पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गर्न

उदयपुर। स्थानीय सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नविकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउन प्रेस सेन्टर नेपालले माग गरेको छ । प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार आइतबार देशभर ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्र्तगत प्रेस सेन्टर जिल्ला समान्वय समिति उदयपुरलेज्ञापन पत्र बुझउँदै माग गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ज्ञापन पत्र बुझाउँदै एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायहरूमा पुनः दर्ता÷नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रुपमा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको माग गरिएको प्रेस सेन्टर उदयपुरका अध्यक्ष अभिमन्यू लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘हामीले उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलका मार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन माग गरेका छौँ ।’

तीनै तहमा सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी ज्ञापन पत्रमा राजावादी समूहले जिउँदै जलाएर पत्रकार सुरजक रजकलाई सहिद घोषणा गर्न, जनयुद्धको समयमा तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका महान् सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’राज्यबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरु दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकालको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ । 

यता प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुल लगाउने सरकारी तयारीको विरोग गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ । जसमा कानून बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि ऐनअनुसार तत्काल प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सदस्य विदुर कटुवालका अनुसार ज्ञापन पत्रमा नेपाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबैप्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू माग गरिएको छ । कटुवालले भने, ‘पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न, सञ्चारकर्मीहरूले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्री अनुदान र सञ्चारगृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था गर्न,स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धन, सञ्चारका विभिन्न माध्यममार्फत भइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीतालगायतका नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि र संविधानमाथिको प्रहारराई रोकनज्ञापन पत्रमार्फत माग  गरिएको छ ।’

कटुवालका अनुसार यता सरकारी कार्यालयहरुले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरुसमेत लुकाउने र पत्रकारलाईसमेत नलिने प्रबृत्ति उदयपुरका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा देखिएकाले यसको अन्त्य गर्न र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ नागरिकको लागि पूर्णरुपमा राम्रो भएपनि पत्रकारहरुको हकमा निकै प्रभावकारीहीन भएकाले ऐन अनुसारनै छोटोसमयमा शुल्कै तिरेर पाउने विशेष व्यवस्था गर्न ज्ञापन पत्रमार्फत माग गरिएको छ । 

ज्ञापन पत्र बुभ्mदै उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आजै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पठाउने जानकारी दिएका थिए । उनले भने, ‘पत्रकारहरुका लागि मैले सकेको सहयोग गर्छु र तपाँइहरुको ज्ञापन पत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पठाउने छु ।’

ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपालका पूर्व केन्द्रीय सदस्य यदुप्रसाद ढकाल, हरिकुमार राई, यमनकुमार दनुवार, वर्तमन केन्द्रीय सदस्य विदुर कटुवाल, गजेन्द्र राई, प्रदेश सचिव राकेश नेपाली, प्रेस सेन्टर उदयपुरका सहसचिवविक्रम राई, कोषाध्यक्ष युवराज कार्की (सन्तोष) प्रेस सेन्टर उदयपुरका निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष शुपराज राई लगायको उपस्थिति रहेको थियो ।

