शिक्षाको पाठ्यक्रम तत्काल बदल्न, जडिबुटी र कृषिमा आधारित शिक्षा प्रणाली लागु गर्न माग

सुर्खेत  ।  १३ बुँदे कर्णाली घोषणापत्र जारी गर्दै कर्णाली एजुकेसन एक्स्पो सिजन वान सम्पन्न भएको छ ।

कर्णाली प्रदेसको राजधानी बीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा ३ दिनसम्म चलेको एक्स्पोले कर्णालीको माटो सुहाउँदो र कर्णालीका नागरिकको जीवनसँग जोडिने शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न निष्कर्ष निकालेको हाे । 

सरकारका मन्त्रीहरु, सचिवहरु, शिक्षा लगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु, अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय सरकार प्रतिनिधिहरु गरी १३ जना प्यानलिस्टका बीच विभिन्न शत्रमा भएको छलफलबाट १३ बुँदे निष्कर्ष निकालिएको आयोजक संस्था कर्णाली विकास केन्द्रले जनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष नविन जैसीले एक्स्पोमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकहरुको सक्रियतापूर्वक सहभागिता रहेको र विज्ञहरुले प्रस्तुत गरेका धारणामाथि सहभागीहरुले पनि प्रयाप्त छलफल समेत गरेको जानकारी दिए ।

एक्स्पोको पहिलो दिनको प्रथम शत्रमा ‘अब कर्णाली जाग्छः शिक्षामा पुनर्विचार, भविष्यको पुनर्निर्माण’, दोस्रो दिनको प्रथम शत्रमा ‘कर्णालीको शैक्षिक गन्तव्यः व्यवहारिक, व्यवसायिक शिक्षा र नवप्रवर्तन’ तथा दोस्रो शत्रमा ‘कर्णालीको समृद्धिको आधारः स्रोत, सीप र शिक्षा’ शीर्षकमा बहस भएको थियो । त्यसैगरी तेस्रो दिनको प्रथम शत्रमा ‘सशक्त कर्णालीः सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका नागरिकसहित सबैका लागि गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा’ विषयमा बहस गरिएको थियो । 

पहिलो दिनको शत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी प्रमुख अथिति रहनुभएको थियो भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपति प्रा।डा। नन्दबहादुर सिंह, कृषिविज्ञ धनेज थापा, कर्णालीमा लामो समय अध्यापन गर्नुभएका पूर्व प्रधानाध्यापक गेहेन्द्र दाहाल प्यानलिस्टका रुपमा रहेका थिए । ‘अब कर्णाली जाग्छः शिक्षामा पुनर्विचार, भविष्यको पुनर्निर्माण’ शिर्षकको उक्त शत्रको सहजकर्ता बरिष्ठ पत्रकार प्रभात चलाउनेले गरेका थिए  ।

त्यसैगरी दोस्रो दिनको पहिलो शत्रमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेसका सचिव दीर्घनारायण कोइराला, युवा वैज्ञानिक तथा वायोकेमिस्ट राजेन्द्र विष्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेसका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही प्यानलिस्टका रुपमा रहेका थिए  । बरिष्ठ पत्रकार प्रभात चलाउनेले सहजीकरण गर्नुभएको उक्त शत्रमा ‘कर्णालीको शैक्षिक गन्तव्यः व्यवहारिक, व्यवसायिक शिक्षा र नवप्रवर्तन’ शिर्षक रहेको थियो । 

त्यसैगरी दोस्रो दिनको दोस्रो शत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रका अधिकृत प्रेम बास्कोटा, युवा उद्यमी मानव बम, युवा पर्यटन व्यवसायी तथा हस्पिटालिटी विज्ञ केशव कठायत प्यानलिस्टका रुपमा रहेका थिए । ‘कर्णालीको समृद्धिको आधारः स्रोत, सीप र शिक्षा’ शिर्षकको उक्त शत्रको सहजीकरण पत्रकार तथा साहित्यकार कृष्णराज धमलाले गरेका थिए  । 

त्यसैगरी तेस्रो दिनको समापन शत्रमा कर्णाली प्रदेस सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव विक्रम शाह प्रमुख अथिति रहनुभएको थियो भने उक्त दिनको शत्रमा युनिसेफका अधिकृत प्रेमराज पन्त, सेभ द चिल्ड्रेनका फिल्ड अधिकृत बालमुकुन्द महत, आवाज नेपालकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाही, राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष बिष्णु शर्मा प्यानलिस्टका रुपमा रहनुभएको थियो । ‘सशक्त कर्णालीः सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका नागरिकसहित सबैका लागि गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा’ शिर्षकको उक्त शत्रको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव खगेन्द्र भट्टराईले गरेका थिए  । 

