कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधार, कृषि र सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधार, कृषि र सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै दिगो विकासलाई जोड दिएको छ । प्रदेश लगानी सम्मेलनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीका आधारमा विकास गर्न तथा संस्थागत र नीतिगत सुधारमा जोड दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

यस्तै कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ लाई पर्यटन विकासको आधार वर्षको रुपमा लिई नीतिगत, संरचनागत, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिने भनिएको छ । सरकारले राष्ट्रध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको जन्मस्थलहरुको संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । देशका धेरै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमेत जन्माएको कोशी प्रदेशमा उनिहरुको परिवारसँग समन्वय गरेर जन्मस्थल संरक्षण गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेशसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय विभूती, राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री हुनु भएका व्यक्तित्वको सम्मानार्थ परिवारसँगको सहकार्यमा उनिहरूको जन्मस्थल र घर संरक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ ।’ यसैगरी सरकारले प्रदेशमा मुख्यरुपमा बोलिने मैथिली र लिम्बू भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने नीति अगाडि सारेको छ । सडक मानवमुक्त प्रदेश, स्वास्थ्य साक्षरता र जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने नीति समेत घोषणा गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कोशी प्रदेश जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने, खोप लगाउन बाँकी रहेका बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य खोप लगाउनका लागि ‘खोज र खोप’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई ‘कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्र’ मा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अगाडि सारेको छ । सरकारले कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रमा अनुभव र ज्ञान हासिल गरेका व्यावसायिक कृषकमार्फत सेवा प्रवाह र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना अगाडि सार्ने, अगुवा कृषकलाई सम्मान गर्ने र ‘कृषक सबैभन्दा अगाडि’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । 

पूर्वाधारतर्फ सरकारले चतरादेखि चौरखर्कसम्म रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । झापाको केचनाकबलदेखि सगरमाथासम्म दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने, तमोर नदीबाट मोरङको चिसाङ खोलामा पानी डाइभर्सन गर्नेजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनाहरु पनि सरकारले अगाडि सारेको छ ।

सरकारले यसपटक विगतको तुलनामा छोटो र छरितो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेको छ । यद्यपि अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरु पुरानै छन् । कोशी प्रदेशमा एकपटक असफल भइसकेको मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्ड कार्यक्रमलाई सरकारले फेरि प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ ।

आउँदो वर्षबाट कोशी प्रदेश निजामती दिवस मनाउने, प्रदेश निजामती र प्रदेश कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गर्ने, प्रदेश अनुसन्धान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति भएका अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने, प्रदेश स्थानीय तहबीच समस्या समाधान गर्न विषयगत समिति बनाउने, डाटा सेन्टर पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । 

सरकारले परियोजना विकास प्रभावकारी बनाउने एकल विन्दु प्रणाली विकास गर्ने, विभिन्न निकायका इन्टर्न प्रयोग गर्ने, भूमि बैंकमार्फत संघ सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्ने, परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने विकासकर्तालाई सहयोग गर्ने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र रेलमार्ग विकासमा काम गर्ने नीति प्रस्तुत गरेको छ । 

ऐलानी, बाँझो तथा पर्ती जग्गा नापजाँच गरी औद्योगिक प्रयोजनमा लगाउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै कोशी प्रदेश खेलकुद ग्राम र  विज्ञान प्रविधि केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।