अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन हुँदैन: कानुनमन्त्री चौरसिया

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल महिला सङ्घ केन्द्रीय कार्यसमितिले आयोजना गरेको एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयकबारे छलफलमा भाग लिँदै कानुनमन्त्री चौरसियाले महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट पारे । 

संविधान संशोधनको कुरा भइरहँदा भ्रम फैल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै संविधानले दिएका कुनैपनि क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने जानकारी दिए । उनले भएको व्यवस्थालाई कम गर्नेगरी संशोधन नहुने भन्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कम गर्नेगरी संशोधन गर्न नलागिएको बताए । उनले आदिवासी, जनजाति, दलिन, महिला र पिछडिएका वर्ग, समुदायलाई सशक्त बनाउने गरी समावेशी र समानुपातिकलाई अझ बलियो बनाउन संविधान संशोधन गरिने उल्लेख गरे । 

महिलासँग महिला, जनजातिसँग जनजाति, दलितसँग दलितले निर्वाचन लड्ने गरी संशोधन गर्न लागेको मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ । चुनाव खर्चबारे प्रसङ्ग निकाल्दै मन्त्री चौरसियाले सबै उम्मेदवारहरू सहमत भएर अनावश्यक खर्च नगरे चुनावमा बढी खर्च हुने स्थितिको अन्त्य हुने बताए । 

कानुनमन्त्री चौरसियाले महिला सशक्तीकरण नभएसम्म, नारी शक्तिलाई समाज्मा स्थापित गर्न नसकेसम्म देशको प्रगति हुन नसक्ने बताए । ५० प्रतिशतभन्दा माथि जनसङ्ख्या रहेको महिला शक्तिलाई पछि राखेर समावेशी समाज निर्माण हुन नसक्ने उल्लेख गरे । एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयक निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयमा छलफल भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पुगेको भन्दै मन्त्री चौरसियाले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको अधिकार सुनिश्चितता गर्नेगरी विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।