कुन प्रदेश सरकारले कति ल्याए बजेट ?

काठमाडौं । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ७ वटा प्रदेशले आइतबार बजेट ल्याएका हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघले जेठ १५ र प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । सोही व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले दिन–रात गरेर बजेट ल्याए ।

बजेट निर्माणका विषयमा सत्तारुढ दलबीच नै खटपट हुँदा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले राति मात्रै बजेट ल्याएका हुन् । कर्णालीले भने प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोधका मधेरातमा बजेट ल्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकीको छ । बागमतीको बजेट करिब साढे ६७ अर्बको छ । गण्डकीले ३१ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेशहरुले ल्याएको बजेटमा धेरै कार्यक्रम पुरानै दोहोरिएका छन् । केही कार्यक्रम सरकारको रुचिअनुसार थपिएका छन् । केही प्रदेशले सांसदका नाममा १ देखि पाँच करोड बजेट छुट्याएका छन्।

बागमतीमा सबैभन्दा धेरै बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे ६७ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।

आइतबार राति बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जसमा चालुतर्फ ३८.६ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ ६१.४ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्न दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइए पनि बजेटको आकारलाई लिएर सरकारमा विवाद उत्पन्न भएपछि राति मात्रै बैठब बसेको हो ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ६८ अर्बको बजेट ल्याउने सहमति भएकोमा बजेटको आकार झण्डै ४ अर्ब बढाइएको भन्दै सरकारमा मतभेत सिर्जना भएको थियो । अन्ततः बजेटको आकार ६८ अर्बमै यथावत राखेर ल्याइएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको मन्त्री काफ्लेले जानकारी दिए । उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख बिनियोजन भएको छ ।

यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ सय करोड ६७ लाख विनियोजन भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख विनियोजन गरेको मन्त्री काफ्लेले जानकारी थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले जनाए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख बिनियोजन भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख बिनियोजन गरेको मन्त्री काफ्लेले जानकारी दिए । खानेपानी, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

मधेशले बढायो बजेटको आकार

मधेश प्रदेश सरकारले आकार बढाएर बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तुलनामा ६.१३ प्रतिशतले बढाएर ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आइतबार मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् भने पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात ६४.११ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् ।

आन्तरिक राजश्वतर्फ ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ४५ लाख तथा समपूरक अनुदानतर्फ ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यसपटक मधेशले राजश्व बाँडफाँटबाट एक अर्ब ३५ करोड, अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।

मन्त्री यादवले बजेटमा ऊर्जा सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ४१ करोड ८९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् ।

लुम्बिनीको संकल्प : समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

लुम्बिनीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि चालुतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात ६०.३२ प्रतिशत विनियोजन गरेको हो ।

आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात ८.८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिकको दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । जस अन्तरगत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशिलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी न्यूनिकरण तथा आर्थिक असानता घटाउनेगरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ ।

कोशीको बजेट करिब ३६ अर्ब

कोशी प्रदेशले करिब ३६ अर्बको बजेट ल्याएको छ । कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम रानाले आइतबार प्रदेश सभामा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरे । चाल बजेट ५२ प्रतिशत हो भने पुँजीगत ४७.७ प्रतिशत हो ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड अर्थात ०.३ प्रतिशत बजेट रहेको मन्त्री रानाले जानकारी दिए । कोशीले स्थानीय तहलाई चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बजेटको स्रोत आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रहेको छ ।

यसका साथै समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरण जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकम ३५ करोड ६ लाख खर्च ६ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले बताए । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड व्यहोरिने उनको भनाइ छ ।

बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ५७ करोड, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जातर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ३० लाख, कृषि र उद्योगतर्फ २ अर्ब १८ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख, शिक्षा, विज्ञान र सामाजिकतर्फ २ अर्ब ५ करोड ५५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख, शान्ति सुरक्षाका लागि ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिममासाढे ३३ अर्बको बजेट

सत्तारुढकै दलहरुबीच खटपट परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले तोकिएको समयभन्दा पछि आइतबार राति बजेट ल्याएको छ ।

आइतबार राति भएको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जम्मा बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार अथात ३०.४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार विनियोजन गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख अथात १०.२४ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमा सबैभन्दा बढी नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट भएर प्राप्त हुने ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख राखिएको छ भने नेपाल सरकारको सरकारी वित्तिय समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ९२ करोड ५६लाख राखिएको छ ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने रकम ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख हुने अनुमान गरिएको छ भने सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ३ लाख, आन्तरिक राजश्व परिचालन एक अर्ब ६५ लाख, संघीय समपूरक अनुदान ६० करोड २६ लाख, विशेष अनुदान ५१ करोड ६० लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।

गण्डकीमा नयाँ बजेट, पुरानै कार्यक्रम

गण्डकी प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रम सममेटेर नयाँ बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले करिब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा उनले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६३ लाख ७५ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । एक करोड ५४ लाख ५२ हजार व्ययभार हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ ।

सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको छ ।

बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ । यस्तै सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ८६ लाख आउनेछ ।

पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व उठाउने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट खर्च हुन नसकेर २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ बचत रहने र बजेटमा अपुग भएको १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

दोस्रोपटक बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. गुरुङले अधिकांश चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । कृषितर्फ पशु चौपायाको व्यवसायीकरणका लागि चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्राविधिक सेवा, खर्क सुधार, आलु उत्पादन, सुन्तला र अन्य फलफूलको बगैंचा स्थानीय र सुदृढीकरण जस्ता कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्रीले निरन्तरता दिएका हुन् ।

राउण्ड फेवा भ्यू फेवा, प्रदेशको उत्पादन प्रदेशको पहिचान, पहिले घरदेश अनि परदेश अभियान जस्ता कार्यक्रम यसपटक पनि समेटिएका छन् । शिक्षातर्फ विग र लिड विद्यालय, सिक्दै कमाउँदै कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम र युवा तथा खेलकुदतर्फ युवा प्रतिभा सम्मान, समय घटाउने आम्दानी बढाउने र उचाइमा खेल खेलमा उचाई जस्ता कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएका छन् ।

राइड शेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको अर्थमन्त्री गुरुङले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । जुन विषय यसअघि नै विवादित भएको थियो ।

कर्णालीको बजेट मध्यरातमा

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आइतबार बजेट ल्याइसक्नु पर्ने भए पछि कर्णाली प्रदेशले भने मध्येराति बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याएको हो ।

यो बजेट चालु आवको तुलनामा ५ प्रतिशतले बढेको हो । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार र चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार विनियोजन गरिएको छ ।

दलहरूबीच बजेटमा सहमति जुट्न नसक्दा मध्यराति १२ बज्नभन्दा केही मिनेट अघिमात्रै कर्णालीमा बजेट सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूले बजेट बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि दिनभर बजेट आउने वा नआउने भन्ने अन्यौल थियो ।