प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार दुगडको नुन किलोकै पाँच सय पुर्‍याउने प्रपञ्च

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट व्यवसायी मोतीलाल दुगडले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नुनको व्यापार आफूले पनि लिने प्रयास थालेका छन् । लामो समयदेखि मसलाको व्यवसाय गर्दै आएका दुगडले नुन पनि मसलाभित्रै पर्ने दाबी गर्दै महँगो मूल्यमा बेच्ने गरी यो प्रयास थालेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले दुगदलाई यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक सल्लाहकार मात्रै बनाएका थिएनन्, त्यसअघि २०७६ साल मंसिर ८ देखि २०७७ साल पुस १० गतेसम्म उद्योग राज्यमन्त्री नै बनाएका थिए । आर्थिक सल्लाहकार बनेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिएका थिए । 

तिनै दुगड अहिले नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउन भन्दै शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।  त्यसो त दुगडले यसअघि उपभोक्ताको ढाड नै सेक्ने गरी नुन प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ पुर्‍याउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेका थिए । तर सफल हुन सकेका थिएनन् । यो पटक भने उनी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै यो विषयलाई सम्बोधन गराउन लागिपरेका हुन् । 

त्यसो त दुगडले यसअघि २०७७ सालमा पनि राज्यका निकायहरूबाट अनुमति नै नलिई नुनको व्यापार थालेका थिए । त्यसबेला प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा पाइने नुन उनले साल्ट ट्रेडिङबाट किनेर प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँका दरले बिक्री गरेका थिए । त्यसबेला उनी आफै उद्योग राज्यमन्त्री थिए । त्यसबेला उनले टेबल साल्ट ब्रान्डमा बट्टामा १०० ग्राम नुन राखेर सोको उपभोक्ता मूल्य ३५ रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । यो हिसाबमा उनले नुनको मूल्य प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । 

आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उनले नुनको व्यापार लिन सके अहिले प्रतिकिलोकै पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने छ । किनकि त्यसबेला काठमाडौं उपत्यकामा २० रुपैयाँमा पाइने नुन अहिले प्रतिप्याकेट २६ रुपैयाँ छ ।

त्यसो त व्यवसायी दुगडलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा नुन आयात सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सो बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पनि नुन उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्न दिने भनिएको थियो । ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ,’ बजेटको बुँदा नम्बर २११ मा उल्लेख थियो । 

बजेटको यही व्यवस्थामा टेकेर दुगडले नुनको व्यापार थालेका थिए । तर त्यसबेला अन्य व्यवसायीले नुन व्यापार गरेका थिएनन् । आयोडिनयुक्त नुन अहिले सरकारको पनि लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मात्रै देशभर विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

दुगडले त्यसबेला कानुनविरीत नुनको व्यापार थालेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेख्दै नुनमा कालोबजारी भएको जानकारी गराएको थियो । यस्तै, मञ्चले सो विषय अदालतमा पनि लगेको थियो । अदालतको फैसलापछि उनले नुनको बिक्री वितरणबाट हात झिकेका थिए ।

अहिले सरकारले तोकेका दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध छ । सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त नुनको ढुवानीको लागि अनुदान दिँदै आएको छ भने साल्ट ट्रेडिङले मूल्यमा अनुदान दिँदै आएको छ ।