गण्डकीमा गाँजा खेतीले पायो कानुनी मान्यता, औषधि र उद्योगका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइने

पोखरा । गण्डकी प्रदेशले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने ऐतिहासिक कानुन पारित गरेको छ। प्रदेश सभाले बिहीबार ‘गाँजा खेती (नियमन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८२’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै नियमनसहित गाँजा खेतीको बाटो खुला गरेको हो।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षसहित सबै दलको समर्थनमा विधेयक पारित भएको हो। अब प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो ऐनका रूपमा लागू हुनेछ। त्यसपछि नियमावली र कार्यविधि बनेपछि मात्रै गाँजा खेतीको व्यावहारिक कार्यान्वयन सुरु हुनेछ।

नयाँ कानुनअनुसार सरकारको अनुमति लिएर मात्रै गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। उत्पादन गरिएको गाँजा औषधि तथा औद्योगिक सामग्री उत्पादनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिगत उपभोग वा मनोरञ्जनका लागि गाँजा खेती, बिक्री वा प्रयोग भने पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

विधेयकले उत्पादन भएको गाँजाको सरकारी प्रयोगशालाबाट गुणस्तर परीक्षण गर्ने र त्यसपछि मात्रै बिक्री तथा प्रयोगको अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। साथै खेतीदेखि प्रशोधन, ढुवानी र बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकारी निगरानीमा रहनेछ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै नियमन इकाई गठन गर्नेछ, जसले अनुमति, निरीक्षण, अनुगमन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले यो कानुनले विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका किसानलाई नयाँ आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सांसद गणेशमान गुरुङ ले यसलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रका लागि कोसेढुंगा हुने बताए भने कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री यशोदा रिमाल ले गाँजा उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म सरकारको कडा नियमन रहने स्पष्ट पारिन्।

सांसद अशोक श्रेष्ठ ले गाँजाबाट औषधि, कपडा, फाइबरलगायतका औद्योगिक सामग्री उत्पादन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने धारणा राखे। सांसद सुशीला सिंखडा र विन्दु पौडेल ले पनि यो कानुनले किसानको आय वृद्धि र प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

गण्डकी प्रदेशले नेपालमै पहिलोपटक औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिएको हो। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बन्ने नियमावली र नियमन प्रणालीलाई निर्णायक मानिएको छ।