गण्डकीमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश टेबल

पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । पोखरा नदीपुरस्थित प्रदेशसभा भवनमा सोमबार अधिवेशन सुरु भएको हो । 

बैठकको सुरुमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आवहनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले जारी गरेको गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, ०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश टेबल गरेका थिए ।

२९ कार्तिकमा निधन भएकी कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य विमला गौचनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक ३० माघसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । बैठकले प्रदेश सभामा दोभासेको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य सुनीता थापाका लागि बैठकले दोभासेको व्यवस्था गरेको हो । ०४९ सालमा स्याङ्जाको चापाकोटमा जन्मेकी थापाले ६ कक्षामा अध्ययन गर्दैगर्दा श्रवणशक्ति गुमाएकी थिइन् । श्रवणशक्ति गुमाएकी उनै थापाको सहजताका लागि सांकेतिक भाषाको दोभासे व्यवस्था गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले यसअघि आफैले पारित गरेको ऐन विपरित हुने गरी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खुलाउन अध्यादेश जारी गरेको थियो । प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि आवश्यक प्राविधिक अर्थात इन्जिनियर, ओभरसियरहरूसँगै कृषि मन्त्रालयका लागि आवश्यक कृर्षि प्राविधिक नियुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गण्डकीले गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सभाले ०७९ सालमै गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पािरत गरि १८ फागुन ०७९ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सो ऐनको दफा १३ मा पदपुर्ति बन्देजको व्यवस्था गदै प्रदेश सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपुर्ति गरिने छैन । भनिएको छ भने दफा १४ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाईने उल्लेख छ ।

दफा १४ को उपदफा (१) मा “यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन” भनिएको छ । त्यसै गरि १४ को उपदफा (२) मा “ उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ” भन्ने उल्लेख छ । 

आफैले पारित गरेको ऐनले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न बन्देज लगाएपछि अध्यादेश मार्फत ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संसोधन गरि कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खोल्न प्रदेश सरकारले अघिल्लो महिना अध्यादेश जारीगरेको थियो ।