कोटेश्वरमा फ्लाई ओभर र सुरुङमार्ग बनाउन जापानले ३० अर्ब ऋण दिने

काठमाडौं । जापानले कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजनामा ३० अर्ब आठ करोड रुपैयाँ (३४ अर्ब ४९ करोड जापानी येन) सहुलियत ऋण दिने भएको छ । अत्यधिक ट्राफिक जाम हुने कोटेश्वर चोकमा सडक विभागले बढाएको फ्लाई ओभर र सुरुङमार्ग बनाउन ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको छ । त्यसमा जापानले ३० अर्ब आठ करोड रुपैयाँँ सहुलियत ऋण दिने भएको हो । 

बाँकी रकम भने नेपाल सरकारले लगानी गर्नेछ । गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऋण स्वीकार गर्ने निर्र्णय गरिसकेको छ । ‘कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन ३४ अर्ब ४९ करोड (करिब ३० अर्ब आठ करोड रुपैयाँँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने,’ २ भदौको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका)मार्फत उक्त ऋण प्राप्त हुनेछ ।

यो ऋण प्राप्त गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको सैद्धान्तिक स्वीकृति हो । अब जापान सरकारले पनि नेपाललाई यो ऋण दिने सैद्धान्तिक स्वीकृति गर्नुुपर्नेछ । त्यसपछि नेपाल र जापानबिच ऋण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ र परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णयलाई परियोजना कार्यान्वयनको प्रस्थान विन्दुको रूपमा हेरेको छ ।

कोटेश्वर चोकमा दुई फ्लाई ओभर र एक हाफकट सुरुङमार्ग बनाउने तयारी छ । त्यसका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका)ले ‘पूर्वतयारी सर्वेक्षण’ गरेर ३९ अर्ब रुपैयाँँ लगानी चाहिने अनुमान गरेको हो । जग्गा प्राप्तिसहित सो बराबरको लगानी चाहिने उक्त सर्वेक्षणले देखाएको थियो । जग्गा प्राप्तिका लागि चाहिने बजेट भने नेपाल सरकारले दिनेछ । अब सडक विभागले डिजाइन परामर्शदाता छनोट गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउनेछ । डिपिआर बनेपछि परियोजनाअन्तर्गत बन्ने संरचना टुंगो लाग्नेछन् ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै ट्राफिक जाम हुने ठाउँमध्ये कोटेश्वर चोक अग्र स्थानमा आउँछ । यो उपत्यकाभित्रका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको संगमस्थल पनि हो ।

काठमाडौंबाट अरनिको राजमार्ग, बिपी राजमार्गसहित पुर्वी नेपाल जाने सवारीसाधन पनि यही ठाउँबाट बाहिरिनुपर्छ र त्यही चोकबाट भित्रिनुपर्छ । त्यसले गर्दा त्यहाँ अत्यधिक मात्रामा ट्राफिक जाम हुने गर्छ । त्यहाँको ट्राफिक जामलाई न्यूनीकरण गर्न दुई फ्लाई ओभर र एक हाफकट सुरुङमार्ग बनाउने प्रस्ताव जाइकाको ‘पूर्वतयारी सर्वेक्षण’ प्रतिवेदनले गरेको छ । 

पूर्वतयारी सर्वेक्षणअनुसार मनोहराबाट–त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टसम्म फ्लाई ओभर बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । एयरपोर्ट विन्दुमा भने ‘हाफ कट टनेल’ (केही हिस्सा जमिनभित्र र केही हिस्सा जमिनबाहिर हुने गरी बनाइने सुरुङ) प्रस्ताव गरिएको छ । विशेषगरी, खाली ठाउँमा यस्तो टनेल बनाइन्छ । सहरी क्षेत्रमा यो प्रविधि उपयुक्त मानिन्छ । 

एयरपोर्टको धावनमार्ग अघि एप्रोच लाइट राखिएका जमिनमुनि सुरुङमार्ग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यहाँबाट तिनकुनेको बागमती पुलसम्म पुन: अर्काे फ्लाई ओभर नै बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कोटेश्वर चोकमा रहेका अधिकांश संरचना भने यथास्थितिमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संरचनाको वास्तविक प्रारूप भने अब बन्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)ले देखाउनेछ ।

अब जाापान सरकारले यसलाई अनुमोदन गरेपछि द्विपक्षीय ऋण सम्झौता हुनेछ । त्यसमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गर्नेछ । सम्भवत: जापानको तर्फबाट जाइकाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछ । ऋण सम्झौता भएपछि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत सडक विभागलाई परियोजना कार्यान्वयन गर्न पत्रचार गर्नेछ । त्यसपछि सडक विभागले परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढाउनेछ ।

त्यसमा पहिलो चरणमा परामर्शदाता छनोट गरिने विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । परामर्शदाताले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउनुपर्नेछ । अर्थात्, परियोजनाअन्तर्गत बन्ने संरचनाको अन्तिम रूप परामर्शदाताले दिनुपर्नेछ । साथै, अन्तिम लागत अनुमान पनि परामर्शदाताले प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रका कागजपत्रसमेत सोही परामर्शदाताले बनाउनुपर्नेछ । 

यी प्रतिवेदन सडक विभागले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिनेछ । अब ऋण सम्झौता र परामर्श छनोटको प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाउने तयारीमा सडक विभाग छ । 

ऋण सम्झौता हुनासाथ परामर्शदाता छनोट गर्ने गरी काम गरिने अर्यालले बताए । त्यसरी काम गर्दा परामर्श छनोटमा कम्तीमा ६ महिना समय लाग्ने उपमहानिर्देशक अर्यालले बताए । साथै, अध्ययनमा मात्रै कम्तीमा थप एक वर्ष समय लाग्ने उनको भनाइ छ । निर्माण अवधि भने विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुने उनले बताए ।

‘ऋण सम्झौता गरेर परामर्श छनोट गर्दा कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्नेछ । विस्तृत अध्ययन गर्न कम्तीमा थप एक वर्ष समय लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा अहिले नै निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । निर्माण अवधि विस्तृत अध्ययनपछि थाहा हुनेछ । ऋण सम्झौता गरेर अर्थ मन्त्रालयले काम गर्नु भनेपछि हामी काम अघि बढाउँछौँ । त्यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ ।’ 

द्रुतगतिमा काम गरेको अवस्थामा दुई–तीन वर्षमा परियोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।  यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।