शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षक महासङ्घ आन्दोलित

कपिलवस्तु । विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घ चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ  । महासङ्घले २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वायन नभएको भन्दै आफ्ना विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कपिलवस्तुमा बुझाएको हो । 

मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था लागु भएको एक दशक बित्न लाग्दा समेत नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसक्नु दुखद भएको शिक्षकहरू बताउँछन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घ कपिलवस्तुका अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले विगतमा शिक्षकहरूको आन्दोलनपछि सरकारसँग भएका सहमति अझैसम्म सम्बोधन नभएका कारण शिक्षकहरूका माग समेटेर तत्कालै शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले एकाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए । 

अहिले पनि २०२८ सालमा जारी भएकै ऐन कार्यान्वयनमा रहेका कारण विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्याहरू समाधान हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘‘मुलुक तीन तहको सङ्घीय संरचनामा गई सक्दा समेत पुरानै ऐनबाट काम गर्नुपर्दा विद्यालय शिक्षामा धेरै समस्याहरू देखिएका छन् ।’’ नयाँ ऐन जारी गर्न सरकारसँग बारम्बार माग गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि शिक्षकहरू आन्दोलित हुनु परेको उनको भनाइ छ ।

महासङ्घका अनुसार स्थायी, राहत, शिक्षण–सिकाइ अनुदान, अस्थायी, करार, प्राविधिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको पेसागत माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा सरकार अलमलमा परेको छ । साथै विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहेको बेला सरकारले निवृत्तिभरण सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर शिक्षकको भावना विपरीत कदम चालेको महासङ्घको आरोप छ ।

महासङ्घका पदाधिकारीहरूले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको तलबमा सुधार, ग्रेड मिलान, शिक्षक अस्पताल, शिक्षकको मर्यादाक्रम, तथा शिक्षक–मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । उनीहरूले माग सम्बोधन नभए अवरोधात्मक आन्दोलन, बहिष्कार र काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रदर्शन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कपिलवस्तुका प्रमुख लोकनाथ मरासिनीले सबैको माग सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन आउन जरुरी रहेको बताए । महासङ्घले बुझाएको माग पत्रलाई जस्ताको त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने उनले बताए ।