तनहुँमा विद्यार्थीलाई पन्यूले डामेको घटनाको छानविन गर्न समिति गठन

तनहुँ । तनहुँमा विद्यार्थीलाई पन्यूले डामेको घटनाको छानविन गर्न उपसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । भिमाद नगरपालिकाकाले कार्यदल गठन गरेको हो । 

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख उपसचिव सन्तोष पौडेलको संयोजकत्वमा एक जना जनप्रतिनिधीसहित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको भिमाद नगरपालिकाको उपप्रमुख शारदा खनालले जानकारी दिइन । भिमाद नपा–६ भिमाद बजारस्थित प्रभात एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलमा कार्यरत शिक्षिका ३४ वर्षीया सुष्मा श्रेष्ठले कक्षा ४ मा अध्ययनरत तीन बालकलाई पन्यूले डामेपछि सख्त घाइते भएका थिए । 

माघ २९ गते तातो पन्यूले डामेपछि तीनै जना घाइते भएका थिए । सो घटनाकी आरोपित शिक्षिका श्रेष्ठलाई प्रहरीले माघ ३० गते बिहान गिरफ्तार गरेर तनहुँ जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप लिइ अनुसन्धान भइरहेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिए । 

यस घटना प्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरि गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरि उक्त घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको वालअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १९८९ ले सबै सदस्य राष्ट्रहरुले वालवालिकाको सर्वोत्तम हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको भन्दै इन्सेकले नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा–३९ मा वालवालिकाको अधिकारलाई सम्वोधन गरिएको छ भने धारा ५१ को खण्ड (अ) को ५ ले राज्यले वालवालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिने नीतिलाई राज्यको मुल नीतिको रुपमा आत्मसाथ गरेको जनाइएको छ ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा वालवालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा–७ को उपदफा–६ मा कुनैपनि वालवालिकाको शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने कार्यबाट संरक्षण हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ साथै दफा–१६ को उपदफा–१ मा वालवालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको जनाईएको छ । 

विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को बुंदा नम्वर ६.३ को उद्धेश्य (३) को (ख)मा विद्यालयमा कुनैपनि वहानामा शारिरिक तथा मानसिक संजाय दिन नपाइने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ भने वालवालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा–५७ ले वाल संरक्षणको व्यवस्था गरेको इन्सेकद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बाल अधिकारका नीम्ति राज्यले प्रतिवद्धता गरेका यति धेरै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र संवेदनशिलता हुँदाहुँदै मुलुकका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय बाल अधिकार उल्लङ्घन विभिन्न घटनाहरु हुनु चिन्ताको विषय बन्न पुगेको भन्दै विज्ञप्तिमा वालअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता, नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको व्यवस्थाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न का साथै वालअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषिहरु उपर निष्पक्ष र आवस्यक छानविन गरि कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सम्वद्ध सबै पक्षसँग जोडदार माग गरिएको छ ।

साथै विज्ञप्तिमा भविष्यमा वालअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी कुनैपनि घटनाहरु नदोहोर्‍याउने र हरेक क्षेत्रलाई बालमैत्री बनाउने सुनिश्चिताका लागि समेत राज्यको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।