एमाले विधान विवाद: विधि कि व्यक्ति ?

काठमाडाैं ।  नेकपा (एमाले) ले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको तीन महिना नपुग्दै पार्टी विधान संशोधन गरेपछि एउटा मूल प्रश्न सतहमा आएको छ । एमालेमा विधान सर्वोच्च हो कि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । 

यो प्रश्न केवल एक आन्तरिक संगठनात्मक विवाद मात्र होइन, नेपाली राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, विधिको शासन र नेतृत्व संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । एमालेले अन्य दलभन्दा फरक अभ्यास गर्दै विधान महाधिवेशन र नेतृत्व चयन महाधिवेशन अलग-अलग गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको औचित्य थियो । विधानलाई स्थायी, दीर्घकालीन र व्यक्तिभन्दा माथि राख्ने । तर विधान पारित भएको सय दिन पनि नबित्दै केन्द्रीय कमिटीमार्फत संशोधन गरिनुले उक्त अभ्यासलाई औपचारिकता र खर्चिलो प्रदर्शनमा सीमित बनाइदिएको छ ।

यदि विधान महाधिवेशनकै निर्णय यति छिटो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने छुट्टै विधान महाधिवेशन गर्नुको औचित्य के रहन्छ ? यही प्रश्न एमालेभित्र मात्र होइन, बाहिरका राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि उठाइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलभित्र बहुमतको निर्णय लागू हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जहाँ बहुमत विधिको विकल्प बन्न थाल्छ । ओली नेतृत्वले ‘पार्टी एकताका लागि’ विधान संशोधन आवश्यक परेको तर्क अघि सारेको छ । तर के पार्टी एकता पदाधिकारीको संख्या बढाएर सुनिश्चित हुन्छ ? वा एकता स्पष्ट नियम, स्थिर विधान र पूर्वानुमानयोग्य प्रक्रियाबाट सम्भव हुन्छ ?

ईश्वर पोखरेल समूहले उठाएको असन्तुष्टिको केन्द्रीय बिन्दु यही हो । विधानको स्थायित्व । विधान नेताको सुविधाअनुसार फेरिने हो भने त्यो विधि होइन, शक्ति प्रयोगको दस्तावेज बन्छ । 

उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र सचिव योगेश भट्टराईजस्ता नेताहरूले ‘मनपरीतन्त्र’ को शब्द प्रयोग गर्नु भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र होइन । यो पार्टीभित्र बढ्दो केन्द्रीकरण र व्यक्तिकेन्द्रित निर्णयप्रणालीप्रतिको असन्तोषको अभिव्यक्ति हो ।

विधान महाधिवेशनअघि पदाधिकारी संख्या घटाउने बहस गरिनु र महाधिवेशनकै मुखमा फेरि बढाइनु स्वाभाविक प्रक्रिया होइन । यसले निर्णयहरू दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा तत्कालीन शक्ति सन्तुलनबाट निर्देशित भएको संकेत गर्छ । 

ओली नेतृत्वको दोहोरो तर्क

अध्यक्ष ओलीले सहमतिको राजनीति गर्ने कुरा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । तर व्यवहारमा निर्णयहरू बहुमतको बलमा अघि बढाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । सहमति र बहुमत दुवै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्, तर एउटालाई भाषणमा र अर्कोलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नु राजनीतिक दोहोरोपन हो ।

यही कारणले राजनीतिक विश्लेषकहरूले ओलीको भूमिकालाई ‘आफ्नो सुविधाको तर्क’ भनेर व्याख्या गरेका छन् । बहुमत भएको अवस्थामा सहमति गौण हुने हो भने सहमतिको भाष्य केवल रणनीतिक आवरण मात्र बन्छ । 

विधान स्थायी नहुने हो भने के हुन्छ ?

राजनीतिक दलको विधान संविधानसरह हो । यसले नेतृत्व चयन, शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक विवाद समाधानका आधार तय गर्छ । यदि विधान अस्थायी र परिवर्तनीय बनाइयो भने दल संस्थागत नभई व्यक्तिनिर्भर बन्छ ।

एमाले जस्तो ठूलो दलमा यस्तो अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत क्षय तर्फ संकेत हो । आज विधान पदाधिकारी संख्या बदल्न प्रयोग भयो भने भोलि नेतृत्व चयनको मापदण्ड, कार्यकाल वा अधिकार सीमांकन पनि सजिलै फेरिन सक्छ ।

आगामी सन्देश के हो ?

महाधिवेशनको बन्दसत्रमार्फत एमाले नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । ओली र पोखरेल समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चितजस्तै देखिन्छ । तर यो प्रतिस्पर्धा केवल पदका लागि मात्र होइन-पार्टी सञ्चालनको मोडेलका लागि पनि हो ।

एकातिर व्यक्तिकेन्द्रित, बहुमतआधारित निर्णय मोडेल छ भने अर्कोतिर विधि, सहमति र विधानको स्थायित्वमा जोड दिने धार । महाधिवेशनको नतिजाले एमालेको मात्र होइन, समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको संगठनात्मक दिशा निर्धारण गर्नेछ ।

एमालेको विधान विवाद सतही रूपमा पदाधिकारी संख्याको विषय देखिए पनि यसको गहिरो अर्थ पार्टी लोकतन्त्रको प्रश्न हो । विधान नेताको सुविधाअनुसार फेरिने हो भने त्यो विधान होइन, आदेशपत्र मात्र हुन्छ । प्रश्न अझै खुला छ-एमाले विधिबाट चल्ने पार्टी बन्छ कि व्यक्तिबाट निर्देशित संगठन ? यसको उत्तर यही महाधिवेशनले दिनेछ ।