ओलीको विवादास्पद संवैधानिक नियुक्ति खारेज भए राजनीति फेरि नयाँ मोडमा

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध चार वर्षअघि परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ र २०७८ असारमा विभिन्न आयोगमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेका १५ रिटलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ थालिएको हो ।

६ वर्षका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्ष नाघेपछि मात्र सुनुवाइ सुरु भएको हो । यसअघि कामुसहित ५ प्रधानन्यायाधीश हुँदा ११ पटक पेसी तोकिए पनि रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

संवैधानिक इजलासले नियुक्ति बदर गरिदिए सबै पदमा नियुक्तिको नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल संवैधानिक परिषद् अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना छन् ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी तीनै जनाको राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा फरक भएकाले संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्न सहज छैन । प्रधानन्यायाधीशले साथ दिएमा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा तीन मत (५० प्रतिशत) मात्र पुग्छ ।

यस्तो अवस्थामा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सकस हुनेछ भने ती आयोग लामो समय रिक्त रहने अवस्था निम्तिनेछ । यस्तोमा राष्ट्रिय सहमतिका नाममा दलीय भागबन्डा हुने जोखिम छ । त्यसो पनि हुन नसके संवैधानिक अराजकतालाई पूर्ति गर्न नयाँ राजनीतिक अध्यायको पहल हुन सक्छ ।

तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि ३२ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । त्यसपछि २०७८ जेठमा विभिन्न आयोगमा नियुक्तिका लागि थप २० जनालाई सिफारिस गरिएको थियो । दुवै पटक अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो भने राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पाँच जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर तत्कालीन सरकारले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यसरी बसेको बैठकबाट अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले निर्णय लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको थियो ।

संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरेपछि सुनुवाइका लागि संसद्मा नाम पठाइएको थियो । सिफारिसको निर्णय गर्दा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले परिषद्को बैठक बहिष्कार गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको निर्णयबाट पदाधिकारीको सिफारिस गरिएको थियो ।

सिफारिस नाममा सुनुवाइ समितिले काम नथाल्दै २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरिएको नाममा सुनुवाइ नभएको ४५ दिन पुगेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संविधानमाथि जालझेल गरिएको तर्कसहित अध्यादेश खारेजी र नियुक्ति बदरको माग राखेर २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म सर्वोच्च अदालतमा १५ रिट परेका थिए । तत्कालीन सभामुख तथा संवैधानिक परिषद् सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले रिट दायर गरेका थिए ।

रिट परेको ४ वर्षपछि इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतका अलावा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गर्दा चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश थिए । उनले संवैधानिक आयोगमा भाग मागेर सिफारिसमा साथ दिएको र ती नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट सुनुवाइ नगरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । जबराको कार्यकालमा सुनुवाइका लागि तीन पटक पेसीमा चढे पनि ती रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखिएको थियो ।

जबरापछि दीपक कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला सुनुवाइका लागि चार पटक पेसी चढेको थियो । त्यतिबेला कारण देखाऊ, अन्तरिम आदेश जारी नहुने र अन्य आदेश जारी भएका थिए । त्यसपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा पुगेका हरिकृष्ण कार्कीका पालामा उक्त रिट एक पटक सुनुवाइका लागि पेसी चढ्यो तर हेर्न भ्याइएन । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएका बेला पनि चार पटक रिट हेर्न भ्याइएन । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राउतको पालामा सुनुवाइका लागि तेस्रो पटक पेसी चढेपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि रिट हेर्न थालिएको हो । बुधबार सुनुवाइ थालिएको रिटको अर्को पेसी फागुन २१ मा तोकिएको छ ।

अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी चढेको पहिलो दिन निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका छन् । उनले त्यतिबेला जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र ५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग इजलाससमक्ष राखेका थिए ।

रिटमा चार वर्षसम्म सुनुवाइ नहुनुका पछाडि विभिन्न कारण रहेको अर्यालले बताए । ‘सुनुवाइ ढिलो भएको न्यायालयभित्रको कारणले हो । चोलेन्द्रशमशेरले भागबन्डा लिएर केही मान्छे नियुक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले सुनुवाइ अवरुद्ध पारेर ८ महिनाजति ढिला भयो । त्यसपछि उहाँ इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विवाद भयो । त्यसमार्फत न्यायाधीश हरि फुयालको आदेशले सुनुवाइ रोकियो,’ अर्यालले भने, ‘त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशहरूले संवैधानिक परिषद्मा भएको सौदाबाजीका कारण रिट हेर्दै नहेर्ने गर्नुभयो ।’

अहिले किन सुनुवाइ थालियो भन्नेबारे अर्यालको अनुमान छ, ‘यो मुद्दा नहेर्दा न्यायालयको साख गिर्‍यो । न्यायाधीश राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा परेको, न्यायालय प्रभावमा छ भन्ने आम सन्देश गएको र त्यो साख फर्काउँछु भनेर अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइ समिति र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भन्नुभएको थियो । त्यही कारण यसमा सुनुवाइ थालिएको होला ।’ अर्को पेसी फागुन २१ सम्म पुर्‍याउनुको कारण भने आफूले बुझ्न नसकेको बताउँदै अर्यालले त्यसपछि नियमित सुनुवाइ हुने अपेक्षा राखे ।

बुधबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अध्यादेश सदनले अस्वीकार गरेपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर ५२ जनाको नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरे । तत्काल केही गर्नका लागि ल्याउनुपर्ने अध्यादेश बारम्बार एउटै विषयवस्तु र उद्देश्य राखेर ल्याइएको र कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकाको अधिकार हनन गरिएको उनको भनाइ थियो ।

‘एक पटक ल्याएको अध्यादेश संसद्ले अस्वीकार गर्‍यो । विधेयक ल्याउनुपर्नेमा फेरि अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याइयो । त्यसपछि संसद् विघटन गरेर अध्यादेशअनुसार संवैधानिक पदमा नियुक्त गरियो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था छल्नका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो ।’

संविधानमाथि जालझेल गरी त्यतिबेला कानुन हातमा लिने काम गरिएको ज्ञवालीको तर्क छ । ‘त्यो संवैधानिक विवादमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने दायित्व अदालतको हो । उसले नै प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्थ्यो । न्यायिक पुनरावलोकन नगरे सरकारले संसद्को औचित्य समाप्त पार्छ,’ उनले भने । राजनीतिलाई संविधानवादले डोर्‍याउनुपर्नेमा त्यतिबेला संविधानवादलाई राजनीतिले डोर्‍याएकाले अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ती अध्यादेश र संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिस न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र पर्ने भएकाले बदर गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको हुनाले यसमा टिप्पणी गरिरहन आवश्यक नरहेको हाल संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्य रहेका आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘त्यतिबेला संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको सुनुवाइ भएन किनकि संसद् थिएन । अध्यादेशबाट नियुक्ति भयो । संसद् भएको भए सुनुवाइमा जानैपर्ने व्यवस्था थियो,’ कांग्रेस सांसद ढुंगानाले भने । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।