सरकारले जारी गरेका छवटा अध्यादेशविरुद्ध संसदमा चार दर्जनभन्दा बढी अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका विभिन्न प्रकारका छवटा अध्यदेशविरुद्ध संसदमा चार दर्जनभन्दाबढी अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएकाे छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अध्यदेशविरुद्ध ५० वटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । 

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सांसदहरू हितराज पाण्डे, दुर्गा राई, शिशिर खनाल, भानुभक्त जोशी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र रेखा शर्मा छन् । त्यस्तै, सांसदहरू प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले पनि यो अध्यादेश अस्वीकार गर्नेगरी अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेकाे संसद् सचिवालयले जानकारी दिएकाे छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश अस्वीकृत गर्न भनेर ६ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । स्वर्णिम वाग्ले, विराजभक्त श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, छिरिङ डम्डुल लामा, प्रकाश ज्वाला, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले उक्त अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने माग राखेका छन् । 

निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सात जनाले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसमा सांसदहरू माधव सापकोटा, उर्मिला माझी, सूर्यमान तामाङ दोङ, छिरिङ ल्हामु लामा, मेटमणी चौधरी, प्रेम सुवाल र सुमना श्रेष्ठ छन् ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अस्वीकृतका लागि ६ जना सांसदले अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सांसदहरू शक्ति बहादुर बस्नेत, महेन्द्र बहादुर शाही, रणेन्द्र बराली, भानुभक्त जोशी, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले उक्त अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएकाे जानकारी दिइएकाे छ । 

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सांसदहरू चन्दा कार्की, सोबिता गौतम, बिनिता कठायत, तोसिमा कार्की, लक्ष्मी तिवारी अशोक कुमार चौधरी, पूर्ण बहादुर घर्ती र राम कुमार राई रहेका छन् । यस्तै सांसदहरू लेखनाथ दाहाल, मिना तामाङ, शिशिर अनाल, प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले पनि यो विधेयकको विरोधमा सूचना दिएका छन् ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा ८ जना सांसदको अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसमा सांसदहरू सोबिता गौतम, हरि ढकाल, अशोक कुमार चौधरी, निशा डाँगी, बिनिता कठायत र तोसिमा कार्की रहेका छन् ।

सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, रुपा सोसी चौधरी, सुशिला सिर्पाली ठकुरी, शिशिर खनाल, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले पनि यो अध्यादेश अस्वीकृतका लागि दर्ता गराएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए । पुस २९ गते थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो । माघ २ गते अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार संसदमा पेस भएका थिए ।