मन्त्रिपरिषद् बैठक: अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले एक नारायण अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई मुख्यसचिव बनाउने निर्णय गरेको हाे । 

वर्तमान मुख्य सचिव लीलादेवी गडतौला शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेसँगै सरकारले नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गरेको हो । गड्तौला १० साउनमा मुख्यसचिव नियुक्त भएकी थिइन् । भोलि शुक्रबार नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई पद हस्तान्तरण गरेर सिंहदरबारबाट बिदा हुने छिन् । 

अर्याल २ वर्षभन्दा बढी मुख्यसचिव रहनेछन् । हाल गृह सचिव रहेका अर्याल सचिवहरुको वरियतामा चौथो नम्बरमा थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयानारायण ज्ञवाली पहिलो, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी दोस्रो र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तेस्रो वरियतामा थिए । 

तर चौथो नम्बरमा रहेका अर्याललाई मुख्यसचिव बनायो । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १९ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्ने उल्लेख छ । 

२०४६ सालमा प्रशासन सेवातर्फ नायबसुब्बा पदबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका अर्याल २०५१ सालमा अधिकृत, २०५८ सालमा उपसचिव, २०६७ सालमा सहसचिव हुँदै २०७६ सालमा सचिव पदमा बढुवा भएका थिए । ९ असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेदेखि नयाँ मुख्यसचिवको दौड सुरु भइसकेको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नयाँ मुख्य सचिव नियुक्ति नगरी गड्तौलालाई काुम मुख्य मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दियो । असार अन्तिममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । 

नयाँ सरकारले छोटो कार्यकाल भएकी गड्तौलालाई मुख्य सचिव बनाएसँगै अर्यालको सम्भावना बढेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्धका कारण सबैभन्दा बलियो दाबेदार थिए । बिहीबार उनी मुख्य सचिव बनेसँगै पहिलो नम्बरका सचिव ज्ञवाली ५ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर २२ भदौमा अवकाशमा जाने छन् ।