मन्त्रीहरू पुल्चोक क्वाटरमा सर्ने तयारीपछि न्यायाधीशहरू नैतिक संकटमा

काठमाडौं । सरकारले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई ललितपुरको पुल्चोकस्थित सरकारी क्वाटरमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेपछि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका केही न्यायाधीशहरू नैतिक र पेशागत असहजतामा परेका छन्। एउटै कम्पाउण्डभित्र मन्त्री र न्यायाधीश बस्ने अवस्था न्यायसम्पादनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै उनीहरू वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न थालेका हुन्।

यसअघि ललितपुरको भैंसेपाटीमा सुविधासम्पन्न मन्त्री निवास निर्माण भएपछि मन्त्रीहरू त्यहाँ सरेका थिए भने पुल्चोकस्थित पुरानो क्वाटर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आवासका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भैंसेपाटीस्थित नयाँ मन्त्रीनिवासमा आगजनी हुँदा अधिकांश भवन बस्न नमिल्नेगरी क्षतिग्रस्त बनेपछि मन्त्रीहरूलाई पुनः पुल्चोक फर्काउने तयारी गरिएको हो।

पुल्चोकस्थित क्वाटरमा हाल १९ वटा भवन रहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश भने बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा बस्छन्। केही न्यायाधीश आफ्नै निजी निवासमा बस्ने भएकाले सबै भवन प्रयोगमा छैनन्। प्रयोगमा नरहेका क्वाटरहरूमा मन्त्रीहरूलाई राख्ने योजना अनुसार केही भवनमा मर्मत र रंगरोगनको काम सुरु भएको बताइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, एउटै कम्पाउण्डमा बसोबास गर्दा भेटघाट, हिँडडुल र अनौपचारिक संवादले न्यायिक आचारसंहितासँग सम्बन्धित प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। “सँधियारको मुद्दा हेर्न नमिल्ने अभ्यास छ। मन्त्री जोडिएका मुद्दा परे के गर्ने भन्ने अन्योल छ,” ती न्यायाधीशले बताए।

उनीहरूका अनुसार, हाल दुई विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ। पहिलो, पुल्चोकस्थित क्वाटर खाली गरी आफ्नै निजी निवासमा बस्ने र अदालत नियमित रूपमा जाने। दोस्रो, क्वाटर औपचारिक रूपमा नछोड्ने तर दैनिक बसोबास भने निजी घरमै गर्ने।

२०२८ सालमा हरिहरभवन छेउको ७२ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको पुल्चोक मन्त्री क्वाटर सुरुमा १४ भवनको थियो, पछि थप पाँच भवन निर्माण गरिएको थियो। फागुन २०७९ मा सरकारले उक्त क्वाटर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारको निवासका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर भदौ २०८१ पछि पुनः मन्त्रीहरूलाई त्यहाँ बसाउने तयारी सुरु भएसँगै न्यायाधीशहरूमा असहजता बढेको देखिएको छ। न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको सन्दर्भमा उत्पन्न हुन सक्ने नैतिक प्रश्नबारे स्पष्ट मार्गदर्शन नआएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।