भारतको मेगा चिडियाखाना पुनः पशु अधिग्रहण विवादको केन्द्रमा

बैङ्कक । भारतको विशाल मेगा–चिडियाखाना भान्तारा फेरि विवादको घेरामा परेको छ । प्रमुख वन्यजन्तु संरक्षण विज्ञहरूले उक्त संस्थाद्वारा गरिएका जनावरहरूको सामूहिक अधिग्रहणबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भारत सरकारलाई विश्वका सबैभन्दा दुर्लभ र खतरामा परेका प्रजातिहरूको आयात तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

पश्चिमी गुजरात राज्यमा अवस्थित यो विशाल सुविधालाई आधिकारिक रूपमा हरित प्राणीशास्त्रीय उद्धार तथा पुनर्वास केन्द्र भनेर चिनिन्छ । यसलाई एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको पुत्रद्वारा सञ्चालन गरिएको हो । भान्ताराले हालका वर्षहरूमा दशौँ हजार जनावर उद्धार गरेको दाबी गरेको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतले समेत समीक्षा गरी कुनै गलत आचरण नभएको ठहर गरेको थियो ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु व्यापार नियमन संस्था कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन एन्डेन्जर्ड स्पिसिज अफ वाइल्ड फौना एन्ड फ्लोरा (सिआइटिइएस) का विज्ञहरूले भने भान्ताराले अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लङ्घन गर्दै अत्यधिक खतरामा रहेका प्रजातिहरू आयात गरेको हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, यस महिनाको सिआइटिइएस वार्तापूर्व प्रकाशित प्रतिवेदनले भान्ताराद्वारा गरिएका आयातहरू ‘विश्वका सबैभन्दा दुर्लभ र खतरामा परेका प्रजातिहरू (एपेन्डिक्स–१)’ सम्बन्धी संरक्षण नियमहरूसँग असङ्गत रहेको जनाएको छ । विज्ञहरूले भान्ताराले ‘अन्जानमा जङ्गली जनावरहरूको अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन नदेओस्’ भनी सशक्त सुधारका लागि भारत सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् ।

भान्तारा र भारतको वातावरण मन्त्रालयले यसबारे एएफपीको टिप्पणी अनुरोधको जवाफ दिएका छैनन् ।

संरक्षणविद्हरूले भान्ताराको जनावर सङ्ख्यामा बारम्बार शङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन् । उक्त संस्थाले एक लाख ५० हजार जनावर रहेको दाबी गरेको भए पनि सिआइटिइएस अधिकारीहरूले सेप्टेम्बरमा गरेको निरीक्षणमा झण्डै ४७ हजार जनावर मात्र फेला परेको बताएका छन् ।

वाइल्डलाइफ संस्था बोर्न फ्रीका नीति प्रमुख मार्क जोन्सले भने, “यो प्रतिवेदनले उत्तरभन्दा बढी प्रश्नहरू खडा गर्छ । सङ्ख्यामा यस्तो विसङ्गति किन ? संसारका यति धेरै प्रजातिबाट जनावरहरू किन ल्याइएका छन् ? तिनीहरूको आपूर्तिकर्ता को हुन् र के यी जनावरहरू नाफाको लागि व्यापार भइरहेका हुन् ?”

सिआइटिइएस प्रतिवेदनले भान्तारामा विश्वका सबैभन्दा दुर्लभ ठूला बाँदर, जस्तै इन्डोनेसियाको तपानुली ओराङ्गुटान, लगायतका खतरामा परेका जनावरहरूको आयातमा शङ्का प्रकट गरेको छ ।

यसै वर्षको सुरुमा एएफपीले भान्ताराले संयुक्त अरब इमिरेट्समार्फत इन्डोनेसियामा उत्पत्ति भएका तपानुली ओराङ्गुटानहरू प्राप्त गरेको खुलासा गरेको थियो । सिआइटिइएस नियमअनुसार यस्तो व्यापार निषेधित छ, यद्यपि ‘बन्दी प्रजनन’ जनावरहरूको सीमित अपवाद रहन्छ ।

भान्ताराले धेरै दुर्लभ जनावरहरूलाई पनि यही शीर्षकमा वर्गीकृत गरेको थियो । तर, धेरै विज्ञहरूले इन्डोनेसियामा उक्त प्रजातिका लागि कुनै बन्दी प्रजनन कार्यक्रम नै नभएको पुष्टि गरेका छन् । संसारमा झण्डै ८०० मात्र बाँकी रहेका यी ओराङ्गुटानहरू जङ्गलमै बसोबास गर्छन् ।

यस्तै, सिरियाका चितुवा, हाइटीका गोरिल्ला र इराकका बोनोबोहरू सम्बन्धी घटनाहरू पनि सिआइटिइएसद्वारा अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् ।

इन्डोनेसियाको ओराङ्गुटान सूचना केन्द्रका संस्थापक पानुत हादिसिस्वोयोले भने, “यो प्रतिवेदन भान्ताराका समस्याग्रस्त अधिग्रहणहरूको ठोस प्रमाण हो । यसले साँच्चै स्तब्ध पार्ने तथ्यहरू देखाउँछ ।”

उनले भारतमा तस्करी गरेर ल्याइएका ओराङ्गुटानहरूको पुनःस्थापनाका लागि लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै भने, “भान्ताराले कानूनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सिआइटिइएसका नियमहरू कमजोर बनाइरहेको छ ।”

सिआइटिइएस प्रतिवेदनअनुसार भान्ताराले दुई हजारभन्दा बढी एपेन्डिक्स–१ श्रेणीका अत्यधिक खतरामा परेका जनावरहरू र करिब नौ हजार कम जोखिममा रहेका प्रजातिहरू आयात गरेको छ ।

स्वतन्त्र वन्यजन्तु विशेषज्ञ डेनियल स्टाइल्स भन्छन्, “यो प्रतिवेदन भान्ताराको वास्तविक मूल्याङ्कन हो । अब हेर्न बाँकी छ — के यसपछि सुधारका ठोस कदम चालिन्छन् कि ?”

सिआइटिइएसले भारतलाई यस सम्बन्धी प्रगतिको प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ । यदि भारतले उचित सुधार नगरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निलम्बनजस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमको सामना गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

भारत र दक्षिणपूर्व एसियामा लामो अनुभव भएका संरक्षण विज्ञ के. योगानन्दले भने, “यी आयातहरूमा देखिएका अनियमितताहरूले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण विश्वसनीयतामाथि गहिरो असर पारेका छन् । अब भारतले विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न उदाहरणीय र पारदर्शी कदम चाल्न आवश्यक छ ।” रासस