शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न संसद् र सरकारलाई कांग्रेस नेता महरकाे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुखसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कास्कीका ३५ जना शिक्षकले आज सामूहिक रुपमा राजीनामा दिएसँगै महरले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् । 'पुस २९ मा जारी भएको शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेशमा शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरेको विरोधमा शिक्षा मन्त्रीकै गृह जिल्लाका ३५ जना शिक्षकले एकै पटक राजीनामा दिनु भएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित कानुनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरिएकोमा यसको कार्यान्वयनले ६ वर्ष खाइपाई आएको तलबबाट समेत हिसाब गरी निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएपछि आफूहरू ठूलो मर्कामा पर्ने उनिहरूको गुनासो छ । यो सोचनीय विषय हो,' महरले भनेका छन् ।

सरकारले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विलम्ब गर्न नहुने उनको टिप्पणी छ । 'नेपाली कांग्रेसले शिक्षा विभागमार्फत यी र यस्तै समस्याको समाधानका लागि ‘शिक्षा नीति बहस’अगाडी बढाएको छ । र, त्यसबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आग्रह तथा दबाब दिँदै आएको छ । शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकका समस्या राज्यबाट समाधानका लागि संसद र सरकारको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु,' उनले भने ।

आज २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी भएका कास्कीका ३५ शिक्षकले अध्यादेशमा सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म पठनपाठन भने नरोक्ने उनीहरूको भनाइ छ । सामूहिक राजीनामा बुझेपछि कास्कीका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख लोकनाथ आचार्यले राजीनामा–पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशसहित ४ अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते जारी गरेका थिए ।