बहुविवाह प्रकरणमा एमाले नेता पासाङ शेर्पा पक्राउ, ओलीको पुरानो अडान फेरि विवादमा

काठमाडौं ।  जेनजी आन्दोलनका कारण एमाले सरकार ढालेपछि अहिले नेकपा (एमाले) का नेता पासाङ शेर्पा पुनः बहुविवाह मुद्दामा पक्राउ परेका छन् । अदालतले सुनाएको एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले उनलाई गत मंगलबार धुम्बाराहीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।

तर यो सामान्य कानुनी कारवाही मात्र होइन, यसको जरा पार्टीभित्रको ‘सांस्कृतिक शुद्धीकरण’ र ‘राजनीतिक संरक्षण’को बहसमा गहिरो छ।

एमालेको सचिवालय बैठकमा केही महिना अघि नै पासाङ शेर्पाको नाम विवादको केन्द्रमा थियो। सचिव योगेश भट्टराईले बहुविवाहको आरोपमा अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।  भट्टराईको तर्क थियो — “अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको व्यक्तिलाई नेतृत्व भूमिकामा राख्नुले पार्टीको नैतिक हैसियत कमजोर हुन्छ।”

तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसबेला यो विषयलाई “सामान्य कुरा” भन्दै पन्छिएका थिए। उनले भनेका थिए “मुद्दा लाग्नु असामान्य होइन, मलाई पनि कहिल्यै नलागेको होइन।”

त्यसपछि बैठकमा अन्य नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ, पद्मा अर्यालले पनि भट्टराईको पक्षमा समर्थन जनाएकी थिइन् । तर ओलीको अडान अटल रह्यो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले शेर्पालाई बहुविवाहमा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र ५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो। त्यो फैसला लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

स्रोतहरूका अनुसार, ओली सरकारको समयमा शेर्पा एमाले जनजाति महासंघको अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सक्रिय रहिरहे  पार्टीभित्र सांस्कृतिक विचलनका प्रसङ्गहरू उठ्दा पनि कुनै निर्णय भएन।

तर अहिले, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा प्रहरी प्रशासन सक्रिय भएपछि उनी पक्राउ परेका हुन्।

पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्   “जब सत्ता हुन्छ, त्यही संरक्षक बनिन्छ; जब सत्ता गुम्छ, त्यही कानुन लागू हुन्छ।”  यो भनाइ अहिले एमालेभित्र चलिरहेको बहसको निचोड जस्तो छ। एकातिर पार्टीभित्र “सांस्कृतिक शुद्धीकरण” को कुरा बारम्बार उठाइन्छ, तर अर्कोतिर अदालतबाट दोषी ठहर भएकै नेताले पद पाउँछन्।

पुराना उदाहरण र ओलीको दृष्टिकोण

बैठकमा ओलीले बहुविवाहको प्रसङ्ग सामान्य बनाउन पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङको उदाहरण पनि दिएका थिए।  “बहुविवाह त सुवास नेम्वाङले पनि गर्नुभयो नि,” भन्दै उनले मुद्दा सामान्य ठान्न आग्रह गरेका थिए।

तर योगेश भट्टराईले त्यसको तीव्र प्रतिवाद गर्दै भनेका थिए  “झापा आन्दोलनको पवित्रतामाथि खेलबाड नगरौं। सांस्कृतिक विचलनलाई राजनीतिक हैसियतले ढाक्न मिल्दैन।”

पासाङ शेर्पाको मुद्दा केवल वैवाहिक कानुनी विवाद होइन, यो एमालेभित्रको सांस्कृतिक मूल्य र व्यवहारगत द्वन्द्व को प्रतिविम्ब हो। ‘शुद्धीकरण’ को नारा लगाउने पार्टीले अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई संरक्षण दिनु, अनि सत्ता परिवर्तनसँगै त्यही व्यक्ति पक्राउ पर्नु—यो परम्परागत राजनीतिक नैतिकताको गहिरो विरोधाभास हो।

अब जब शेर्पा प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्, एमाले नेतृत्वमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ — पार्टीभित्रको नैतिक र सांस्कृतिक मापदण्ड राजनीतिक निष्ठाले तोकिने हो कि कानुनी निर्णयले ? यो प्रकरणले आगामी महाधिवेशनमा एमालेभित्रको “सांस्कृतिक शुद्धीकरण” बहसलाई पुनः बलियो बनाउने निश्चित छ।