तीन दिने कर्णाली एजुकेशन एक्स्पो–२०२५ सिजन वानको घोषणा पत्र यस्तो छः 

                                                    कर्णाली घोषणा पत्र

नेपालको सबैभन्दा ठूलो भौगोलिक क्षेत्रफल (२७,९८४ वर्गकिलोमिटर, अर्थात् १८.९४) रहेको कर्णाली प्रदेशको राजधानी बीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा बैशाख ३, ४ र ५ गते ‘कर्णाली एजुकेशन एक्स्पो–२०२५ सिजन वान’ सम्पन्न भएको छ । तीन दिनसम्म चलेको एक्स्पोमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु, कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सचिव, प्रतिनिधिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू गरी १३ जना प्यानलिस्टहरूमाझ बहुआयामिक छलफल तथा विचार–मन्थन भयो । तीन दिने एक्स्पोका निष्कर्षहरूमा आधारित रही यो घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।
तपशील
१। एक्स्पोको पहिलो दिनको प्रथम शत्रमा ‘अब कर्णाली जाग्छः शिक्षामा पुनर्विचार, भविष्यको पुनर्निर्माण’, दोस्रो दिनको प्रथम शत्रमा ‘कर्णालीको शैक्षिक गन्तव्यः व्यवहारिक, व्यवसायिक शिक्षा र नवप्रवर्तन’ तथा दोस्रो शत्रमा ‘कर्णालीको समृद्धिको आधारः स्रोत, सीप र शिक्षा’ शीर्षकमा बहस भयो । त्यसैगरी तेस्रो दिनको प्रथम शत्रमा ‘सशक्त कर्णालीः सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका नागरिकसहित सबैका लागि गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा’ विषयमा बहस गरियो । तीन दिन विभिन्न शत्रमा कर्णालीको शिक्षाको अवस्था, देशको प्रणाली र कर्णालीका लागि उपर्युक्त हुने शिक्षा प्रणालीबारे भएका गहन विचार–विमर्शबाट प्राप्त निम्न निष्कर्षहरू कर्णालीको शैक्षिक सुधारका लागि नयाँ मागदर्शन बन्ने विश्वास गरिएको छ ।

२। राजनीतिक अस्थिरता र लामो संक्रमणकालका कारण देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा भौतिक विकासमा व्यापक असर परेको छ । साथै, नीति, कानुन तथा नेतृत्व प्रणालीसमेत कमजोर बनेको छ । कुनै पनि देशको दिगो विकासका लागि योजनावद्ध र प्रभावकारी शैक्षिक प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ । देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले लिएका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ, र त्यसका लागि शिक्षा सबैभन्दा सशक्त माध्यम हो । शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरी देशको समग्र विकास सम्भव हुँदैन । एक्स्पोले शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रमुख निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । साथै आगामी दिनमा शिक्षामाथिको छलफललाई अझै गहन र व्यापक बनाउने एक्स्पोको निष्कर्ष रहेको छ । 

३। देशमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्न तथा शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन सबैभन्दा पहिला तहगत पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको एक्स्पोको निष्कर्ष छ । विज्ञान र प्रविधिको विकास, सामाजिक चेतना, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा रणनीतिलाई आधार मानेर पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ । गतिशील शिक्षा प्रणाली विना देशको समुचित विकास सम्भव छैन । नागरिकलाई साक्षर मात्र बनाउने शिक्षा प्रणालीले देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्दैन । यसैले, शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नियम, नीति र कार्यविधिमा आमूल परिवर्तन गरी कर्णालीसहित समग्र देशमा नै व्यवहारिक र व्यवसायिक शिक्षामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक भएको एक्स्पोको निष्कर्ष छ । कर्णालीमा यहाँको माटो सुहाउँदो, कर्णालीवासीको ज्ञान, सीप र जीवन व्यवहारलाई जोड्ने पाठ्यक्रम विकास गर्न एक्स्पोे माग गर्दछ ।

४। जल, जमिन, जंगल र जडिबुटीको अपार भण्डार रहेको कर्णालीमा कृषि र जडिबुटी शिक्षालाई अनिवार्य बनाई अध्यापन गरिनु आवश्यक छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई बदल्दै कृषिलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्न, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, हब्र्स र क्रप्र्सको खेतीलाई आम नागरिकको जीवनशैलीको हिस्सा बनाउन र यस विषयलाई शैक्षिक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकमा समेत समावेश गरिनुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदाको समुचित उपयोगका लागि योजनावद्ध नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी त्यसलाई शैक्षिक संरचनासँग जोड्नुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न तथा आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकास गर्न सबै तहका सरकारहरूले नीतिगत व्यवस्था गर्न ध्यान दिनुपर्छ । यो एक्स्पो कर्णालीलाई हब्र्स, क्रप्र्स र आइटी शिक्षाको हबका रुपमा विकास गर्दै यी विषयलाई पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।

