फेवाताल किनारमा गृहमन्त्री गुरूङकै २० रोपनी जग्गा, दूषित दर्ता खारेज हुने

पोखरा । फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र रहेका संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्दा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको २० रोपनी जग्गा पनि मापदण्डभित्र परेको खुलेको छ।

पोखरा महानगरपालिकाले ताल क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरू गरेसँगै उक्त तथ्य सार्वजनिक भएको हो । महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार गृहमन्त्री गुरूङले स्वयं नक्सा देखाउँदै फेवाताल किनारमा आफ्नो जग्गा रहेको जानकारी दिएका थिए। प्रमुख आचार्यले उक्त जग्गा तालको मापदण्डभित्र पर्ने बताएपछि गृहमन्त्रीले मापदण्डअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेको जनाइएको छ।

महानगरका अनुसार गुरूङले देखाएको जग्गा दूषित रूपमा दर्ता भएको श्रेणीमा पर्न सक्ने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०३१ सालपछि ताल क्षेत्रभित्र दर्ता भएका यस्ता जग्गाको दर्ता खारेज गरिनेछ र त्यस्ता जग्गाधनीले मुआब्जा नपाउने व्यवस्था छ। प्रमुख आचार्यले यसबारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको र उहाँले त्यसमा असहमति जनाउनुभएको छैन।

अदालतले ताल किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रभित्र कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने स्पष्ट आदेश दिएको छ। साथै दूषित रूपमा दर्ता भएका जग्गा खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। २०३१ सालअघिका दर्ता भएका जग्गाधनीलाई भने प्रचलित व्यवस्था अनुसार मुआब्जा दिने उल्लेख छ।

फेवाताल संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वयमा कार्ययोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले ताल किनारमा सिमाना निर्धारणका लागि स्तम्भ राख्ने काम सम्पन्न गरेको छ। अहिले मापदण्डभित्र परेका जग्गाको वर्गीकरण, दूषित दर्ता पहिचान तथा मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया चलिरहेको महानगरले जनाएको छ।

यसअघि विभिन्न अध्ययनले करिब १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा दूषित तरिकाले दर्ता भएको उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते दिएको आदेशमा ताल क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन छ महिनाको समयसीमा तोके पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो। आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।

अदालतले तालको जलाधार क्षेत्र, सिमसार तथा प्राकृतिक संरचना संरक्षण गर्न र मानवीय अतिक्रमण पूर्ण रूपमा रोक्न समेत स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। अहिले सोही आदेश कार्यान्वयनको चरणमा ताल क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउने र दूषित दर्ता खारेज गर्ने काम अघि बढाइएको छ।