नेपालको इतिहास, संघर्ष र वर्तमान चुनौती: जेनजीकाे संदेश

जेन–जी पुस्ताका अधिकांशले नेपाललाई एकीकरणदेखि हालसम्मको इतिहास गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ । सत्तामा कुन रानीका कुन छोरालाई राजा बनाउने निर्णयदेखि, सबैलाई एउटै ठाउँमा बैठक बोलाएर “भण्डारखाल पर्व” र “कोत पर्व” जस्ता घटनाहरू सञ्चालन गर्नेलगायतका ऐतिहासिक घटनाहरूलाई तपाईंहरूले अवश्य बुझेका हुनुहुन्छ ।

जंगबहादुरको उदयदेखि नेपालमा राजनीतिक दलको गठन र त्यसयता भएका विद्रोह, २००७ सालको राजनीतिक क्रान्ति, षड्यन्त्रहरू, २०१५ को आम चुनाव, २०१७ को कू, २०३६/३७ को विद्रोह, जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५१ को संसद विघटन र निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता सबै यी घटनाहरूले नेपालको राजनीति र समाजलाई आकार दिएका छन् ।

२०५२ सालदेखि माओवादी जनयुद्धले नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकारका लागि आफैं लड्नुपर्ने चेतना जगायो । २०५८ मा भएको राजपरिवारको सामूहिक हत्या, त्यसपछिका प्रतिगामी कदमहरू र २०५९ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा २०४७ को संविधानको उल्लङ्घन, दमन र दलहरूको प्रतिबन्धले देशमा राजनीतिक संकट सिर्जना गर्यो । यही संकटको पृष्ठभूमिमा सातदल र माओवादीबीच संविधान सभा मार्फत नेपाली समाजको समस्या समाधान गर्ने सहमति भयो । त्यसपछि शस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनविद्रोह, मधेश, जनजाति, महिला, दलित, थारुहरूका विद्रोह, २०७२ को संविधान र त्यसपछिका नाकाबन्दी—यी सबै घटनाले नेपालको संघर्षमूलक इतिहासलाई अझ गहिरो बनाएका छन् ।

नेपाललाई शान्ति कायम राख्दै द्वन्द्वबाट पार लगाउन कुनै असम्भव कुरा छैन । यसको मूल चुनौतीहरू विदेशीनियन्त्रित शक्ति, उनीहरूको लगानी र सत्ता पलट गर्ने नेताहरूको भ्रष्टाचार हुन् । नेपालको वास्तविक समस्या वर्गीय हो । मुलत १४ प्रतिशत दलितहरूको सम्पत्ति नहुनु, छुवाछूतमा जीवन बिताउनु, र समाजले उनीहरूलाई दमनमा राख्नु—यी सबैले सर्वहारा वर्गलाई पिडित बनाएको छ । जनजातिहरू ठूलो संख्यामा छन्, तर राज्यको पहुँच सीमित छ ।

२०७२ को संविधानले समावेशी व्यवस्थाका कारण दलित, जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम लगायतका समुदायले राज्यमा पहुँच पाएका छन् । प्रत्येक वडामा एक दलित र एक महिला अनिवार्य गर्दा करिब १४ हजारको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित भयो । २००७ सालमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा तय भयो । २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभाको चुनावबाट बनेको संविधानलाई राजतन्त्रका पक्षधर र भारतले स्वीकार नगरेको नाकाबन्दीले थप संकट सिर्जना गर्‍यो । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र तहसनहस भयो ।

भ्रष्टाचार भने हाम्रो समाजको “क्यान्सर” बनेको छ । राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नचल्नु ठूलो समस्या हो । लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार र दह्रो विपक्ष आवश्यक हुन्छ, तर यहाँ पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बिचौलिया योजनामा राष्ट्रको दोहन गरेको छ । यही कारण आजका नयाँ पुस्ताले सहन नसक्ने अवस्थामा विद्रोह जन्मियो ।

तर विद्रोहसँगै विदेशी र प्रतिगामी शक्ति राष्ट्रले सहन नसक्ने भौतिक सम्पत्ति नष्ट गर्न पुगेको छ । उद्योगपति र व्यवसायीहरूको सम्पत्ति, जसले अरबौं कर तिर्छन् र हजारौंलाई रोजगारी दिन्छन्, नष्ट भयो । अब विदेशी लगानी कसरी आउनेछ ? हाम्रो देश इतिहासकै गम्भीर संकटमा छ ।

यस समयमा सबैलाई स्वीकार्य हुने उपाय खोजेर लोकतान्त्रिकरणमार्फत समस्याहरू समाधान गर्नु अपरिहार्य छ । जनताको असन्तुष्टिमा आधारित विद्रोहले देशलाई युक्रेन जस्तो बनाउने सम्भावना पनि छ । यसका लागि कोही प्यादा बन्ने कि भन्ने विषयमा सचेत रहन जरुरी छ । विश्व इतिहासले देखाएको छ कि राष्ट्रवाद, धर्मान्धता र लोकप्रियतावादले अन्ततः क्रूर तानाशाही जन्माउँछ ।

तसर्थ, जेन–जी पुस्ता र अध्ययनशील नागरिकहरूले अझ बढी पढ्न, अनुसन्धान गर्न, अंग्रेजीसहितका स्रोतहरू अध्ययन गर्न आवश्यक छ। त्यसबाट प्राप्त ज्ञानलाई दिगो र सर्वस्वीकृत तरीकाले लागू गर्दै नेपालको शान्ति र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।