महँगी र अमेरिकी कर नियन्त्रणका लागि आफू पदमै रहने जापानका प्रधानमन्त्री इशिबाको चाहना

टोकियो । जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले चुनावमा पराजय भोगेपछि बढ्दो मूल्यवृद्धि र उच्च अमेरिकी करजस्ता चुनौतीको सामना गर्न आफू पदमा रहिरहने बताएका छन् ।

इशिबाको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी र उसको कनिष्ठ गठबन्धन साझेदार कोमेइतोले २४८ सदस्यीय माथिल्लो सदनमा आइतबार भएको मतदानको नतिजाले बहुमत कायम गर्नका लागि तीन सिट नपुग्ने देखाएको छ । गठबन्धन अहिले डाइट वा संसदको दुवै सदनमा अल्पमतमा छ, यद्यपि एलडीपी अझै पनि प्रमुख पार्टी हो ।

इशिबाले परिणामलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको तर आफ्नो प्राथमिकता जापानमा राजनीतिक शून्यता सिर्जना हुनबाट बचाउनु र आसन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नु र अमेरिकासँग कर सम्झौताको लागि अगस्ट १ को समयसीमा पनि समावेश छ । इशिबाले भने, “मैले चुनावी परिणामप्रति आफ्नो गम्भीर जिम्मेवारी महसुस गरिरहेकी छु । मैले देश र जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ र यो अठोट पूरा गर्न सक्छु भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ ।”

उनले भने, “जापानको राजनीतिलाई शुन्यतामा फस्न नदिन मेरो निरन्तरता आवश्यक छ । मत परिणामले एलडिपीको पूरानो वर्चस्वलाई केही कमजोर देखाएपनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्रदान गरेको छ ।” उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेटवार्ता गर्ने र आपसी हितकारी सम्झौतामा पुग्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

इशिबाको गठबन्धनले गत अक्टोबरमा भएको तल्लो सदनको चुनावमा बहुमत गुमाएपछि आइतबारको मतदान भएको हो र उनको अलोकप्रिय सरकारले संसद्मार्फत कानून बनाउने सन्दर्भमा विपक्षीलाई सहुलियत दिन बाध्य भएको छ । जापानमा चामलको बढ्दो मूल्य र घट्दो ज्यालालगायत अन्य सामानको मूल्यलाई कम गर्न प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न नसक्दा एलडिपीले ऐतिहासिक हार ब्यहोर्नुपरेको हो ।

व्यापार वार्तामा प्रगति नभएको र खाद्यान्नको आन्तरिक मौज्दातमा कमी आए पनि जापानमा अमेरिकी अटो र अमेरिकी धानको बिक्री हुन नसकेको गुनासो गर्दै कर निर्धारणका लागि सम्झौता गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दबाब बढाएका समय भएको निर्वाचनले सत्तारूढ एलडिपी पार्टीलाईसफलता भने दिन सकेन । अगष्ट १ देखि लागू हुने गरी अमेरिकाले जापानका लागि घोषणा गरेको २५ प्रतिशत कर वृद्धि इशिबाका लागि अर्को झट्का सावित भएको छ । रासस