उद्योग दर्ता र कर प्रक्रियाको झन्झटले बाँकेका व्यवसायी निरुत्साहित, नयाँ उद्योग दर्ता घट्दो

नेपालगञ्ज। उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा कर भुक्तानी प्रक्रियाको जटिलताले बाँकेका उद्योगी तथा व्यवसायी निरुत्साहित बन्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। एउटै व्यवसाय सञ्चालनका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने, पटक–पटक कर तिर्नुपर्ने र नवीकरण प्रक्रियामा हुने ढिलाइले व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

यही कारण नयाँ उद्योग दर्ता हुने क्रम घट्दै गएको तथा कतिपय उद्योगी–व्यवसायी व्यवसाय नै छाड्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका प्रमुख मोहन घर्ती मगरका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ उद्योग दर्ता घटेको छ। कार्यालयको अभिलेखले पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योग दर्ताको दर निरन्तर ओरालो लागेको देखाएको उनले बताए।

उनका अनुसार उद्योग दर्तामा आएको कमीले निजी क्षेत्रको लगानीप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको संकेत गर्छ।

यता, आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख पूर्णप्रसाद न्यौपानेले जिल्लाका करिब आधा व्यवसायी अझै पनि कर प्रणालीमा सक्रिय नरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार आयकरमा दर्ता भएका करदातामध्ये करिब ६० प्रतिशतले नियमित विवरण बुझाएका छैनन् भने मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० मा दर्ता भएका धेरै करदाता पनि निष्क्रिय अवस्थामा छन्।

दर्तापछि धेरै व्यवसायी सम्पर्कविहीन हुने, नियमित विवरण नबुझाउने तथा उनीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न कठिन हुने प्रवृत्तिले कर प्रशासनमा चुनौती थपिएको न्यौपानेले बताए।

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र सरकारी नीतिका कारण उद्योगी–व्यवसायी निरुत्साहित भएको बताए। उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको आरोप लगाउँदै व्यवसायीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार साना व्यवसायीमाथि अनावश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक दबाब सिर्जना हुँदा उनीहरू व्यवसायबाट पलायन हुन बाध्य भएका छन्। बाँकेमा दर्ता भएका धेरै व्यवसाय अहिले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले व्यवसाय सञ्चालन झन् कठिन बनाएको बताए।

व्यवसायीहरूका अनुसार एउटै उद्योग सञ्चालनका लागि स्थानीय तह, कर कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा फरक–फरक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले समय, श्रम र लागत बढाएको छ। घरेलु उद्योग कार्यालयमा नवीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर अन्य निकायमा हुने नवीकरणमा समेत पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

उनीहरूले जरिवाना लिएर भए पनि वर्षभरि नवीकरण सेवा नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा समयमै नवीकरण गर्न नपाउँदा व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओलीले उद्योग दर्ता, नवीकरण, कर भुक्तानी तथा अन्य प्रशासनिक सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध हुने ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नगरपालिका, घरेलु उद्योग, वाणिज्य, खाद्यलगायत सरकारी निकायका सेवा एकीकृत गरिए व्यवसाय सञ्चालन सहज हुने उनको विश्वास छ। साथै विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै शुल्क तथा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख न्यौपानेले समस्या समाधानका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको बताए। उनका अनुसार सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसबाट व्यवसायीले विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा प्रवाह थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।