६ महिनासम्म पनि सुस्त सरकार, सरकारको कामप्रति सत्तारूढ दलहरुनै गर्छन आलोचना

काठमाडौं ।  कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको ६ महिनामा पनि आम नगारिकमा विकास र सुशासनको आशा जाग्न सकेको छैन । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारूढ दलकै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । माओवादीलगायतका प्रतिपक्षी दलले भने सरकार असफल हुने बाटामा गएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ मा भएको सहमतिका आधारमा असार ३० मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यति बेला कांग्रेस र एमालेले आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, विकास अभियानलाई तीव्रता दिन गठबन्धन गरिएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाह सुधारका काम गर्न तोकिएको समयमा पूरा गर्ने भन्दै गत भदौमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । तर सम्झौता अनुरूप कुनै पनि मन्त्रालयमा काम हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नभएपछि प्रधानमन्त्रीले गत साता सचिवहरूसँग असन्तुष्टि नै व्यक्त गरेका थिए ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीले बुधबार पारित अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि सरकारबाट अपेक्षित काम हुन नसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय हितको रक्षा र सन्तुलित विदेश सम्बन्ध, संक्रमणकालीन न्याय, अर्थतन्त्रमा सुधार, विकास निर्माणमा गति, सहकारी बेथितिमा हस्तक्षेप, सहकारीपीडितलाई न्याय दिएको दाबी गरिए पनि पर्याप्त काम नभएको भनिएको छ ।

‘नयाँ सरकारका यी काम सकारात्मक छन्, तर पर्याप्त छैनन् । दुई मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दल समेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरिरहेका छन्,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु र असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडितको पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुनु सोचनीय विषय हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले किसानको उत्पादनले बजार पाउन नसकेको र विकासका काम सुस्त भएको स्वीकार गरेका छन् । ‘सेवा प्रवाह, लगानी र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार नआउनु सरकारका सामु तेर्सिएका मुख्य चुनौती हुन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेको दाबी गरेका छन् । राजस्व वृद्धि, आयात तथा निर्यातमा सुधार र पुँजीगत खर्च बढेको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले भने चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा सरकारको आम्दानी र विकास खर्च दुवै कमजोर रहेको देखाएको छ ।

गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म सरकारले ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ११।५८ प्रतिशत मात्र हो । ५ महिनासम्मको पुँजीगत खर्च सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा करिब साढे २७ अर्बले कम हो । सरकारले मंसिर मसान्तसम्म ६८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

सरकारको पुँजीगत खर्च गत वर्षभन्दा कम हो । गत वर्षको पाँच महिनामा सरकारले ३७ अर्ब ७ करोड अथवा वार्षिक लक्ष्यको ११।९४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनासम्ममा सरकारको राजस्व संकलन पनि निकै कमजोर देखिएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २८।१५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो सरकारको मासिक राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा करिब एक खर्ब रुपैयाँ कम हो ।

एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च नबढ्दा अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘सरकारी विकास खर्चको पाटो बढ्न सकेको छैन । आयात बढ्न नसक्दा राजस्व पनि उठ्न सकेको छैन । राजस्व नबढी सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दैन,’ उनले भने, ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च कटौती गर्नुपर्छ । यो पुँजीगत खर्चमा गएर ठोकिन्छ ।’ लगानीको वातावरण नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको उनले बताए । ‘सरकारले निर्माणको क्षेत्रमा बाँकी भुक्तानी दिन सके त्यसले आर्थिक सुधार ल्याउने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने ।

सरकारको काममा गति नबढ्नुमा कर्मचारीतन्त्रमा त्रास पनि एउटा कारण भएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘स्थिर सरकार छ भन्ने बुझाइ कर्मचारीतन्त्रमा देखिएन,’ उनले भने, ‘भोलि के हुने भन्ने त्रास भएपछि कर्मचारीतन्त्रले ठूला योजनामा हस्ताक्षर गर्न हिच्चिाएको देखिन्छ ।’

सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा मुलुकमा आशा जगाउने गरी सरकारको कामको गति बढाउनेबारे समीक्षा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले प्राथमिकता र टाइमलाइन तोकेर काम गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूका कामको वस्तुगत समीक्षा गरी गति दिनुपर्छ । काममा निश्चित तालमेल हुनुपर्छ ।’

कतिपय मन्त्रीमा अध्ययन, ज्ञानको कमी भए विज्ञसँग परामर्श गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘काम भएन भनेर मन्त्रीले हेरफेर गर्नेभन्दा पनि समस्या यहाँ छ भनेर पहिचान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ’ उनले थपे, ‘हाम्रा मन्त्रीको कामको समीक्षा गर्छौं । कुन मन्त्रालयको काम पुगेको छैन, छलफल गरेर प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने गरी अघि बढ्छौं ।’

नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई गठबन्धन सरकार फेरिए पनि आर्थिक वृद्धिसहित सरकारको काममा गति दिन प्रमुख दल चुकेको बताउँछन् । ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो सरकार चलाइरहेका छन् । उनीहरूले सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि तथ्यांकले पुष्टि गर्न सकेका छैनन्’ उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकारका बेलामा वार्षिक ३–४ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर छ । अनि कुन आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्ने रु हाम्रो जस्तो मुलुकमा दुई अंकले आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ ।’

सरकारले उत्पादन बढाउनेबारे ठोस नीति नै नल्याएका कारण समस्या ‘ज्युँका त्युँ’ भएको उनले बताए । ‘पछिल्लो जनगणनाले नेपालको ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको बताएको छ’ उनले भने, ‘तर उत्पादन बढाउने बहस हुन सकेको छैन । प्रमुख दल सत्तादेखि सत्ता र चुनावदेखि चुनावसम्म जाने दौडमा छन् ।’

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले विकास सुस्त, आर्थिक वृद्धि न्यून भएको भन्दै आफ्नै नेतृत्वको सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘आज पनि सुस्त विकास, न्यून आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी र परनिर्भरता जस्ता चुनौती विद्यमान छन्,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘श्रमजीवी जनता र विपन्न नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति, महँगी, कालोबजारी, मिसावट नियन्त्रणका लागि बजारको प्रभावकारी

अनुगमन तथा नियमन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्छ ।’ एमालेले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणका लागि स्थापित राज्यका निकायलाई अझ अधिकारसम्पन्न र साधनस्रोतले युक्त बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले पनि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग हाम्रो माग छ,’ माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘तर, गठबन्धन बनेको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले त्यसतर्फ काम गर्न सकेको छैन । यो सरकार असफलतातिर गएको छ ।’ माओवादीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन

गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट