काठमाडौं । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको हालैको दुईदिने नेपाल भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ उत्साह थपेको छ ।
यो भ्रमणलाई मात्र औपचारिकताको रूपमा नभई गहिरो रणनीतिक महत्वको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी भारत भ्रमणको आधार तय गरेको छ भने नेपालका प्रमुख राजनीतिक खेलाडीहरूसँगको भेटघाटले भारतको 'सन्तुलित कूटनीति'लाई प्रष्ट पारेको छ । यो भ्रमण ओली सरकार गठन भएको छोटो समयमै भएको हुनाले, यसलाई दुवै देशबीचका लम्बित मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने र सहयोग विस्तार गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ ।
भ्रमणको मुख्य आकर्षण प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट पठाइएको औपचारिक निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण थियो । सिंहदरबारमा भएको भेटमा मिस्रीले यो पत्र बुझाएका थिए, जसले ओलीको भारत भ्रमणलाई निश्चित बनाएको छ । यद्यपि, भ्रमणको मिति अझै तय भएको छैन, तर दुवै देशका विदेश मन्त्रालयहरूले छिट्टै यसलाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ । यो निमन्त्रणा मात्र औपचारिकता होइन, बरु नेपालको नयाँ सरकारसँग भारतले तत्परतापूर्वक सम्बन्ध सुधार्न चाहेको सङ्केत हो । ओलीको विगतका कार्यकालहरूमा सीमा विवाद (जस्तै कालापानी, लिम्पियाधुरा) जस्ता मुद्दाहरूले सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गरेको थियो, तर यो भ्रमणले ती मुद्दाहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने सम्भावना देखाएको छ । भ्रमणको तयारीमा यो निमन्त्रणा भारतको 'नेबरहुड फर्स्ट' नीतिअनुसार नेपाललाई प्राथमिकता दिएको प्रमाण हो, जसले ऊर्जा सहयोग, कनेक्टिभिटी र विकास परियोजनाहरूमा थप गति दिन सक्छ ।
भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मिस्रीको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र शेरबहादुर देउवासँगको शिष्टाचार भेट थियो । प्रचण्डसँग खुमलटारमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको थियो, जसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रलाई पनि सम्बोधन गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, देउवासँग बूढानीलकण्ठमा भएको भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने विषयमा केन्द्रित रहेको देउवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै जानकारी दिएका थिए । उनले लेखेका थिए, 'हाम्रो छलफल पारस्परिक विश्वास, सद्भावना र क्षेत्रीय समृद्धिमा केन्द्रित थियो ।' यो भेटघाटहरूले भारतले नेपालको राजनीतिक स्पेक्ट्रमका सबै पक्षलाई समेट्न चाहेको प्रष्ट हुन्छ । विगतमा भारतलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी मान्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो, तर यो पटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँगको समान दूरीले 'समावेशी कूटनीति'को सन्देश दिएको छ । यसले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रभावित नपारोस् भन्ने भारतको रणनीति झल्काउँछ, विशेष गरी ओली सरकारमा नेपाली कांग्रेसको समर्थन रहेको देखिन्छ ।
यो भ्रमणको पृष्ठभूमि ओलीको तेस्रो कार्यकालसँग जोडिएको छ । जुलाई २०२४ मा सरकार गठन भएपछि यो पहिलो उच्चस्तरीय भारतीय भ्रमण थियो, जसले आर्थिक सहयोग र ऊर्जा व्यापारमा नयाँ अध्याय खोल्न सक्छ । नेपालबाट भारततर्फ जलविद्युत् निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, जसले नेपालको राजस्व बढाएको छ र भारतको स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकतालाई पूरा गरेको छ । भ्रमणमा कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू (जस्तै सडक, पुल, रेल र पेट्रोलियम पाइपलाइन) को प्रगतिमा छलफल भएको थियो, जसले नेपालको एलडीसीबाट स्नातक हुने प्रक्रियालाई सहयोग पुग्न सक्छ । तर, स्कुपको रूपमा भन्नुपर्दा, यो भ्रमणले लम्बित सीमा विवाद समाधानका लागि अनौपचारिक आधार तय गरेको स्रोतहरू बताउँछन् । ओलीको भारत भ्रमणमा यी मुद्दाहरू एजेन्डामा पर्ने सम्भावना उच्च छ, जसले दुवै देशलाई पारस्परिक लाभ हुने गरी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन सक्छ ।
समग्रमा, मिस्रीको भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक परिवर्तनबाट मुक्त राख्ने भारतको प्रयासलाई उजागर गरेको छ । यो मात्र औपचारिक भेटघाट होइन, बरु क्षेत्रीय स्थिरता र समृद्धिका लागि साझा दृष्टिकोणको सङ्केत हो । अब ओलीको भारत भ्रमणले यसलाई कसरी मूर्त रूप दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: