किन रोकियो राष्ट्रपति कार्यलयमा ‘भूमि अध्यादेश’

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सिफारिस भएका चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेर सोमबार जारी गरे । 

राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलेजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार  सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, नीजिकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भए ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आइतबार पाँचवटा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाइएको थियो । जसमा एउटालाई राष्ट्रपति कार्यलयले राेकि दिएकाे छ । जुन हाे, ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ अध्ययनका लागि रोकिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘उक्त अध्यादेश अध्ययनका लागि राखिएको छ । राष्ट्रपतिज्यूले आवश्यक अध्ययन गरिसकेपछि निर्णय लिनुहुन्छ ।’

स्राेतका अनुसार राेकिएकाे भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपूर्जासहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएकाे छ । भूमि आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा कामलाई तीव्रता दिने हिसाबले व्यवस्था परेको प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोत बताउँछ ।

त्यसरी वितरण गर्न खोजिएको जग्गा वन क्षेत्रमा पनि पर्ने भएकाले वन ऐन पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सुकुमवासीसँग सम्बन्धित विषयमा ठूलो राजनीति जोडिएको सरकारी जग्गा बाँड्ने विषय यो अध्यादेशमा परेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी गर्न हतार नगरेको बुझिन्छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । 

यसका साथै, रियल ईस्टेट तथा घरजग्गा व्यवसायीले कम्पनीहरूले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न पाउने तथा यसअघि त्यस्तो जग्गा भएका कारण जग्गा बेच्न नपाएकोमा त्यो बिक्री पनि गर्न दिने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा परेको स्रोतको भनाइ छ । स्राेतका अनुसार  ‘भूमिसम्बन्धी विषय संवेदनशील विषय भएकाले यो विषय संसदबाटै आओस् भन्ने चाहना राष्ट्रपतिकाे भएकाले राेकिएकाे हुन सक्ने छ ।