गण्डकीको यातायात विवादले देशैभर सवारी ठप्प

पाेखरा । राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेपछि यातायात व्यवसायीले देशैभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् । 

गण्डकी प्रदेश सरकारको वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (व्यवस्थापन तथा नियमन) नियमावली, २०८२’ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

जेठ २ गते नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ बमोजिम सरकारले यो नियमावली जारी गरेको हो । चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारण जेठ १६ गतेबाट गण्डकी प्रदेशमा र १९ गतेबाट देशैभर सार्वजनिक सवारी ठप्प छ । सोमबार राति सङ्घीय सरकारले बनाएको वार्ता टोलीसँग यातायात व्यवसायीको वार्ता र सहमति भए पनि सार्वजनिक सवारी मङ्गलबार पनि चलेनन् ।

नियमावली खारेज नभएसम्म सार्वजनिक सवारी नचलाउने यातायात व्यवसायीको अडान छ । वार्तामा राइड सेयरिङ नियमावली स्थगित गर्ने सहमति भए पनि ऐनअनुसार त्यसो गर्न नमिल्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू भइसकेको हुँदा स्थगन गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

“सङ्घीय ऐनसँग बाँझिएको भए बरु खारेज हुन सक्ला,” उनले भने, “कि मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ कि लागू हुन्छ । स्थगत गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।” सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार राति भएको वार्तामा प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगत गर्न पत्राचार गर्ने उल्लेख छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लेखिपठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा स्थगनका लागि अनुरोध गर्ने सहमति बनेको थियो । मङ्गलबार दिउँसो ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र प्रदेशमा आइपुगेको छैन । 

पत्र आइपुगेपछि उचित निर्णय लिइने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् । “प्रदेशलाई केन्द्रले पत्र पठाउने भन्ने सुनेको छु । पत्र आओस् अनि बल्ल हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय लिन्छौँ,” उनले भने । 

सार्वजनिक यातायात बचाउँ सङ्घर्ष समिति संयोजक केदारप्रसाद पौडेल यातायात व्यवसायलाई जोगाउन बन्दसम्म पुग्नुपरेको बताउँछन् । आफूहरु वार्ता र राइड सेयरिङ विरोधी नभएको जनाउँदै उनि भन्छन्, “एउटै व्यवसाय गर्ने हामी र राइड सेयरिङलाई फरक प्रावधान हुनु भएन नि । कि हामीलाई पनि रातो प्लेट बनाउन दिनुपर्‍यो ।”

नियमावलीले प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनी खोल्ने बाटो खुला गरेको छ । निजी चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बिमासहितका मापदण्ड पूरा गरी यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था यसमा छ ।  यो नियमावलीअनुसार मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीहरु दर्ता हुन पाउँछन् । दुई पाङ्ग्रे सवारीको कम्पनीले अनुमति लिँदा २५ हजार र चार पाङ्ग्रे कम्पनीले अनुमति लिँदा ५० हजार र दुवै सेवा दिने कम्पनीले ७० हजार राजस्व तिर्नुपर्छ । 

बिनाइजाजत राइड सेयरिङ चलाए कारवाही हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसको अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने प्रावधान यसमा छ । नियमावली जारी भएपछि सजिलो प्रालिले राइड सेयरिङ सेवा दिन कम्पनी सूचीकृत गराएको छ ।