संयुक्त किसान संघर्ष समितिद्वारा भूमि बैंक र सरकारी उद्योगहरुको निजीकरण नराेके आन्दाेलनकाे चेतावनी

काठमाडौं । ६ कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरु आबद्ध संयुक्त किसान सघर्ष समितिले भूमि बैंक खारेज नगरे र सरकारी उद्योगहरुको निजीकरण भएमा सशक्त किसान आन्दोलनको गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा कार्यक्रम गरी भूमि बैंक ग्रामिण क्षेत्रका किसानहरुको जमिन खोसेर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनि र स्वदेशी दलाल पुँजीपतिहरुलाई सुम्पने किसान विरोधी षड्यन्त्र भएको बताउँदै त्यसको खारेजी गर्नु पर्ने बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य चित्रबहादुर श्रेष्ठले ओली सरकारले भूमि बैंक र उद्योगहरुको निजीकरण गरे त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । श्रेष्ठले भूमि नेपालीहरुको बाँच्ने आधार मात्र नभई संस्कृति र गौरवको विषय भएकोले भूमि बैंकको विरुद्ध सबै मिलेर संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अन्फा) का इन्चार्ज बलराम बास्कोटाले वर्तमान एमाले–काँग्रेसको दुईतिहाईको गठबन्धन सरकार किसान विरोधी भएको दाबी गरे । बास्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किसानलाई धेरै जिस्क्याएमा उनले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए ।

अखिल नेपाल किसा महासंघ(अप्फा) अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी किसानको गुम्न लागेको अधिकार रक्षाका लागि संसददेखि सडकसम्म आन्दोलन चर्काउनु पर्ने धारणा राखे । ओली सरकारले कमिसनका लागि जल, जमिन र खनिजमाथि विदेशी हस्तक्षेप गराउन लगेको दाबी गरे ।

क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङले केपी शर्मा ओली नामको मात्रै कम्युनिस्ट भएको र जनविरोधी तथा किसान विरोधी भएको दाबी गर्दै ओली सरकारले देशका सबै स्रोत र साधन विदेशीलाई सम्पन लागेकोले किसान संघर्ष जरुरी भएको बताए ।
अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदीले किसानहरु देशका जीवनदायिनी शक्ति भएकोले उनिहरुको हकहित र अधिकारको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए ।

प्रतिनिधी सभा सदस्य रणेन्द्र बराईलीले वर्तमान ओली सरकारले भूमि बैंकमार्फत किसानको जमिन दलालहरुलाई ९९ वर्षसम्मको लागि दिने र वनलाईसमेत निजीकरण गरेर कमिसनको लागि गरेर पूजीपतिहरुलाई दिने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए । बरालीले त्यसलाई संसदबाट प्रतिरोध गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य मिना तामाङले संसदमा कृषि र किसानको हितमा बोल्दा पनि सरकारले नसुनेको दुःखेसो व्यक्त गरिन् । आफ्नो अधिकारका लागि किसानहरुले पनि शिक्षकहरुले जस्तै सडक नतताउँदासम्म न्याय नहुने ठोकुवा गरिन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका संयोजक बलदेव चौधरीले ओली सरकारले मुखले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने तर, व्यवहारले ‘गरिव नेपाल, दुःखी नेपाली’ बनाउन खोजेको आरोप लगाए । चौधरीले भूमि बैंक किसान विरोधी भएको दाबी गरे ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिव नहेन्द्र खड्काले भूमि बैंक नवउदारवादी नीति अन्तरगतको कार्यक्रम भएकोले यसले किसानहरुको जमिन खोसेर दलाल पुँजीपतिहरुलाई सुम्पने र किसानहरुलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राखे ।