बिजुलीबाट मात्रै पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ : अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बिजुली उत्पादनबाट मात्रै पनि नेपाललाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताएको छन् । उनले खाडी मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर सुखी र सम्पन्न जीवन बिताएजस्तै हामीले पनि विद्युत् निर्यातबाट मात्रै पनि सुख र समृद्धिको अनुभूति गर्न सकिने धारणा राखे । 

गएको संसदीय निर्वाचनमा झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लिङ्देनसँग नेपालको संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन, संशोधन, सङ्घीय संरचना, युवा पलायन, देशको आर्थिक विकास र सुशासनलगायत समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

अध्यक्षज्यू, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

अहिले सङ्घीय संसद्को बर्खे अधिवेशन चलिरहेको छ । यो बजेट अधिवेशन पनि हो । संसद्को गतिविधिसँगै पार्टीको काममा बढी व्यस्त छु । 

अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? 

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र यसले उत्पन्न गरेको जटिलता संसद्ले व्यहोर्नुपरेको छ । त्यसमाथि पनि सरकार जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन नसक्दा संसद् सुचारु र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जनताको अपेक्षा अनुसारको परिणाम दिन सकेको छैन । सैद्धान्तिक रूपमा संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । थुप्रै विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन् । विधेयकहरूको प्राथमिकीकरण पनि गरिएको छैन ।  दलीय छायाँमा संसद् चलिरहेको छजस्तो लाग्छ । सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नेभन्दा पनि ठूला राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानुन निर्माण गर्ने काम भएको छ । सदनमा उठेका राष्ट्रियता र जनताका दैनिक समस्यालाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेजस्तो लाग्दैन ।  

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रो पार्टीले संविधानका मूलभूत विषयमा फरक मत राख्दै आएको छ । यो संविधान अपूर्ण छ । यद्यपि, जसले आफूलाई  संविधानको पक्षधर भनेका छन्,  उनीहरूले नै अहिले संविधान उल्लङ्घन गरेका छन् । संविधान बनाउनेले नै संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम गर्दै आएका छन् । संविधानले कुनै पनि दर्शन र विचारलाई निशेध गरेको छैन । तर सत्ता सञ्चालकले नै निषेधको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै बहुमतको बल प्रयोग गर्ने ढङ्गले अगाडि बढेको देखिन्छ । 

संविधान अपूर्ण छ भन्नुहुन्छ, तर तपाईंहरू यही संविधानको अभ्यासका आधारमा सांसद बन्नुभएको होइन र ?

संविधानले राजनीतिक दल खोल्न पाउने सुविधाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने भनेको छ । राजनीतिक दल खोलेपछि दलले आफ्नो दर्शन र मान्यता प्राप्तिका लागि प्रचार÷प्रसार गर्न पाउनेछ । संविधानले सभा र जुलुस गर्न नपाउने कुनै पनि कानुन बनाउन पाइने छैन भनेको छ ।  सबै व्यक्तिले एउटै राजनीतिक विचार धारा वा दर्शन मान्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले हामीले राखेको एजेन्डा संविधान विपरीत छैन ।  

संविधान संशोधन कुन–कुन विषयमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुभएको छ ?

समावेशी/समानुपातिक जस्ता संविधानका केही सकारात्मक पक्ष छन् । हामीलाई २००७ सालको परिवर्तनले प्रजातन्त्र, २०४६ सालले बहुदलीय व्यवस्था  र २०६२/६३ को परिवर्तनले समावेशी/समानुपातिकता दिएको छ । यी तीनवटा उपलब्धिलाई नकार्न सकिँदैन । यी सकारात्मक विषयलाई कायम राख्दै अरू थ्रुपै विषय संशोधन गर्नुपर्ने  छ । जस्तोः राज्य संरचना, निर्वाचन प्रणाली, नियुक्ति प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारका बारेमा पनि पुनःविचार गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ । सम्पूर्ण संवैधानिक नियुक्ति दलीयभन्दा पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी सबै कुराको व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्छ । 

अबको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ?

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त भद्दा छ । एउटा सानो निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको मानिस प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री सिङ्गो देशप्रतिभन्दा पनि एउटा सानो निर्वाचन क्षेत्रप्रति मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसको अन्त्य नगरेसम्म समग्र देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ । यी सबै कुरा गर्दै जाने हो भने देशलाई सुधार गर्दै स्थिरतातर्फ लैजानुपर्छ । प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । 

देशमा सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्छ होला ?

