समस्या झेल्दै भोजपुरे खुकुरी उद्योग

भोजपुर । पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुर खुकुरी व्यवसायका लागि प्रख्यात छ। यहाँ बनेको खुकुरीको नेपालभित्र मात्र होइन, देशबाहिर पनि त्यतिकै चर्चा हुने गरेको छ। पछिल्लो समय भने दक्ष कालिगड र कच्चापदार्थको अभावमा यो व्यवसाय समस्यामा पर्न थालेको छ। 

एकातिर दक्ष कालिगडको अभाव, अर्कोतिर सीप सिक्नुपर्ने युवा विदेश पलायन हुँदा त्यसको मार यस व्यवसायमा परेको छ। रोजगारी र पढाइका लागि युवाहरू विदेश जाने क्रम बढेको बताउँदै आरन उद्योगी घनश्याम विश्वकर्माले भने, ‘युवा पलायन र कच्चापदार्थको अभावका कारण पनि खुकुरी बनाउने आरन उद्योगहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ।’

जिल्ला सदरमुकामका साथै कोट, दलगाउँ, गोगने, खावा, खैराङ, टक्सार, बोखिम, दाँवा, तिम्मा, दिङ्ला, देउराली, जरायोटारलगायत क्षेत्रहरूमा भोजपुरे खुकुरी बनाउने गरिएको छ। कालिगड र वनपैदावर कच्चापदार्थ अभावमा यी क्षेत्रका उद्योगहरूसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

राणाकाल र पञ्चायतकालदेखि नै प्रसिद्ध भोजपुरे खुकुरी जनशक्ति र सल्लाका काठ, कोइला, गोल जस्ता कच्चापदार्थको अभावका कारण उत्पादनमा कमी आउन थालेको उद्यमीहरूको गुनासो छ। रञ्जिता खुकुरी उद्योगका सञ्चालक दिनेश गजमेर भन्छन्, ‘हाल भनेजस्तो दक्ष कालिगड भेटिँदैनन्, काठको त्यस्ते अभाव छ। यसकारण उत्पादन खट्दो छ, माग धान्न सकिएको छैन। कालिगड अभावका कारण महँगो ज्याला दिएर काम गराउनुपर्ने अवस्था छ।’

भोजपुरे खुकुरी प्रयोग गर्न, सजाउन र कर्मचारीको स्वागतदेखि बिदाइमा समेत बिक्री हुने गरेको उर्मिला आरन उद्योग भोजपुरका सञ्चालक हिरा श्रेष्ठले बताए। भोजपुरमा सिरुपाते, बासँपाते, चित्लाङे, कोथिमुडा, पानवाला, धारखोले, बुदुनालगायतका खुकुरी बनाइन्छ।

‘यहाँ १९६५ सालदेखि नै खुकुरी उत्पादन सुरु गरिएको बताइन्छ। विसं २०२७ तिर तत्कालीन राजा महेन्द्र जिल्ला भ्रमणमा आएका बेला बोखिमका स्थानीय सिंगबहादुर विकले उपहारस्वरूप उहाँलाई खुकुरी दिएको र राजा बक्सिससहित यसको प्रचार भएपछि यहाँको खुकुरी लोकप्रिय होु’ उनले भने।

स्थानीय बजारमा प्रतिगोटा खुकुरीको मूल्य ८०० रुपैयाँदेखि एक हजार ८०० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ। जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बुदुने र बाँसपाते खुकुरीहरू बढी प्रयोगमा आउने गरेको छ। यहाँको खुकुरी धरान, उदयपुर, खाँदबारी, काठमाडौँ हुँदै बाहिरी मुुलुकहरूमा समेत चिनो, उपहार र सजावटका लागि ढुवानी हुने गरेको छ। यसको संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाटै पहल गरिनुपर्ने यहाँका व्यवसायीको माग छ।