वाग्रह र विरोधाभासलाई स्पष्ट पार्छ।

अधिनायकवादी कदम: सुशासनको नाममा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ। एकातिर ’सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो ’वैचारिक’ आधार बताउने तर अर्कातिर लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने नागरिक समाजका यस्ता संघ–संगठनहरूलाई कमजोर बनाएर सरकार आफैँ स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न खोज्दैछ। यस्तो देखिन्छ–सरकार, नयाँ अधिनायकवादी शक्तिको पुनरुत्थानको लागि आधार तयार गरिरहेको छ।

प्रतिपक्षप्रति अनुत्तरदायि र संसद्प्रति उपेक्षा: संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद् र प्रतिपक्षप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा यो सरकारले संसद्लाई छल्ने र प्रतिपक्षलाई केवल तर्साएर काम गर्ने गलत मान्यता बोकेको देखिन्छ।

४.  प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा असफलता

प्रशासनको राजनीतिकरण: चालु खर्च घटाउने नाममा मन्त्रालयको संख्या त घटाइयो, तर हरेक मन्त्रालयमा सचिव सरहका सल्लाहकार र स्वकीयहरूको फौज भर्ति गरेर थप आर्थिक भार थपियो। प्रशासनिक सुधारका लागि ९० दिनभित्र लागु गर्ने भनिएको ’कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली’ र कर्मचारी सरुवा–बढुवाको स्वचालित प्रणाली अलपत्र पारियो। प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका योग्य व्यक्तिहरूलाई अध्यादेशमार्फत हटाएर अहिले अनुभवहीन र अयोग्य राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ। पपुलिस्टहरूको चातुर्य भनेकै ’राजनीतिकरण रोक्ने’ भन्दै राज्य र समाजमा आफ्नो ’राजनीति’ थोपर्नु हो ।

नागरिक सेवामा गफ धेरै, काम शून्य: प्रमुख सहरहरूमा ’नागरिक सेवा केन्द्र’ स्थापना गरी १८ घण्टा सेवा दिने वाचा र १०० दिनभित्र नागरिकता, पासपोर्ट तथा सवारी लाइसेन्स हुलाकबाटै घरघरमा पुर्‍याउने डिजिटल गभर्नेन्सका १५ बुँदे प्रतिबद्धताहरू कागजमै सीमित छन्। उल्टै, अहिले पासपोर्ट वितरणमा कटौती र नियन्त्रण सुरु गरिएको छ। यो सरकारको ’कुशलता’ भनेकै काम नगर्ने तर आफ्नो अकर्मन्यताको ढाकछोप गर्न आम जनताको ’ध्यान’ अन्यत्र मोड्न अस्वभाविक गतिबिधि गर्नु हो ।

प्रशासनिक सुधारको नाममा संरचना थप्ने, समिति बनाउने र डिजिटल प्लेटफर्म घोषणा गर्ने तर वास्तविक सेवा सुधार, जवाफदेहिता र विकेन्द्रीकरणमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले सुधारको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ। सुधारको मापन कागजमा होइन, नागरिकले पाएको सेवामा हुनुपर्छ।

डर र त्रासको शासन: सार्वजनिक निकायको झन्झट कम गर्न ३० दिनभित्र कानुनी सुधार गर्ने भनिए पनि कानुन र कार्यविधि परिमार्जन गरिएन। बरू निजामती सेवा ऐन र शासकीय सुधारका नाममा डर र त्रासका भरमा प्रशासनमाथि नियन्त्रण गर्ने त्रुटिपूर्ण अभ्यास गरिँदैछ। अहिले सिंहदरवारबाट ऐन कानुनले नचिनेका व्यक्तिको स्वेच्छाचारी शासन चलिरहेको छ।

५.  सामाजिक न्याय, आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रको दुरावस्था

दलित तथा उत्पीडितको उपेक्षा: १५ दिनभित्र सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको योजना लागु गर्ने वाचा गरिएकोमा १०० दिन बितिसक्दा पनि कुनै संकेत देखिएको छैन।

सुकुम्बासी समस्यामा डोजर आतंक: सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको समस्या समाधान गर्ने नाममा केवल डोजर आतंक सिर्जना गरियो। उपत्यकाका नदी किनारबाट जबरजस्ती हटाइएकाहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको साटो भइरहेका होल्डिङ सेन्टरहरू समेत खाली गराउन थालिएको छ र विरोध गर्नेहरूलाई थुनछेक गरी तर्साउने काम भइरहेको छ।

सहकारी पीडितको सुनुवाइ भएन : सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भनिए पनि अघिल्लो सरकारको तुलनामा यस कामको गति निकै सुस्त छ।

