दुई दलीय गठबन्धन सरकार तानाशाही बन्दै: विपक्षी दल

काठमाडौं । वर्तमान नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकाे दुई दलीय गठबन्धन सरकार तानाशाही बन्दै गएकाे विपक्षी दलहरुकाे आराेप रहेकाे छ । विपक्षी दलहरूले सत्ता घटक दल थ्रेसहोल्डको नाममा दुई दलीय तानाशाही बन्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् । 

शुक्रबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा दलले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी संविधान विपरीत सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षीलाई फुटाउन अध्यादेशमार्फत पटकपटक सरकारले प्रयास गरेको आरोप लगाएको हुन् । 

‘हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । थ्रेसहोल्डु या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ’, वक्तव्यमा भनिएको छ । 

यसैगरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको भन्दै उक्त प्रक्रियालाई अविलम्ब अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  यसका साथै, सरकारलाई खराब नजिर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खलबल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिँदा राम्राे हुन्छ: प्रचण्ड

विपक्षी दलहरुले गठबन्धनले सत्ता सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्ष निकालेका छन् । शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेसपा र राजमोको संयुक्त बैठकले गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाएको बताएका हुन् । 

विपक्षी दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ ।’ उनीहरुले बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट भएको बताएका हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिँदा राम्राे हुने पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।

विपक्षी दलको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘संविधान संशोधन प्रधानमन्त्री आफैँले ०८७ मा मात्रै हुन्छ भनिसकेपछि र अन्य सुशासन आदि इत्यादिका बारेमा उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि नैतिक रूपमा सरकारमा बस्ने आधार गुमाएको छ । नैतिकताको आधारमा सरकारले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ । यसको अर्थ हामी सरकारमा जान खोजिएको भन्नु हुँदैन ।’

संसद् अधिवेशन बाेलाउन माग

विपक्षीहरुले सङ्घीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वानको माग पनि गरेका छन् । विपक्षीहरुकाे  संयुक्त बैठकले  शीघ्र अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेको हो । 

सङ्घीय संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयक फिर्तासमेत नलिई अध्यादेश जारी गरेकामा बैठकले विमति जनाएको छ । 

बैठकले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता प्रक्रियालाई अबिलम्व अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देल, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल, राजमोका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आजपाका सह–अध्यक्ष तिलक थापा मगर र नेसपाका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलगायत नेता सहभागी थिए । 

अध्यादेशकाे विराेध

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले संसद् छलेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । ‘अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संसद्लाई छलेर दूरगामी असर पार्नेगरी ल्याएको यो अध्यादेशको विपक्षी दलहरूको तर्फबाट भर्त्सना गर्दछौँ’, पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डले भने’, ‘जनताको निरंकुश चरित्रका कारण आम जनतामा चरम निराशाजनक अवस्था छ । सरकारले भ्रष्टाचारी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ ।’