‘सरकारले बनाउने कानुन सरकारी संयन्त्रले कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद्’

काठमाडौं । उद्योग तथा कर्पोरेट हाउसहरुमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

बैठकमा बाेल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले उद्योग तथा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुको समस्यामा समाधान गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताए । उनले उद्योगहरुबाट आएको तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित सममस्याको समाधान गर्न सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्न जरुरी रहेको जानकारी दिए । सांसद पराजुलीले अहिले उद्योगधन्दा एवम् कर्पोरेट हाउसहरु धराशायी बन्दै गएका उल्लेख गर्दै यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए । उनले नेपालमा उद्योगधन्दाहरु धराशायी हुने अवस्था किन सिर्जना भयो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । 

उनले भने, ‘‘सबै श्रमिकहरुको समस्याको समाधान गर्नुपनि राज्यको दायित्व हो । सबै कर्पोरेट हाउसहरु र सबै उद्योगहरुको समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसकारण श्रमिक र उद्योगहरुको पक्षमा यहाँबाट आउने निचोड तथ्यमा आधारित, प्रमाणमा आधारित र कानुनसम्मत हुनुपर्दछ । श्रमिकले आफ्नो ज्याला कुनैपनि हालतमा पाउनुपर्छ । यसमा दुईमत रहेन । तर २०० जनालाई रोजगारी दिँदैगर्दा उद्योग धराशायी किन भयो । यस्तो हुँदैगर्दा राज्यले के दायित्व निर्वाह गर्यो ? नेपालमा रहेका अन्य उद्योगहरु घरासायि हुने अवस्था किन सिर्जना भयो ?’’

बैठकमा बाेल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद हेमराज राईले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिप्रति राज्य संयन्त्र नै जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए । उनले उद्योगधन्दाहरुमा आएको समस्याप्रति सरकारका निकाय नै बेखबर हुनु दुःखद् भएको जानकारी दिए । उनले कानुन बनाउने निकाय सरकार भए पनि कार्यान्वयनको सवालमा सरकारका संयन्त्रले गैरजिम्मेवारीपन देखाउने गरेको बताए । 

उनले भने, ‘‘सरकारले बोकिरहेको निजी क्षेत्रको उद्योगधन्दाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिप्रति तपाईहरु कति जिम्मेवार भएर सोचिरहनुभएको छ ? भन्ने प्रश्ने हामीले उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई नगर्ने ? उद्योग विभाग वा उद्योग मन्त्रालय होस् जब तपाईहरु समितिमा प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ । तर तपाईहरु वेखबर भएर जसरी प्रस्तुत हुनुले दुःख लागेको छ । यसलाई अन्यथा नठान्नु होला । कानून कार्यान्वयनको विषय भनेको हाम्रो विषय हो, सरकारको विषय हो । संसदले कानुन पास गर्छ । कार्यान्वयन पनि सरकारले गर्नुपर्छ ।’’