यस्तो छ, ज्ञापन पत्र

जिल्ला पशासन कार्यालय उदयपुर 
मार्फत
माननीयपृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू,
मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदबार, काठमाडौं ।
                                     विषय : ज्ञापन पत्र
माननीय मन्त्रीज्यू,
हाम्रो गौरवशाली संगठन प्रेस सेन्टर नेपालको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गत चैतमा सम्पन्न भइ यहीं वैशाख १३ गतेदेखि नयाँ कार्यसमितिले कार्य प्रारम्भ गरेको छ । हाम्रो महाधिवेशन सुरुहुनु एकदिन अघि कथित राजावादी समूहले जिउँदै जलाएर पत्रकार सुरजक रजकको हत्या गरे । पत्रकारको हत्या, पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमण, सञ्चार गृहमाथि आक्रमण, पत्रकारको पेशागत असुरक्षाका घटनाले संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार संकुचित भइरहेको छ । 
हामीले हालै ३२औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाएका छौँ । यो दिवस मनाइरहँदा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेका छन् । विश्वमा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता सूचक खस्किएको छ । 
सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका छन् । सञ्चार कानुन निर्माणका लागि प्रस्तावित भइ छलफल भइरहेका विधेयकका कतिपय प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामा बाधा पु¥याउने खालका छन् । 
पत्रकारको हत्या, आक्रमण, भौतिक तथा पेशागत असुरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको बढोत्तरी र निर्माणाधिन सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने कतिपय प्रावधानबाट प्रेस सेन्टर नेपाल चिन्तित र गम्भिर बनेको छ । देशको सञ्चार क्षेत्रको समग्र अवस्थाका बारेमा प्रेस सेन्टर नेपालको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गहन छलफल गरी त्यसको निचोड स्वरुप काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको छ । काठमाडौं घोषणापत्रसहित तपसील बमोजिमको प्रेस सेन्टरको माग, सरोकारका विषयहरु संबोधन गरिदिनुहुन यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौँ । प्रेस सेन्टर नेपालको काठमाडौं घोषणा पत्र यसैसाथ संलग्न गरिएको छ । 
१.परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका महान् सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’सहितका पत्रकारका हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याउन र राज्यबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरु दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकालको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौँ । 
२) एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न कथित राजावादी समूहका नाइकेहरुलाई कानूनी कारबाही गर्न र पत्रकार रजकलाई सहीद घोषणा तथा परिवारलाई उचित राहत प्रदान गरियोस् । कथित राजावादी समूहबाट विभिन्न सञ्चार गृहका सवारी साधन तोडफोड, विभिन्न सञ्चारकर्मीहरुमाथि भएको भौतिक आक्रमण, सञ्चार सामाग्री तोडफोडको घोर निन्दा गर्दै सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछाँैँ ।  
३. संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने सञ्चार नीतिहरु अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून निर्माण गरियोस् । बनेका र बन्ने प्रक्रियामा रहेका कतिपय कानून प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेकाप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्ताको मूल मान्यता र नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन उन्मुख कानून निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । सञ्चार सम्बद्ध सरोकारवालाको वृहत् छलफलबाट मात्रै आवश्यक कानून निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । 
४.श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न माग गर्दछौँ । कानून बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि ऐनअनुसार तत्काल प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
५. पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न माग गर्दछौँ । त्यस्तै पत्रकार वृत्ति कोषको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर जेष्ठ पत्रकारले सहज ढंगले वृत्तिकोषबाट लाभ लिनसक्ने प्रवन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । 
६. नेपाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबैप्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गरियोस् । स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ । 
७. पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ । सञ्चारकर्मीहरूले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्री अनुदान र सञ्चारगृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था गरियोस् । 
८. सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिन्छ । साथै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायहरूबाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार÷सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाइनुपर्ने र त्यसको सूचना समयमै सबैले प्राप्त गर्न मिल्नेगरी प्रवाह गर्न आग्रह गरिन्छ । 
९. सञ्चार माध्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायहरूमा पुनः दर्ता÷नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रुपमा दर्ता गर्ने प्रवन्ध गरियोस् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहमा सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ ।  ्
१०. सञ्चारका विभिन्न माध्यममार्फत भइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीतालगायतका नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि र संविधानमाथिको प्रहारराई रोकन माग गर्दछौँ । 
११. सरकारी कार्यालयहरुले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरुसमेत लुकाउने र पत्रकारलाईसमेत नलिने प्रबृत्ति उदयपुरका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा देखिएकाले यसको अन्त्य गर्नसमेत माग गर्दछौँ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ नागरिकको लागि पूर्णरुपमा राम्रो भएपनि पत्रकारहरुको हकमा निकै प्रभावकारीहीन भएकाले ऐन अनुसारनै छोटोसमयमा शुल्कै तिरेर पाउने विशेष व्यवस्था गर्न माग पनि गर्दछौँ ।

अध्यक्ष
अभिमन्यू लामिछाने
प्रेस सेन्टर, नेपाल
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुर