मोरङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुक र जनताको वृहत्तर हितका लागि सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति गरिएको बताएका छन्।
आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति बनाएर जाने विषयमा सहमति गरिएको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष दाहालले सदनबाट निजामती र शिक्षालगायतका ऐन छिटो पारित गर्नुपर्ने भएकाले सदनको गतिरोध अन्त्य गरिएको बताए। त्यस अवसरमा उनले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति फेरि राजनीतिकमा आउने सन्दर्भमा कानुन निर्माण जरुरी भएको आवश्यकता औंल्याए।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २२:१८
खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले कृषिबालीमा बाँदरलगायत वन्यजन्तुले पुर्याउँदै आएको क्षति न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि ...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २२:११
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चितवनस्थित एक होटलमा खाएको अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएपछि सम्बन्धित होटललाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ। राष्...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:५१
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनः रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । असार ७ गतेदेखि चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनबाट ला...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:२८
काठमाडौं । कैलालीमा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीले सडक छेउबाट टेम्पो खसालेको घटनामा पीडित पक्षले पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएको छ । वन कर्मचारी र...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:२०
काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेका केही क्षेत्रमा अझै जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २०:०१
श्रेष्ठको दाबी– सदस्य वा प्रतिनिधि होइन, ‘हेर्न मात्रै गएको हुँ’
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:५५
यातना दिएर पक्राउ गरियो यो प्रतिशोध हो, गैरकानुनी हो
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:५२
‘समाचारको सत्यता परीक्षण नगरी हटाउन लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप’
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:४८
हुलाकी राजमार्गमा भएको दुर्घटनापछि चालक डा. राजेन्द्र चौधरी प्रहरी नियन्त्रणमा
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:४३
रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन र प्रदेश संरचना पुनर्संरचनाको एजेन्डा



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: