प्रचण्डको निर्णायक नेतृत्वले जीवन्त बन्दै दैलेख ग्यास अन्वेषण परियोजना

काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने दैलेखको प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण परियोजना पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दीर्घकालीन रणनीति र सक्रिय पहलका कारण पुनः सुरु भई निष्कर्ष तर्फ अघि बढिरहेको छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रारम्भिक चासो पञ्चायती शासन अन्तर्गत २०३०–४० को दशकदेखि देखिए पनि दैलेख जिल्लामा कुनै ठोस पहल भएको थिएन् । तर २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि दैलेखको श्रीस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रबाट निस्किएको प्राकृतिक ग्यासको सतही उत्सर्जनले यहाँ पेट्रोलियम स्रोतको गम्भीर सम्भावना रहेको संकेत गर्‍यो ।

२०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल र चीनबीच सरकार–सरकार(जिटुजी) प्रारम्भिक समझदारी सम्पन्न भयो । जसले दैलेख ग्यास परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्यायो । सो समझदारीमा पहिलो चरण ६ महिनाभित्र र सम्पूर्ण परियोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पेट्रोलियम अन्वेषणलाई ऊर्जा स्वतन्त्रताको रणनीतिक अङ्गका रूपमा हेर्ने प्रचण्डको दृष्टिकोणले नेपाल–चीन सहकार्यको आधारशिला बनायो ।

२०७५ सालमा चीनसँग औपचारिक (जिटुजी) सम्झौता भएपछि २०७६ असोजमा सिस्मिक, भूगर्भीय र रासायनिक सर्वेक्षण कार्य सुरु भयो । तत्कालीन उद्योग मन्त्री एंव माओवादी केन्द्रका नेता मातृकाप्रसाद यादवले २०७६ मा दैलेखको नाभिस्थानमा अन्वेषणको शिलान्यास गरे । तर, २०७६ फागुनमा सुरू भएको कोरोना महामारीले चिनियाँ टोली फिर्ता हुन बाध्य बनायो, जसका कारण सन् २०२२ भित्र अन्वेषण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य स्थगित भयो ।

२०७८ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्‍यो । त्यसपछि, २०७८ भदौ २४ मा सिस्मिक सर्वेक्षणको आधारमा दैलेखमा ग्यास र पेट्रोलको भण्डार रहेको पुष्टि भयो । २०७९–८० मा प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालमा रहेका प्रचण्डले २०८० जेठ १ गते (जुन १४, २०२३) जलजलेस्थित अन्वेषण स्थलको निरीक्षण गरेपछि रोकिएको परियोजनालाई पुनः सक्रिय बनाउने ठोस कदम चाल्नुभयो । निरीक्षणपछि चिनियाँ पक्षसँग उच्चस्तरीय संवाद गर्दै प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गरियो ।

२०८० असोज ७ गते चीन भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरी जिटुजी सम्झौताअन्तर्गत दैलेख परियोजनालाई तीव्रता दिने विषयमा गहिरो छलफल गर्नुभयो । 

असोज १३ गते सिचुवान प्रान्तका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सचिव वाङ सियाओहुईसँगको भेटमा पनि दैलेख अन्वेषण प्राथमिक एजेन्डा बन्यो । ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी सञ्जाल र ल्हासा–काठमाडौँ हवाई सेवा सुचारु गरेर चिनियाँ प्राविधिकहरूको आवतजावत सहज बनाउने प्रस्तावले थप सहकार्यको ढोका खोल्यो । त्यसमा उद्योगमन्त्रीका रूपमा दिलेन्द्रप्रसाद बडु र रमेश रिजालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो ।

२०८१ वैशाख २३ गते (मे ५, २०२४) प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा परियोजनालाई पुनः सक्रिय बनाउँदै ड्रिलिङ कार्यको पुनः उद्घाटन गरियो । यही वर्ष, भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा ३,८०० मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ सम्पन्न भयो, जसमा नेपाली र चिनियाँ विज्ञहरूको संयुक्त टोली संलग्न रह्यो । २०८१ असार ३० गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि परियोजनालाई राजनीतिक र प्रशासनिक निरन्तरता दिइयो ।

२०८२ जेठ ४ गते (जुन १७, २०२५) अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुनः अन्वेषण स्थलको अवलोकन गर्नुभयो । त्यही अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले चीन पठाइएको नमूनाको परीक्षणको नतिजा प्रतीक्षामा रहेको र त्यसको रिपोर्ट चीनियाँ पक्षसँग लिने बताउनुभयो ।

हालसम्म चिनियाँ प्रयोगशालाको प्रारम्भिक परीक्षणले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा करिब ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गरेको छ । जसले नेपालको आगामी ५० वर्षको ग्यास आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस प्रक्रियामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रारम्भिक जिटुजी सम्झौता, रणनीतिक दूरदर्शिता, चीन भ्रमण, र निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता निर्णायक सिद्ध भएको छ। साथै, केपी शर्मा ओली (२०७२, २०७५, २०८१–८२) लगायतका प्रधानमन्त्री तथा सोमप्रसाद पाण्डे, मातृकाप्रसाद यादव, रमेश रिजाल, र दामोदर भण्डारीलगायतकाउद्योगमन्त्रीहरूको सहकार्यले  दैलेख पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनालाई ऐतिहासिक मोडमा पुर्‍याएको छ।

अब यो परियोजना केवल अन्वेषणको विषयमा सीमित नरही, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड बन्ने सम्भावनासहित अगाडि बढिरहेको छ ।