Khabar Dabali ६ चैत्र २०८२ शुक्रबार | 20th March, 2026 Fri
Investment bank

संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा सरकार

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुसको अन्त्यतिर आह्वान गर्ने तयारीमा सरकार रहेकाे छ । सरकारले पुस २५ पश्चात् अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको जनाइएकाे छ । 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार जुटिसकेको बताए । ‘सरकारको तयारी पौषको २५ गते पश्चात् अधिवेशन बोलाउने जानकारी मैले पाएको छु‚’ उनले भने । 

सरकारले अब बोलाउने अधिवेशन पाँचौँ हो । यसअघि संघीय संसद्को चौथो अधिवेशन २०८१ साल वैशाख २८ गते मंगलबार प्रारम्भ भई २०८१ साल भदौ ३१ सम्म चलेको थियो । बजेटका लागि बोलाइएको उक्त अधिवेशन अन्त्य भएपश्चात् हालसम्म सरकारले अधिवेशन बोलाएको छैन । बरु‚ अधिवेशन छलेर अध्यादेशको बाटोमा सरकार लागेको आराेप लागेकाे छ ।  जसको पछिल्लो उदाहरण हो सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश भएकाे छ । 

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अनगिन्ती विधेयकहरू बन्नै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा सरकार अधिवेशन बोलाउन ढिला गरिरहेको बुझाइमा प्रतिपक्षी दल छ । असोजमै अधिवेशनको माग गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सरकारले अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेको बताउँछन् । दुई तिहाइ मतको सरकारले चाहे संघीयता र व्यवस्था कार्यान्वयनसँग विधेयक फटाफट पास गर्न सक्ने अवस्था रहेको बेला अधिवेशन बोलाउन गरिएको ढिलाइले सकारात्मक सन्देश नदिएको तर्क उनको छ । 

सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पनि पुस महिनाको अन्त्यसम्म अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी आफूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको बताउँछन् । 

संसदीय अभ्यासमा संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट धेरै विधेयक बन्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो, संविधान र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनु । तर, विधेयक अधिवेशनकै समयमा खडेरी पर्नु र सदन चलाउन ‘हम्मे–हम्मे’ अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बना हो । 

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार संघ सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी कानुन नबने संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताबाट सिर्जित संस्थाहरू चलायमान बन्नेछन् । 

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रास्वपासँग एकता गरे पनि छुट्टै बन्दसूची लिएर आयोग पुगे उज्यालो नेपालका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ सम्म गर्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, गगन र विश्वको असहमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...

गुण्डाका नाइके भनेर चिनिने चक्रे मिलन एमाले गोरखा–२ बाट सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

एआई क्षेत्रको प्रभावले एशियाली बजार मजबुत

काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...

स्वास्थ्य उपचार दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...

विद्यार्थीले पस्किए ‘फुड फेस्टिभल’मा खानाका परिकार

गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...

विकास निर्माणमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...

बजेट कटौतीका कारण लेबनानमा शान्ति सैनिक घटाइँदै

बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...

गाजामा विस्थापीत शिविरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...

बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने

लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: