कानुन व्यवसायी र संसदबिच पर्याप्त छलफल नहुँदा अन्यायपूर्ण र दोषपूर्ण कानुन बने : प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले २०८२ साल असार मसान्तभित्र सर्वोच्च अदालतमा ८ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्यमा झार्ने घोषणा गरेका छन् । 

बिहीबार सर्वोच्च बार एशोशिएशनको ५१ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बाेल्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दाहरु हजारौंको सङ्ख्याबाट घटाएर ७८ थान मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले बाँकी ७८ थान मुद्दा समेत आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शून्यमा झार्ने बताए । उनले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरु समेत २०८३ सालसम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको बताए । 

प्रधानन्यायाधीश राउतले अहिले सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या दुई हजार चार सय रहेको समेत उल्लेख गरे । उनले सर्वोच्चबाट फैसला हुने आदेश र फैसलाहरुमा सशक्त टिप्पणी गर्न समेत कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । उनले आदेशप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखि टिप्पणी गर्न अनुरोध गरे । 

‘‘मैले बनाएको प्रक्षेपणभित्रमा २०८२ साल असार मसान्तसम्ममा आठ वर्षीय मुद्दा जिरोमा ल्याउने अभियानमा छौं । आज फागुन ८ गते हो । अब मसँग धेरै समय छैन चार महिना बाँकी छ । अब आठ वर्ष नाघेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हजौंबाट घटेर आज ७८ थान मा बाँकी छन् ।,’’ उनले भने, ‘‘यी मुद्दाहरु आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउँछौं । २०८३ सालभित्र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याउने भनेको छ । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरु २४०० हारहारी रहेका छन् । त्यसलाई ०८३ असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउने भनिएको थियो ।’’

प्रधानन्यायाधीश राउतले कानुन व्यवसायीहरुसँग भएको ज्ञान र क्षमाता कानुन निर्माणको क्षेत्रमा संप्रेषण हुन नसकेको बताए । उनले कानुन बनाउँदा कानुन व्यवसायी र संसदबिच पर्याप्त छलफल नहुँदा अन्यायपूर्ण र दोषपूर्ण कानुन बन्ने गरेको धारणा व्यक्त गरे । उनले आफूसँग भएको ज्ञान, अनुभव र निपूर्णता कानुन निर्माण गर्ने क्रममा लबिङ हुनुपर्ने बताए । उनले कानुन व्यवसायी र संसदबिच पर्याप्त छलफल र  सहकार्य नहुँदा आवश्यकता नपर्ने कानुनहरु समेत बनेको बताए । 

कानुन लागू नगर्दै संसद र कानुन व्यवसायीबिच व्यापक छलफल गर्ने परम्पराको विकास गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।