५। विगतका शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरुले बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच बढाए तापनि शैक्षिक गुणस्तर र उपलब्धि भने निकै कमजोर छ । विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति सामान्य साक्षर मात्रै भएको देखिन्छ । अध्ययनबाट कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीमध्ये ५० प्रतिशत बालबालिका सामान्य पाठ पनि राम्रोसँग पढ्न नसक्ने पाइएको छ । १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि शिक्षक बन्ने वा लोकसेवा उत्तीर्ण गर्न मात्रै केन्द्रित हुने, त्यसमा असफल भए विदेशिन बाध्य हुने विडम्वना देखिएको छ । कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा रहेका ८०४ माध्यमिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सन्तोषजनक छैन । त्यसैले विद्यालयको पहुँचमा नआएका बालबालिकालाई पहुँचमा ल्याउनेसँगै पहुँचमा आइसकेका बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्ने कार्यक्रम विकास गर्नतर्फ संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न एक्स्पो आग्रह गर्दछ ।

६। देशको सबैभन्दा ठूलो भूगोल रहेको र जटील भूबनोट भएको कर्णालीमा सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको शिक्षाको अवस्था अझ धेरै जटील छ । उपल्लो कर्णालीसहित अति दुर्गम गाउँका बालबालिकाहरु विद्यालयको पहुँचबाट अझै बाहिर छन् । कर्णाली प्रदेसभित्रका शैक्षिक संरचनाहरु अपाङ्ग मैत्री छैनन् । परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था र घन्टौ हिड्नुपर्ने बाध्यताका कारण अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु विद्यालयको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार कर्णालीमा अपाङ्गता भएका नागरिकको संख्या ५३०५२ रहेको छ । त्यसमध्ये करिव ४० प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् । त्यसमध्ये ९७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ४९ पालिकामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि स्रोत कक्षाहरु स्थापना भए पनि ३३ वटा स्रोत कक्षाहरुमात्र सन्चालनमा रहेका छन् । ती स्रोत कक्षाहरु पनि नाम मात्रका रहेका छन् । अपाङ्गता भएका सम्पूर्ण बालबालिकाहरुको संख्या र अवस्था एकिन गरी उनीहरुका लागि विशेष शिक्षाकोे व्यवस्था गर्न, उपल्लो कर्णालीसहित कर्णालीका जटिल भूगोलमा बसोबास गर्ने बालबालिकाहरुको शिक्षाको सुनिश्चिता गर्न राज्यले उचित कार्यक्रम विकास गर्नु जरुरी छ । कर्णालीमा ‘सिकाईका लागि सर्वव्यापी डिजाइन ९ग्लष्खभचकब िम्भकष्नल ायच ीभबचलष्लन ९ग्म्ी०ु को फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक काम गर्न माग एक्स्पो सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

७। कर्णालीमा अझै पनि बालबिवाहको समस्या छ । बालबिवाहको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षामा परेको छ । एकातिर आर्थिक र सामाजिक कारणले पढाईलाई निरन्तरता दिन नसक्ने समस्या छ भने अर्कोतिर सानै उमेरमा विवाह गर्ने, बच्चा जन्माउने भएका कारण पढाइ छोड्ने र स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ । कर्णालीमा बालविवाहलाई पूर्णतः रोक्न सरकारका विभिन्न तह, गैरसरकारी संस्थाहरू र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता छ । यसको गम्भीरतालाई बोध गरी अभिभावकलाई आर्थिक रुपमा सबल बन्न सक्ने कार्यक्रम विकास गर्न, उद्यमशीलता विकासको वातावरण निर्माण गर्न, विद्यार्थीलाई जीवन व्यवहारमा लागु हुने व्यवसायिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरी ‘सिक्दै, कमाउँदै र पढ्दै ९ीभबचलष्लन, भ्बचलष्लन बलम क्तगमथष्लन०’ अवधारणा कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई यो एक्स्पो विशेष माग गर्दछ । 

८। कर्णालीका विद्यालयहरूमा भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको अभाव भएका कारण विद्यार्थीहरू असुरक्षित छन् । पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ । शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । एक्स्पो कर्णालीका सबै पालिकामा बालमैत्री भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार विकासका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउन राज्यसँग माग गर्दछ ।

९। शैक्षिक गुणस्तर सुधारको पहिलो शर्त शिक्षकको गुणस्तर सुधार हो । शिक्षकहरूको बृतिविकास र अवस्था सुधार नगरी अपेक्षित गुणस्तर र शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिदैन । त्यसैले शिक्षकहरूका लागि निरन्तर पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गर्न, व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षण विधिमा प्रशिक्षित गर्न र उनीहरुको बृतिविकासमा केन्द्रित कार्यक्रम आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन यो एक्स्पो सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदछ । 

