राष्ट्रपतिले किन ‘होल्ड’ गरे अर्यालको नाम ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक सातादेखि ‘होल्ड’ मा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अर्यालको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् । 

जेन–जी विद्रोहपछिको सरकारलाई दिइएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने ‘म्यान्डेट’ सफल पार्न आफूलाई सघाएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्याललाई ‘गुन तिर्न’ राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ८६ (२) (ख) अनुसार अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा एक महिलासहित तीन जनालाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मनोनीत तीन सांसदमध्ये वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लड्न सांसदबाट राजीनामा दिएपछि मनोनीत गर्ने एक सिट रिक्त छ । उनकै ठाउँमा अर्याललाई सिफारिस गरिएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच राष्ट्रिय सभामा रिक्त मनोनीत सिटका विषयमा मतभेद भएको थियो, त्यसका लागि तीन जना अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, राष्ट्रपति पौडेलकी छोरी अवज्ञा पौडेल र गृहमन्त्री अर्यालको नाम छलफलमा आएको थियो ।

सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरेकामा प्रधानमन्त्री कार्की असन्तुष्ट छिन् । बालुवाटार पुगेर निर्वाचन सफल भएकामा धन्यवाद दिनेहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो असन्तुष्टि खुलेर सुनाउने गरेकी छन् । शनिबार बालुवाटार पुगेका संविधानविद्हरूसँग पनि उनले यो असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, विपिन अधिकारी, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रामनारायण बिडारीलगायत कानुन व्यवसायी शनिबार बालुवाटार पुगेका थिए । त्यस्तै आइतबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको भेटमा पनि यो कुरा उठेको थियो । सभापति लामिछानेले यो सरकारले गरेका निर्णयमा आफ्नो र पार्टीका तर्फबाट कुनै आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

‘सरकार भनेको सरकार नै हो, अन्तिम दिनसम्म यसले काम गर्न पाउँछ, यो सरकारले गरेका निर्णयमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन,’ लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘अझ यो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गरेको सरकारप्रति त हाम्रो उच्च सम्मान छ, त्यसैले यो सरकारका कदममा साथ दिन्छौं र निर्णय पनि हामी शिरोपर गर्छौं ।’ 

प्रधानमन्त्री कार्कीले बालुवाटारमा हुने भेटघाटमा आफूले २१ फागुनमा भएको निर्वाचनपछि आएको जनमतलाई स्वीकार गर्दै सल्लाहमै सिफारिस गरेको सुनाएकी थिइन् । उनले रिक्त राष्ट्रिय सभाको पदमा नियुक्तिअघि लामिछानेसँग समेत आफूले सोधेर स्वीकृति लिएको र सिफारिस गरेको सुनाएको शनिबारको भेटमा सहभागी एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए । 

प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मुख्यसचिवले टिप्पणी उठाएर ल्याउने अनि नामचाहिँ खाली राखेर पठाइदिनु, म नाम थपेर सिफारिस अनुमोदन गर्छु भन्नुभयो ।’

राष्ट्रपतिले तीनपल्ट त्यसो भनेकामा आफूले दुई पटकसम्म केही नबोलेको तर तेस्रो पटक आफू कानुन व्यवसायी हुँदै प्रधानन्यायाधीश भएर आएको प्रधानमन्त्री भएकाले खाली ठाउँ छोडेर सिफारिस गर्नु नैतिक र कानुनी रूपमा नसक्ने बताएको कार्कीको भनाइ थियो । ‘कोही नाम भए पठाइदिनुस् म मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्छु, जेन–जी र निर्वाचनमा पहिलो बनेको दललाई पनि सोध्छु भनेर मैले जवाफ दिएँ,’ कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिवक्ता भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले छोरीको नाम दिएका थिए ।’ 

यसअघि शेरबहादुर देउवाको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फर्काएकी थिइन् । २०७४ मा देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेकी थिइन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनले चुनाव जितेपछि सरकार छाड्ने बेला देउवाले चाँदनी जोशी, कृष्णप्रसाद पौडेल र गोपाल बस्नेतलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

चुनावपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले उनीहरूको नाम फिर्ता लिएर रामनारायण बिडारी, युवराज खतिवडा र विमला पौडेल राईलाई गरेको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।