संगठन हटाउने योजनाप्रति विद्यार्थी नेताहरूको आपत्ति

काठमाडौं । बालेन साह नेतृत्वको सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने योजना सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थी नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा ६० दिनभित्र शैक्षिक संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने उल्लेख छ। शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावट, शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप र विद्यार्थीको वास्तविक आवाज प्रतिनिधित्व नहुनुजस्ता समस्या समाधानका लागि उक्त कदम आवश्यक रहेको सरकारको तर्क छ।

कार्यसूचीमा ६० दिनभित्र दलीय संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर विद्यार्थी संगठनहरूले यस प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका छन्।

हाल विश्वविद्यालयहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) मार्फत निर्वाचन हुने व्यवस्था छ, जहाँ विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र समूह प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन्। संविधानको धारा १७ ले संघ–संस्था खोल्ने र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी नेताहरूले सरकारी योजना संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले राजनीतिक विचार राख्न पाउने अधिकार मौलिक हक भएको बताए। “संविधान नहेरी रिफर्म गर्न खोजिएको छ। अहिलेको स्ववियु संरचना हटाउन मिल्दैन,” उनले भने।

अखिलका अध्यक्ष दीपक धामीले पनि सरकारको कदमलाई ‘अधिनायकवादी शैली’ को संज्ञा दिए। स्ववियुको कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा संरचना हटाउन नहुने उनको भनाइ छ। “संविधानले दिएको अधिकार खोस्न खोजिएको छ। आवश्यकता परे आन्दोलनमा जान्छौं,” उनले चेतावनी दिए।

त्यस्तै, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विजय सापकोटाले विद्यार्थी संगठनलाई निषेध गर्न नसकिने धारणा राखे। “विद्यार्थी संगठन प्रतिक्षी आन्दोलन हो। सरकारले निषेध गर्न मिल्दैन,” उनले भने।

सरकारको कार्यसूचीमा विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ।

साथै, स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि आन्तरिक परीक्षा प्रणाली हटाइने र मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली विकास गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

यता, लामो समयदेखि विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने बहस भइरहे पनि उक्त विषय भने कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छैन। प्राज्ञहरूका अनुसार कुलपति पदमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हुँदा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।