१०। पछिल्लो फ्ल्यास रिपोर्टका अनुसार कर्णालीमा कक्षा १–१० सम्म विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या ६,४६,७६८ रहेको छ । कक्षा १० पछि विद्यार्थीको यो संख्या कहाँ जान्छ भन्ने तथ्याङ्क एकिन छैन । कर्णालीमा उच्च माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षाको अवस्था निकै कमजोर छ । उच्च शिक्षाका लागि स्रोत, साधन, जनशक्ति र संरचनाको अभाव छ । उच्च माध्यमिक र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरु कर्णाली बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । यो निष्कर्षसहित कर्णालीमा उच्च माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थित गर्न एक्स्पो माग गर्दछ ।

११। कर्णालीमा बेरोजगारीको समस्या चर्को छ । औपचारिक शिक्षाले विद्यार्थीलाई केवल सर्टिफिकेट प्रदान गरे तापनि, त्यो प्रमाणपत्रले जीवन गुजारा गर्ने सीप दिन नसकेकाले औपचारिक शिक्षा पूरा गरेपछि छुट्टै सीपमूलक तालिम लिनुपर्ने अवस्था छ । अब विद्यालय तहमै विभिन्न सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरु सन्चालन गरिनुपर्दछ । यो एक्स्पो व्यवहारिक, व्यवसायिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई शिक्षा प्रणालीको मूल आधार बनाउन र कर्णालीका प्रत्येक पालिकामा यस्ता तालिम दिने संरचना विस्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । 

१२। कर्णालीका अपार प्राकृतिक सम्पदाहरुको समुचित उपयोग गर्नसक्ने वातावरण नबन्दा, कृषि, जडिबुटी र पर्यटनमा आधारित उद्यमशीलता विकास गर्ने वातावरण नबन्दा र नवप्रवर्तनमा केही गर्न चाहने युवाहरुका लागि राज्यबाट पर्याप्त सहयोग नभएका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरु सस्तो श्रम बेच्न विदेशिने गरेका छन् । यहाँ सुरु भएका केही उद्योग व्यवसायहरुमा एकातिर दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, अर्कोतिर भारतीय श्रमिकहरु बढेका छन् । उपल्लो जिल्लाहरुमा समेत भारतबाट दैनिक कृषिजन्य उत्पादनको आयात बढ्दो छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने बाध्यकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको टड्कारो आवश्यकता छ । कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका सबै स्थानीय तहलाई यसलाई गम्भीरतापूर्वक लगि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न र यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन यो एक्स्पो माग गर्दछ ।

१३। शिक्षालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न र उद्यमलाई उद्योगमा विकास गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्णालीमा यस किसिमका कार्यक्रम विकास गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । एक्स्पो कर्णालीका युवा विद्यार्थी, व्यवसायी र उद्यमीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्न र त्यसलाई सहज बनाउन कर्णालीमा काम गरिरहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था तथा विकास साझेदार निकायहरुलाई आग्रह गर्दछ । साथै यसका लागि आवश्यक नीति, निर्देशन तथा सहजीकरणका लागि यो एक्स्पो सरकारसँग माग गर्दछ । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न मौलिक हकहरू सुनिश्चित गरिएको छ । यस धारामा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार दिइएको छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकले कानुन अनुसार आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने तथा त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । यद्यपि, संविधानमा व्यवस्था गरिएका यस्ता मौलिक हकहरू कार्यान्वयनको दृष्टिले चुनौतीपूर्ण र जटिल छन् । तसर्थ, यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गम्भीर बहस, छलफल र पहलकदमी लिनु अपरिहार्य छ । शिक्षा देश विकासको प्रमुख मेरुदण्ड हो । नागरिकको सर्वाङ्गीण विकास, योग्य, सक्षम र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन, तथा राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासका लागि शिक्षाको योजनाबद्ध विकास राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो । शिक्षा सीपमूलक, व्यावहारिक, व्यावसायिक, गुणस्तरीय र वैज्ञानिक हुनुपर्दछ र मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्दछ । कर्णाली विकास केन्द्रद्वारा आयोजित ‘कर्णाली एजुकेशन एक्स्पो–२०२५ ९सिजन वान०’ का माथि उल्लेखित निष्कर्षहरुलाई राज्यको नीति निर्माणमा समेट्न माग गर्दै यसलाई सार्वजनिक छलफलको अभियान बनाउने हामी घोषणा गर्दछौं ।

७ बैशाख २०८२

कर्णाली विकास केन्द्र