अहिले देशको मुख्य समस्या नै सुशासन हो । सुशासनसँग जोडिएको भ्रष्टाचारको विषय मानिसका लागि सामान्य र परम्परा जस्तो भयो भन्नेमा कसैको असहमति छैन । भ्रष्टाचार गर्नु के नयाँ विषय भयो र भन्ने मानिसमा पर्न थालेको छ । अहिले भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नेभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति भयो । भ्रष्टाचार मुख्यगरी राजनीतिक नेताले नै गरेका छन् ।  अख्तियार र अदातलले राम्रो काम गरेका छैनन् भन्ने होइन । तर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार र अदालतमा राजनीतिक भागबन्डाका  आधारमा नियुक्ति हुने गरेको छ । अनि आफूलाई नियुक्त गर्ने दलको नेतालाई अख्तियार र अदालतले कसरी कारबाही गर्न सक्छ ? त्यसकारण समस्या हाम्रो नियुक्ति प्रणालीमा छ । निर्वाचन प्रणालीमा छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो । त्यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यति सानो देशमा यति धेरै जनप्रतिधिको सङ्ख्या पनि आवश्यक छैन । जनप्रतिनिधि मात्रै होइन हामीले कर तिरेर पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई समेत तलब खुवाउनु परेको छ । विदेशीसँग ऋण लिएर तलब दिन परेको छ । त्यसकारण यी सबैमा हामीले व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । 

देशको युवा पलायनलाई कसरी हेर्नु गर्नुभएको छ ?

मैले पछिल्लो समयमा आर्थिक रूपमा प्रगति गरेका धेरै देशको भ्रमण गरेँ ।  युवाको रोजगारदाता कसरी धनी भए भनेर देख्ने र बुझ्ने अवसर पाएँ । हाम्रो देशभन्दा प्राकृतिक स्रोत/साधन र सम्भावनाको हिसाबले अत्यन्तै जटिलतामा रहेका देशले पनि धेरै ठूलो प्रगति गरेका छन् । त्यो प्रगति नेतृत्व, दूरदृष्टि र प्रणालीमा सुस्पष्टता नै हो । हाम्रो देशमा अथाह सम्भावना छ । दुनियाँ बन्ने, हाम्रो देश मात्रै बन्न नपर्ने कुनै कारण छैन । हाम्रो देशमा पनि राम्रो नेतृत्व हुने र इमानदारीका साथ काम गर्ने हो भने ५/१० वर्षभित्रैमा देश बनेको देख्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रणाली पनि ठीक हुनुपर्‍यो । 

देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्न सकिन्छ ?

नेपाल ऊर्जामा अथाह सम्भावना भएको देश हो । यसको मात्रै ठीक ढङ्गले उपयोग गर्न सकियो भने धेरै गर्न सकिन्छ । जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौँ । जसरी अरबियन देशले पेट्रोलियम पदार्थबाट सुखी र सम्पन्न जीवन बिताइरहेका छन्, त्यसरी नै विद्युतीबाट नेपाली नागरिकले सुखको अनुभूति गर्न पाउँछन् । अहिले हामीले तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेका छौँ । हाम्रो क्षमता ८३ हजार मेगावाट भन्छौँ । तर,म भन्छु एक लाखभन्दा बढीको क्षमता छ । त्यसकारण हामीले बिजुलीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नुपर्छ । लगानीको निमित्त सबैलाई आमन्त्रण गर्ने र हामी इमानदार बन्ने हो भने देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । अधिक बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने चाँडै पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ । गाडीहरू बिजुलीबाट चल्न सुरु हुन्छ । भान्सा ग्यासले होइन, बिजुलीले चल्न थाल्छ । सँगसँगै पर्यटनको सम्भावना पनि त्यतिकै छ । अझै धार्मिक पर्यटनबाट देशको आर्थिक विकास गर्न सक्ने धेरै सम्भावना छ । 

नेपालमा कृषिको विकास र आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ ?

कृषिमा धेरै सम्भावना छ । हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनौँ । अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषिमा संलग्न छन् । तर, हाम्रो उत्पादनले खान पनि पुग्दैन । नेपालले फलफूल, तरकारी र अन्य खाद्यान्न अर्बौंको आयात गरिरहेका छौँ । तर इजरायल जहाँ तीन प्रतिशत मानिस मात्रै कृषिमा संलग्न छन् तर निर्यात गर्छन् । हामीले हाम्रो कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नै सकेका छैनौँ । साढे तीन दशक भयो ठूला दलहरूले देश चलाएको । तर एउटा मल कारखानाको स्थापना हुन सकेको छैन । किसानले पैसा तिरेर मल खरिद गर्न पाएको छैन । हामीले कृषिमै राम्रो गर्न सक्ने हो भने ४० हजार तलबका लागि युवा विदेसिनुपर्दैन ।