महिला सुरक्षा र साइबर अपराधको दुरूपयोग: सार्वजनिक यातायातमा लैङ्गिक हिंसा कम गर्न सीसीटीभी जडान गर्ने र महिलाका लागि देशभर ’ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना कहाँ पुग्यो थाहा छैन। महिला हिंसाका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन् तर सामाजिक सञ्जाल र साइबर क्राइम सम्बन्धी निकायहरूलाई न्याय निरूपणका लागि नभई प्रतिशोध साध्ने माध्यम बनाइएको छ।

विकास निर्माण र निजी क्षेत्रको पलायन: निर्माण व्यवसायीहरूको कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्नुको साटो मन्त्रीहरूबाटै “खुट्टा भाँचेर काम गराउने“ जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनुले सरकार गुण्डाराजको बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीतिको अभावमा उद्यमी र लगानीकर्ताहरू त्रसित भई विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा “तीव्र गतिमा निर्माण गर्ने”, “पूर्वाधार कार्यलाई छिटो अघि बढाउने” र “सेवा प्रवाह सुधार्ने” कुरा राखिएको छ। तर व्यवहारमा ठेक्का खारेज गर्ने, काम रोक्ने, पुन: प्रक्रिया सुरु गर्ने र निर्णयमा ढिलाइ गर्ने शैलीले ठीक उल्टो सन्देश दिएको छ। एकातिर तीव्र निर्माणको वाचा, अर्कोतिर निर्माण रोक्ने निर्णय यो स्पष्ट नीति–अलमल हो वा निश्चित वर्गको स्वार्थ पुरागर्ने नियत हो, समयले बताउने नै छ।

उल्टो आर्थिक नीति: विद्युत खपत बढाउनुपर्नेमा सरकारले खपतलाई निरुत्साहित गर्ने गरी थप कर लगाउने नीति लिएको छ। हालै सरकारले निजी उर्जा उत्पादकहरूलाई उर्जा उत्पादनमा कटौती गर्न आदेश समेत दिएको छ । राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक व्यापारमा समेत उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी कर थोपरिएको छ। प्रगतिशील कर प्रणालीलाई प्रतिगामी कर प्रणालीबाट विस्थापन गरिएको छ। पूँजीगत लाभ कर थप थोपरेर सेयर बजारलाई शिथिल बनाईएको छ।  शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अनुपात विगतको तुलनामा घटाइएको छ भने विश्वविद्यालय र अस्पतालहरूमा योग्यताका आधारमा नभई दलीय भागबन्डामा नियुक्ति भइरहेका छन्। परीक्षाफल समयमै निकाल्ने नाममा त्रुटिपूर्ण नतिजा प्रकाशन गरिँदा विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन्।

कृषिमा उपेक्षा: वर्तमान सरकारको कृषि नीति र बजेटले साना तथा मझौला किसानका दैनिक आवश्यकता र समस्यालाई उपेक्षा गरेको छ। साना किसान लक्षित नयाँ सहुलियत कार्यक्रम, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, बजार सुनिश्चितता र आय वृद्धि गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रमको अभावले कृषि क्षेत्र झनै अन्योलग्रस्त वनेको छ।

कृषि उपजको भुक्तानी २५ दिनभित्र गर्ने भनिए पनि दुध र उखु किसानहरूले भुक्तानी पाएका छैनन्। प्रमुख वाली धानको खेतीको सिजनमा समेत मल उपलव्ध गराउन सरकार असफल भएको छ ।

६.  राष्ट्रियता र कूटनीतिक असफलता

परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर चूक: देशभक्ति र राष्ट्रहितका सवालमा सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको छ। “नेपालले भारतको जग्गा मिचेको“ भन्ने जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा संसद्को सामना गर्न नसकेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। नेपाल जस्तो कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको स्वाधीन राष्ट्रलाई औपचारिक रूपमै ’बफर स्टेट’ का रूपमा चित्रण गरेर देशको ऐतिहासिक गौरव र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने काम यस अवधिमा भएको छ। सीमा विवाद समाधानको बाटो आत्मसमर्पणमुखी वक्तव्य होइन, प्रमाणमा आधारित कूटनीति, संसदको सर्वदलीय सहमति र राष्ट्रिय हितको स्पष्ट संरक्षण हो। यस्तो टिप्पणीले सरकारको परराष्ट्र नीति संस्थागत नभई व्यक्तिकेन्द्रित भएको आभास दिन सक्छ, जुन सन्तुलित परराष्ट्र नीति विपरित छ।

समग्रमा,

बालेन–सरकारको १०० दिने कार्यकाल सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्णत: असफल देखिन्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निजी सचिवालयहरू नै आर्थिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा खुलेआम जोडिएका प्रमाणहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्। आफ्नो १०० बुँदे वाचापत्र र आम जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्नुको साटो सस्तो चर्चा र विवादास्पद निर्णयहरूमा मात्रै सरकारको रुचि देखिएको छ।

बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं सय दिनको सरकारको कामले मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्न र विधिको शासन कायम गर्न यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल सावित भएको छ।

शंकर पोखरेल

महा–सचिव