आन्दोलनका मागहरूलाई संस्थागत गर्न जेनजीले बुझाए सरकारलाई सम्झौतापत्रको मस्यौदा

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले आन्दोलनका मागहरू व्यवहारमा लागू गर्न सरकारसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै सम्झौतापत्रको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

जेनजी मुभमेन्ट एलायन्सका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका मागहरूलाई संस्थागत गर्न र राज्यद्वारा भएका दमनका घटनामा न्याय दिलाउन सम्झौता आवश्यक भएको हो ।

मस्यौदामा तत्कालीन सरकारले गरेको ‘क्रूर दमन र प्रहरी बर्बरता’ का कारण ‘जनसंहार’का सिकार बनेका जनआन्दोलनकारी तथा सर्वसाधारणलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, भदौ २३ देखि २५ गतेसम्मका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि एक जाँचबुझ आयोग गठन गरी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई शीघ्र र निष्पक्ष रूपमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार, आपराधिक मनसायले भएका हिंसात्मक कार्यहरूको अभियोजनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार विशेषज्ञ र द्वन्द्व व्यवस्थापन विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले ९० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

जघन्य अपराध बाहेकका घटनामा पक्राउ परेका आन्दोलनकारीलाई तत्काल थुनामुक्त गरी अनुसन्धान आयोगमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा समावेश छ ।
त्यस्तै, सबै प्रकारका भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण अन्त्य गर्न जेनजी र युवाहरू सम्मिलित कार्यदलले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले विगतमा सार्वजनिक सम्पत्ति र कोष प्रयोग गरी आफ्ना नेताहरूका नाममा सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष र केन्द्रहरू खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा ल्याउने, ३० दिनभित्र उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन व्यापक चुनावी सुधार को खाका मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । यसअन्तर्गत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता प्रक्रिया सहजीकरण, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित, राजनीतिक दलहरूको खर्चमा पारदर्शिता कायम र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषीलाई निर्वाचन प्रतिस्पर्धाबाट रोक लगाउने प्रावधान छन् ।

संविधानमा आवश्यक सामयिक सुधारका लागि जेनजी र युवा प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ । सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि सरकार, जेनजी प्रतिनिधि र प्रबुद्ध नागरिक सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेनजी अगुवाहरूले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रपति साक्षीका रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।