संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले सोमबार गाजा युद्धविराम प्रस्तावमा मतदान गर्ने

अमेरिका । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गाजा शान्ति योजनालाई समर्थन गर्ने प्रस्तावमा मतदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

गत हप्ता, अमेरिकाले सुरक्षा परिषदका १५ सदस्य राष्ट्रसँग गाजा युद्धविरामलाई अघि बढाउने र ट्रम्पको शान्ति योजनाको समर्थन गर्ने उद्देश्यले वार्ता सुरु गरेको थियो । प्रस्तावको प्रारूपमा गाजा क्षेत्रका लागि ‘शान्ति बोर्ड’ स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जुन ट्रम्पको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने सम्भावना छ, र यसको कार्यकाल सन् २०२७ सम्म रहने छ ।

यस प्रस्तावले सदस्य राष्ट्रलाई ‘अस्थायी अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण फोर्स’(आईएसएफ) गठन गर्ने अनुमति दिन्छ, जसले इजरायल, इजिप्ट र नयाँ तालिम प्राप्त प्यालेस्टिनी प्रहरीसँग मिलेर गाजा क्षेत्रको सीमा सुरक्षा र निरस्त्रीकरणमा सहयोग गर्ने छ । नयाँ प्रस्तावमा, गाजा क्षेत्रको भविष्यमा एक प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावनालाई पनि विचार गरिएको छ, जुन अघिल्ला प्रस्तावमा थिएन ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र केही अरब राष्ट्रले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सुरक्षा परिषदलाई छिटो प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका छन् । “संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार, इजिप्ट, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, जोर्डन र टर्की सुरक्षा परिषदको प्रस्तावलाई शीघ्र पारित गर्न हाम्रो संयुक्त समर्थन व्यक्त गर्छौँ,” उनीहरूले भनेका छन् ।

यसैबिच, रूसले सुरक्षा परिषदका सदस्य राष्ट्रलाई प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, जसमा शान्ति बोर्डको गठन र गाजा क्षेत्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोर्सको तुरुन्त परिचालनको अनुमतिको कुरा गरिएको छैन । रूसको प्रस्तावले केवल युद्धविरामको पहललाई स्वागत गरेको छ, तर ट्रम्पको नाम उल्लेख गरेको छैन ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले गाजा क्षेत्रको युद्धविरामलाई ‘संवेदनशील’ र ‘सङ्कटपूर्ण’ भन्दै, प्रस्ताव पारित नगरेमा क्षेत्र पुनः सङ्घर्षमा फस्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले लेखे, “यस प्रस्तावको अस्वीकृति भनेको हमासको निरन्तर शासनको समर्थन गर्नु हो, जसले क्षेत्रलाई अनन्त सङ्घर्षमा धकेल्ने छ ।”

तर, कूटनीतिक स्रोतले सुरक्षा परिषदका सदस्यले अमेरिकी प्रस्तावका केहि बुँदामा प्रश्न उठाएका जनाएको छ । रूसी मिशनले यसको प्रस्तावले ‘इजरायल र प्यालेस्टिनी सुल्झावका लागि दुई–राज्य समाधानको सिद्धान्त’ स्वीकार गरेको जनाएको छ, जुन अमेरिकी प्रस्तावमा समेटिएको थिएन ।