अदालतहरुमा एक करोड ९६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु

खबरडबली संवाददाता

काठमाडाैं । महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरुमा झन्डै दुई करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार एक करोड ९६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

उच्च अदालतहरुको मुद्दा फर्छ्यौट दर तीन वटै तहमध्ये सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ । महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सबैभन्दा कम मुद्दा फर्छ्यौट दर सर्वोच्च अदालतको रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उच्चले औसतमा ७०.३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्दा जिल्लाले ६७.४८ प्रतिशत र सर्वोच्चले ३८.८९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबै जिल्ला अदालतहरुमा दण्ड जरिवाना साढे ४४ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि झन्डै २८ प्रतिशत मात्र असुलउपर भएको छ ।

कैदतर्फ एक लाख १४ हजार वर्षभन्दा बढी लगत छ । चौथो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ५३.७१ प्रतिशत कार्य सम्पादन भएको देखिएको छ । ०७६ साउनदेखि ०८१ पुससम्म उक्त प्रगति भएको हो ।

सोहि अवधिमा सर्वोच्चको भवन निर्माणमा ७७ प्रतिशत प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठेक्का पाएको कम्पनीले आगामी १८ असोजभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।