सहकारी नियमन प्राधिकरण डेढ महिनाभित्र गठन गर्न परमादेश

खबरडबली संवाददाता

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि परमादेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसमेतले दायर गरेको रिटमाथि संयुक्त इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो ।

‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३(ङ) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा एक महिना १५ दिनभित्र ऐ. ऐनको दफा १०३(ग) बमोजिमको प्राधिकरण गठन गर्नू,’ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

ऐनको उक्त दफामा बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरू मिली स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, शक्तिशाली रहे पनि उक्त प्राधिकरण गठनमा अस्वाभाविक ढिलाइले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । उक्त प्राधिकरण अहिले अपरिहार्य भएको भन्दै इजलासले परमादेश दिएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट वा व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गराउन आदेश भएको छ । बिक्रीबाट आएको रकमले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।