अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख–उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख–उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै गर्ने प्रस्ताव ऐनमा राखिएको बताएका छन् । 

शनिवार धुलिखेलमा नेपालमा निर्वाचन सुधारः सुधारका पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकताबारे आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा अबको निर्वाचनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख–उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको बताए । 

उनले प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गर्नसके समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिने उल्लेख गरे । समानुपातिक भनेको अहिलेको ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै नेपालको लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र रहेको बताए । समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनै पनि कानुन बनाउन नसकिने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गरियो भने समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ । समानुपातिक हटाऔँ भनेर आयोगले भन्ने पनि होइन । समानुपातिक भनेको अहिलेको ठूलो उपलब्धि हो । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो । समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनै पनि कानुन बनाउन सकिँदैन ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख–उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ भन्ने ऐनमा छ । त्यो पास भएमा आयोगलाई बाध्यता हुने उनले बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अहिलेको कानुनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अफ्ठ्यारो स्थिति रहेको बताए । उनले छिमेकी देश भारतमा समेत स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गराउने गरेको भन्दै नेपालमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरे । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सरकारले गराउने बारेमा आयोगलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताए । 

उनले भने, ‘अहिलेको कानुनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अफ्ठ्यारो छ । अमेरिकामा सबै त्यहाँ स्टेटले चुनाव गराउँछ । स्थानीय तहको चुनाव भारतमा त्यहाँको स्टेटले गर्दछ । हामी किन नगर्ने ? त्यसकारण अहिलेको कानुनबाट हामीले यो चाहीँ स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशबाट चुनाव मात्र गर्ने, केन्द्र र प्रदेशको चुनाव केन्द्रबाट गराउने गरी जान सकिन्छ । यसमा आयोगको कुनै आपत्ति छैन । तर अहिलेको कानुन फेर्नुपर्छ । त्यो अहिलेको कानुनमा परेको छैन ।’